उद्योगको उत्पादन र निर्यातको कमीले देशको अर्थतन्त्र झन्झन् दयनीय

काठमाडौँ, ८ पुस । देशको उद्योगको उत्पादन र निर्यातको कमीकै कारण देशको अर्थतन्त्र झन्झन् तल झर्दै गएको कारणमध्ये कृषिपछि उद्योग र वाणिज्यको असन्तुलन मुख्य कारण हो । उद्योगपतिहरूले जनताको तुलनामा विद्युत् आपूर्तिको सबै सुविधा लिने तर लिनुपर्ने रकम नतिर्ने अड्डी लिएपछि प्रम पुष्पकमल दाहालले ‘बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्ने’ निर्देशन दिए । (नागरिक, ६ पुस २०८०)
शनिबारको ‘नागरिक’ ले लेख्यो – ‘चार ठुला उद्योगको बिजुली काटियो ।’
‘प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काटेसँगै उद्योगपति आक्रोशित’, ‘उद्योग व्यवसायीहरूले राज्यसँग जोरी खोज्दै अनेक निहुँ खोज्दै प्रतिशोधमा उत्रिने धम्की दिए ।’ ८ पुस २०८० को ‘राजधानी’ ले लेख्यो – ‘तिर्न मानेनन् झन्डै २२ अर्ब रूपैयाँ ।’
एमाले र एमाओवादीहरूको प्रभाव रहेको संसद् र सरकार कति निरीह छ र ‘कम्युनिस्ट’ भन्नेहरूले मजदुरहरूको हित नहेर्दा देश कसरी भड्खालोमा पर्छ भन्ने एक उदाहरण हो यो ।
‘आठ अर्ब ७४ करोड विद्युत् महसुल नतिर्ने चार उद्योगको लाइन काटियो ।’ देश लोडसेडिङको चरम मारमा रहेको बेला ६१ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनमार्फत उपयोग गरेको विद्युत्को २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता छ । ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन आक्रामक पहल थालेको हो ।’ (नयाँ पत्रिका, ७ पुस २०८०)
‘नयाँ पत्रिका’ का अनुसार जगदम्बा स्टिलको ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टको बक्यौता रकम १ अर्ब ३० करोड छ ।
‘नेपाल–बेलायत मैत्री सन्धि सय वर्ष पूरा’ ६ पुस २०८० को ‘नेपाल समाचारपत्र’ ले लेख्यो । ‘सन्धिमा हस्ताक्षर भएकै स्थानमा दोहो¥याइयो मित्रताको प्रतिबद्धता’ उपशीर्षकले नेपाली जनतालाई झस्कायो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालले बेलायतको एक अर्धउपनिवेश स्वीकारेको थियो भने सय वर्षअगाडि सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा तत्कालीन श्री ३ महाराज अर्थात् प्रम चन्द्रशमशेर राणा र बेलायतका राजदूत लेफ्टिनेन्ट कर्णेल विलियम फ्रेडरिक ट्राभर्स ओकनोरबिच सिंहदरबारको बेलायती बैठकमा ‘नेपाल–बेलायत शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
१०० वर्ष अगाडि सिंहदरबारको बेलायती बैठकमा ‘नेपाल–बेलायत शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ मा हस्ताक्षरको अर्थ हो – त्यस बेलादेखि नेपाल ‘स्वतन्त्र र सार्वभौम’ देश बन्यो, त्यो पनि बेलायती साम्राज्यवादसँग सङ्घर्ष गरेर स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थिएन बरू बेलायतले दिएको भन्ने अर्थ लाग्छ ! बैठकसमेत सिंहदरबारको बेलायती बैठकमा बसेर पुनः मैत्री सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुको अर्थ गोर्खा भर्तीकेन्द्र ‘ब्रिटिश गोर्खा’ लाई निरन्तरता दिएको अर्थ लाग्छ ।
नयाँ सन्धिले नेपालले १०० वर्षपछि पनि बेलायती उपनिवेशवादको ‘नवउपनिवेश’ कायम छ भन्ने अर्थ लाग्छ । त्यसैले साम्राज्यवादी शक्तिहरू नेपालमा ‘युवा नेताहरू’ चाहन्छन्, जसले तिनीहरूले नै खेस्रा गरेको सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छन् ।

XXX

श्रम मन्त्रालयको बेथितिबारे ६ पुस २०८० को ‘नेपाल समाचारपत्र’ ले लेख्यो – ‘मन्त्री र सचिवलाई दिन भन्दै १०–१० लाख उठाइएको आरोप ।’ समाचारमा बताइएको छ – ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी तथा सचिव केवल भण्डारीलाई रकम दिनुपर्ने भन्दै मन्त्रीनिकट केही व्यक्तिहरूले प्रत्येक म्यानपावर कम्पनी अर्थात् ‘नयाँ गल्लावालहरूले २ सय म्यानपावरबाट २० करोड उठाउने योजना बनाइएको छ ।’ ‘सेवा शुल्क १० हजारबाट ३० हजार पु¥याउँदै अभिमुखीकरण तालिम शुल्क तीन गुणा वृद्धि गर्ने’ तथा ‘फ्रि टिकट र भिसा हटाउन लबिङ’ भइरहेको समाचारले बतायो ।
विदेशमा नेपाली युवाहरूलाई श्रमिकको रूपमा पठाउने योजना पहिलोचोटि प्रस्तुत गर्ने मन्त्री डा. रामशरण महत थिए – राणा कालमा नेपाली युवाहरूलाई ‘ब्रिटिश गोर्खा’ मा पठाएजस्तै । यसबाट थाहा हुन्छ, नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि राणा कालको बाँकी बक्यौता कायम गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसले बोक्दै छ । यसकारण, मन्त्री बन्नुभन्दा पहिले मन्त्री बन्ने युवाहरूले के गर्नु हुन्छ र हुँदैन भन्नेबारे प्रस्ट हुनु आवश्यक छ भन्नेबारे जनतामा चर्चा व्यापक छ ।