पार्टीमा पदको निम्ति होइन सिद्धान्तको बहस आवश्यक

सिद्धान्त र विचार, कार्यनीतिबारे पार्टीभित्र आलोचना, प्रत्यालोचना हुन्छ, हुनुपर्छ । आलोचना र विरोध फरक फरक पाटा हुन् । पार्टीभित्र देखिएका कमी कमजोरी औँल्याउन, कमजोरी सुधार अघि बढ्न आलोचना, प्रत्यालोचना गर्नुपर्छ । आलोचना गर्नुको अर्थ विरोध होइन । आलोचना गरिएको आधारमा दलका नेताहरूलाई गुट–उपगुटको दर्जा दिन मिल्दैन । तर, पार्टीमा आफ्ना पक्षका मान्छेहरू राखिएन, पदमा ल्याएन भनेर गुट उपगुट बनाउने काम राम्रो सङ्केत होइन । पदकै निम्ति यहाँ खोलिएका कति पार्टीहरू टुक्रिए; अन्य पार्टीमा सामेल भए । कति नेताहरू अलग्ग भएर अलग्गै दल पनि खोलिए । बाबुराम भट्टराईले केही वर्षभित्र तीन–चार वटा दल फेरे । अहिले लोसपामा पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोबिच पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यमा राख्ने र नराख्ने सन्दर्भमा विवाद चुलिएको छ । राजेन्द्र महतो पक्षका मानिसहरू पार्टी केन्द्रीय समितिमा महन्थ ठाकुरले नराख्नु नै विवादको विषय बनेको छ ।
महतो पक्षका मानिसहरू केन्द्रीय समितिमा राख्नुपर्ने या नपर्नेबारे सहमति भएको हो, होइन, सहमतिअनुसार राखिएको हो होइन त्यो आन्तरिक कुरा हो । कुन नेताको कुरा सही या गलत त्यो पनि पार्टीभित्रकै कुरा हो । तर केन्द्रीय सदस्य बनाइएन भने बैठकै बहिष्कार गर्न ठीक कि बेठीक ! आफूले भने जति सदस्य बनाइएन भनेर त्यो काम मधेस विरोधी हुन्छ ? पुराना नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्य नबनाउँदैमा के मधेस कमजोर हुन्छ ? यसले थाहा हुन्छ, तराईका नेताहरूले बनाएको दलको नाउँ जे भए पनि तिनीहरू मधेसवादी नै हुन् । मधेसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर तिनीहरूले पार्टी खोलेका हुन् । हुन पनि ती दल पहिले मधेसीकै नाममा खोलिएका थिए । माओवादी केन्द्र पद र सत्ताकै निम्ति एमालेबाट अलग्गिएको हो । कति नेताहरूले सिद्धान्त र विचार नमिलेरै अलग्ग दल खोलेका थिए । यसरी गुट उपगुटको कारण कुनै बेला मधेसमा राम्रो प्रभाव रहेको लोसपा गत निर्वाचनमा धेरै तल झरेको थियो ।
केन्द्रीय सदस्य बढी हुँदैमा दल ठुलो र सही हुने होइन । एक समय पार्टीहरूमा केन्द्रीय सदस्य धेरै बनाउने होड नै चलेको थियो । माओवादी एमाले पार्टी एकता हुँदा एक हजारभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य बनाइएको थियो । त्यसबेला माओवादी नेता दाहालले आफ्नो पार्टी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा ठुलो र शक्तिशाली रहेको फुकेका थिए । त्यस्तो पार्टी लामो समयसम्म टिकेन । नटिक्नुका अनेक कारणमध्ये पद पनि हो । एमाले नेता केपी ओलीले अर्का नेता दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने छाँट नदेखेपछि पार्टी नै अलग्ग बनाए । त्यसबेलाको एउटै पार्टी अहिले तीन दल बन्यो । केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गर्दा या विस्तार गर्दा आफ्ना पक्षधर नेताहरूमात्र राख्न होइन भागबन्डा मिलाउन आफूसँगै श्रीमती, छोरा, छोरी र नातेदारहरूलाई पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिन पार्टीभित्र दबाब दिएको, विवाद चर्केका र विवाद उत्कर्षमा पुगेर पार्टी अलग्ग भएको घटना अधिकांश मधेसवादी दलहरूमै देखिए ।