जनताले कसबाट सिक्ने ?

काठमाडौँ, २३ साउन । पुँजीवादी व्यवस्थामा अत्यन्त बहुमत जनता गरिबी, अभाव, रोगी र राम्रो पढाइबाट वञ्चित हुँदा निर्वाचनको बेला पुँजीवादी शासक दलहरूले भोजभतेर, खानेकुराको पोका, लुगा, खाममा पैसा र घर–घरमा दलालहरूमार्फत पैसा बाँडेर जनताको मत पाउँछन् । उनीहरू खस–आर्य, चौधरी, यादव, विभिन्न हिमाल, पहाड र तराईका जात–जाति र भाषा–भाषीको साम्प्रदायिक नारामा मत माग्छन् । हिन्दू र मुसलमान, क्रिश्चियन र बुद्धमार्गी आदि भनेर शोषकवर्गले धनी र गरिबवर्गको बिचमा झन् फाटो ल्याउन शासक दलका नेता, कार्यकर्ता र दलालहरूले समाजलाई झन् बौद्धिक दरिद्रतामा धकेल्ने काम गर्छन् ।
दुई हप्ताका समाचारहरू ‘स्वार्थले सङ्कटमा काङ्ग्रेस’, ‘आ–आफ्नै दोकान खोल्ने तयारीमा नेताहरू’ तथा ‘एमाले किचलोले प्रदेश सरकार गठनमा अन्योल’ जस्ता शीर्षकहरूले भरिएका छन् । देशमा बारम्बार लामो समय सरकार चलाउने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, ‘कम्युनिस्ट’ भनिने प्रचण्ड र माधव नेपालहरूकै समूह, राप्रपा र मधेसवादी दलहरू नै हुन् । वाग्मती र कोसीमा दलको नेता बनाउन ‘ओलीको अस्वस्थ चलखेल’, ‘ओलीको ‘मानसिक दबाब’ थेग्न नसकेपछि बैठकमै बेहोस भए थपलिया’ । नयाँ पत्रिका–२० साउन २०८३)
अहिले गत भदौ २३ र २४ मा उपद्रव र आगजनीबाट देशमा विदेशीका भरमा अभूतपूर्व ध्वंश गरिएको थियो । संरा अमेरिकी प्रशासन र भारतको वर्तमान मोदी सरकारको मिलेमतोमा नेपालको शासनलाई विदेशीहरूले नै चलाउँदै छन् । शक्तिशाली देशहरूको अगाडि नेपालका सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग ‘साख गुमाउँदै गुप्तचर संयन्त्र’ (कान्तिपुर–२० साउन २०८३) र प्रशासन लाचार छाया बनेका थिए । यस्तो स्थिति आउनमा हिजोका शासकहरू नै जिम्मेवार छन् ।
तर आश्चर्य छ, हिजोको विध्वंसको खरानी असार र साउनको वर्षाले बगाउन पाएको छैन । पुनः शासक दलहरू ‘जसरी भए पनि’ या ‘नैतिक र अनैतिक’ भए पनि कार्यकर्ताहरूलाई पुनः दबाब दिँदै छन् । जनता लाचार छन्, जो जो शक्तिमा हुन्छन् तिनीहरूकै निहोरा गर्छन् ‘भाग्यवादी भावना’ ले ! इतिहासबाट नसिक्ने देश नै बर्बाद भएका छन् र उपनिवेश र नवउपनिवेश बनेका छन् ।
पुराना शासक दलहरूले विदेशी गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) हरूको डलरले समानान्तर अर्थतन्त्र चलाए । देशभित्र खोक्रो बन्यो । विदेशीहरूको निगरानीमा ठुलठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू हुँदै गयो तर तत्काल कारबाही र सजाय भएन । २० औँ वर्षदेखि मुद्दा चल्दै छ । नयाँ नयाँ काण्ड पनि चल्दै छन् । तीन वर्षदेखि अवैध रूपमा रकम विदेश लैजाँदै एनसेल ‘उद्योग विभागको स्वीकृतिबिनै लगियो रकम’, ‘विशेषज्ञ जनशक्तिको नाममा कर छली’, ‘एनसेलकै कर्मचारीले उठाए वैधानिकताको प्रश्न’ ।
‘एनसेल कर्मचारी टे«ड युनियनले एनसेलका सीईओ माइकल फोलेलाई लेखेको पत्रबारे समाचारको शीर्षक छ– ‘एनसेलको १५ अर्ब ८५ करोड ऋण जोखिममा’ (राजधानी– २० साउन २०८३)
वाग्मती र कोशीमा दलको नेता बनाउन ओलीको ‘अस्वस्थ चलखेल’, ‘ओलीको मानसिक दबाब’ थेग्न नसकेपछि बैठकमै बेहोस भए थपलिया’ । (नयाँ पत्रिका–२० साउन २०८३)
नेपालको जलविद्युत् विदेशलाई ¤ ‘महँगो ग्यास नेपालले किन्ने ? बुद्धि’ त सरकारको राम्रो । ‘ग्यास अभाव’ बारे जनताको मत देखा प¥यो– ‘व्यवस्थापकीय कमजोरी कि अत्यधिक सञ्चय ।’ (कान्तिपुर– २० साउन २०८३) ।
बालाजुस्थित नेपाल ग्यासको उद्योग र टेकुस्थित निगमको पुरानो कार्यालयमा उपभोक्ताको घटेन भिड बरु ‘झन् बढ्दै छ असहजता’ ।
‘अभावबिच ग्यासको मूल्यमा ठगिँदै उपभोक्ता, चुपचाप सरकार’ (नयाँ पत्रिका–२० साउन २०८३) किन ? सरकारको माथिदेखि ग्यास दिने ठाउँसम्मै नाफाखोरहरूको आपसमा मेल हुन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको यो पनि एक रूप हो ।