सरकार विदेशीको इसारामा सञ्चालित

वीपीको समाजवादको टेको लगाएर ०४७ सालको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको काङ्गे्रसले त्यसपछिका दिनमा समाजवादको नारालाई विस्तारै त्याग्दै आज काङ्ग्रेसी नेताहरूले समाजवाद शब्दसम्मको उच्चारण गरेको सुनिँदैन । विशेषतः रामशरण महत अर्थमन्त्री भएपछि अघोषितरूपमा काङ्ग्रेसले उदार अर्थनीति अथवा उदारवादलाई अँगाल्यो । उदारवादले भन्छ, सरकारले विकासको काम गर्ने होइन निजी क्षेत्रले गर्ने हो । विकासको कार्य गर्न आवश्यक चाँजोपाँजो सरकारले गरिदिने हो । निजी क्षेत्रले विकास गर्ने र उसले तिरेको करबाट राज्य लाभान्वित हुन्छ र देश समृृद्धि हुन्छ । काङ्ग्रेसले यो उदारवादी नीति अवलम्बन गरेर चार दशकमा धेरैपल्ट सरकार चलायोे । नेपालको समृद्धि भनाइमा मात्र सीमित रह्यो । तर, वैदेशिक ऋण करिब २२ खर्ब पुगिसकेको तथ्याङ्कले बताउँछ  ।
सरकार विदेशको इसारामा सञ्चालित नेपाली काङ्ग्रेसपछि सरकार चलाउने पार्टी हुन् एमाले र माओवादी । समाजवाद र कम्युनिस्टको मकुन्डो लगाएका यिनीहरूले नेपालको संविधानमा समाजवादउन्मुख लेख्न भ्याए पनि व्यवहारमा यिनीहरू दलाल पुँजीवादलाई मलजल गर्नेतर्फ लागे । काङ्ग्रेसले जतिसुकै प्रजातन्त्र र समाजवादको नारा दिए पनि, एमाले र माओवादीले जतिसुकै कम्युनिस्ट र राष्ट्रवादको ध्वाङ फुके पनि यिनीहरू भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनका दलाल भई देश र जनतालाई घात गर्ने पार्टी हुन् भने व्यवहारबाट प्रस्ट हुन्छ । अमेरिकाले धम्काएको भरमा यी पार्टीहरूले आम नेपालीको विरोधपछि पनि अमेरिका र भारतीय स्वार्थसँग गाँसिएको एमसीसी पास गर्नु, हाकाहाकी भारतले नेपाली भूमि कालापानीलाई अतिक्रमण गरी सडक बनाउँदा पनि सरकारले केही नगर्नु, अमेरिकालाई चुनौती दिनसक्ने मित्र राष्ट्र उत्तर कोरियाको नेपालस्थित राजदूतावासको विरोधमा विगत केही वर्षदेखि षड्यन्त्र गर्दै नेपाल छोड्न बाध्य बनाउनु, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत युक्रेन र रुस द्वन्द्वमा नेपालले रुसको विरोध गर्नु, काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा ‘हामी युक्रेनको समर्थनमा छौँ’ भने ब्यानर राख्दा पनि सरकारले केही गर्न नसक्नु तथा नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै नेपाल–चीन सम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्ने सम्भावनाका अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने कार्यले नेपाल सरकार कसको इसारामा चल्दै छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
मिडिया पनि दलाल !
सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, जाजरकोटमा भूकम्पपीडितको राहत काण्ड हुँदै अहिले एनसेल काण्डजस्ता काण्डै काण्ड मच्चाउन दलाल सरकार झन्झन् माहिर बन्दै छ । ठुलठुला पत्रिका भनी दाबी गर्दै हिँड्ने मिडियाहरू यी काण्डका सिङ न पुच्छरका समाचार सम्प्रेषण गर्न आफूलाई व्यस्त देखाउँदै छन् । एकातिर विगत दुई महिनामा अमेरिकी पिछलग्गू इजरायलले प्यालेस्टिनी जनतामाथि अमानवीय, निर्मम, विभत्स र क्रूर हत्याको श्रृङ्खलालाई विश्वभरले निन्दा र भत्र्सना गर्दा पनि नेपाल सरकार एक शब्द बोल्न नसक्ने र अर्कोतिर काठमाडौँ उपत्यका र वरिपरिका सहरहरूमा प्यालेस्टिनी जनताको समर्थन र इजरायलको आततायी हमलाको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनलाई समेत ठुला भनिने मिडियाहरूले नसुनेको या नदेखेको नाटक गर्दै छन् । यसबाट ती मिडिया कसबाट सञ्चालित छन् भन्ने थाहा हुन्छ ।
युक्रेन– रुस युद्धमा नेपाली मारिएको खबर छापियो । रुसी सेनामा भर्ती गरिएका नेपाली सेनालाई फिर्ती गर्न रुसलाई कूटनैतिक नोट जारी गरेको समाचार आउनु तटस्थ परराष्ट्र नीतिविपरीत छ । युक्रेनमा नेपाली सेना कसले पठायो ? इजरायलमा नेपाली सेना सेना किन कसले पठायो ? नेपाली जनता संसारको कुनै भूमिमा अनाहकमा मारिनु पक्कै पनि दुःखको कुरा हो । तर, तिनीहरू मारिनुपर्ने स्थितिमा कसरी पुग्यो ? त्यसको अनुसन्धान नगरी अमुक देशलाई दोष दिनु उतिकै अमर्यादित, हचुवा र गैरकूटनैतिक कार्य हो ।
गोर्खा भर्ती बन्द गर
देशलाई सिङ्गापुर र स्वीजरलैन्ड बनाउने सपना बाँड्दै चुनाव जितेर सत्तामा पुगेपछि देशघात गर्ने पार्टीहरूले देश युवाविहीन हुने अवस्था रोक्न नीति ल्याउने बारेमा केही सोचेका छैनन् । यिनीहरूको यस्तै नालायकीपनले चाहँदा नचाहँदै पनि ऋण काढेर नेपाली युवा रोजगारीको लागि विदेसिन बाध्य भएका कथाहरू सुन्न र बुझ्न त्रिभुवन विमानस्थल या त्रिपुरेश्वरको परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागमा एकछिन उभिए थाहा हुन्छ । नेपालको कुनै साइनो नभएका देशको भूमिमा लडाइँ हँुदा नेपाली मर्नुपर्ने अवस्था कहालीलाग्दो छ । हिजो शाह र राणा सरकारले अङ्ग्रेजको गुलामी गर्न नेपाली युवालाई अङ्ग्रेज पल्टनमा भर्ती गर्न पठाए । अङ्गे्रजहरूको स्वार्थको लागि नेपाली रगत बगाइयो । हिजोका ती राणा र शाहकालका सरकारहरू प्रजातान्त्रिक र जनपक्षीय थिएनन् । तर, आज आफूलाई प्रजातान्त्रिक, समाजवादी र कम्युनिस्ट भनाउँदा सरकारहरूकै पालामा पनि बाध्यतावश विदेसिनु के दुःखद विषय होइन ? कारखानामा काम गर्दागर्दै, विदेशीको हेपाइ र कुटाइ, विभिन्न रोगव्याधि, अस्वस्थकर हावापानीको कारण सुरक्षाको हिसाबले अति संवेदनशील देशहरू इजरायल, अफगानिस्तान, इराकमा बाध्यता र आधिकारिक सूचनाको अभावमा आज पनि नेपालीले ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । सेनामा भर्ती हुनेहरूको नियति त मर्ने र मारिने नै हो । युद्धरत देशका सेनामा भर्ती हुन जानुको अर्थ परेड खेलेर घाम ताप्दै क्यारेम खेल्न पाउने आशा गर्नु मूर्खता हो ।
युवा विदेसिनुपर्ने अवस्थामा सुधार कहिले ?
आज रुस र युक्रेनको मात्र होइन कति नेपालीहरू अमेरिकालगायत पश्चिमा देशमा निजी सेनामा भर्ती छन् । ती निजी सेना मर्सिनरी वा भाडाका सैनिकहरू नै हुन् । नेपाल सरकारले यसको तथ्याङ्क अध्यावधि गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । कुनै पनि देशले भाडाका आफ्ना सैनिकलाई अग्रमोर्चामै पठाउने हो । चाहे कारगिल होस् वा काश्मीर, बर्मा होस् या मलाया, अर्जेन्टिना होस् या फकल्यान्ड नेपाली गोर्खा सैनिकलाई भारतीय वा अङ्ग्रेज सरकारले अग्रमोर्चामै खटाउँदै आएका छन् । के नेपाली मिडिया यी तथ्यबाट अनभिज्ञ हो ? यही कहालीलाग्दो अवस्था नआवस् भनेर कति सचेत नागरिकले गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दा नेपाल सरकार र नेपाली मिडिया कानमा तेल हालेर बस्छन् । चाहे कानुनी वा वैधानिकरूपमा वा गैरकानुनी र अवैधरूपमै होस्, नेपाली युवाले विदेशीको स्वार्थको लागि आफ्नो रगत बगाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त हुनुपर्छ । अरूलाई दोष दिनुभन्दा नेपाली युवालाई विदेसिनु पर्ने बाध्यताबाट रोक्न हामीले आफ्नै सरकारको नीति र योजना ल्याउन ढिलो गर्नुहुँदैन । ढिलो भएसम्म विपिन विश्वकर्मा, विवेक खत्री, सन्दिप थपलियाहरूको नियति दोहोरिरहनेछ ।