प्रचण्डको सरकार सर्वत्र निराशा र असन्तोष

काठमाडौँ, १० पुस । सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेताहरू सन्तुष्ट नभए पनि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारको कार्यकाल एक वर्ष पूरा भयो । एमालेलाई विश्वासघात गरेर नेकाको गठबन्धनमा रहेको माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकार देशघाती र जनविरोधी कदमको कारण अलोकप्रिय देखियो । विकासको गति मन्द भयो । सरकार सक्रिय देखिएन । सत्तारुढ दल नेकाका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन जनताको सेवा र सुविधामा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर, त्यसमा चुकेको राय दिए । सत्तारुढ दलका एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले सरकारले सही प्रयोग गरेर गति लिन नसकेको बताए । उनका अनुसार देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलायो, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउन सकिएन; भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर कुशासन निम्त्यायो । अर्थविद् रघुवीर विष्टले भने, लगानीको वातावरण बिग्रेको छ; नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेन, देशप्रति युवाहरूको आशय मरेको छ । पूर्वराजदूत टङ्क कार्कीले राज्य प्रणालीमै समस्या भएको बताए । संरचनामा परिवर्तन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको उनको भनाइ हो ।
सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ दलका नेताहरूमात्र होइन उद्योगी व्यवसायीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । मिटरब्याज पीडित सबैको समस्या समाधान भएको छैन । उखु किसानहरू उखुको मूल्य नपाएको र उखु समयमै नकिनेकोमा असन्तुष्ट छन् र आन्दोलित छन् । शिक्षकहरू सरकारले प्रस्तावको रूपमा ल्याएको माध्यमिक शिक्षक विधेयकको विरोधमा छन् । किसानहरू रासायनिक मल नपाएर हैरान छन् । देशका उद्योग कारखाना बन्द भएर मजदुरहरू बेरोजगार छन् । युवाहरू स्वदेशमै काम नपाएर हरेक दिन विदेसिरहेका छन् । नेपालका कलेज बन्द भएर र विश्वविद्यालयको स्थिति नाजुक देखेर अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरू विदेश पसिरहेका छन् । वैज्ञानिकहरूले खासै ठाउँ पाएका छैनन् । उद्योगी, व्यवसायीहरूको आ–आफ्नो उद्योगधन्दा नचलेर मर्कामा परेका छन् । सर्वसाधारण जनता महँगीका कारण समस्यामा छन् । सत्तारुढ र ठुला दलका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फसेका छन् । कारबाहीमा पर्नुपर्ने या सजातगी हुनुपर्ने भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् । यसैले होला, पुस ९ गतेको अन्नपूर्ण दैनिकीमा लेखियो, ‘सरकारको एक वर्ष : जताततै अस्तव्यस्त ।’
ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुनकाण्डजस्ता प्रकरणमा मुछिएका अपराधी या दोषीहरू छिट्टै नै कारबाहीमा पर्ने विश्वास जनतामा थियो । तर, घटनाक्रमसँगै उक्त मुद्दा कसैको दबाब या गठबन्धन सरकारमा असर पर्ला भनेर अपराधीहरू जोगाउने धन्दामा लागेको खबर प्रकाशमा आयो । अर्थतन्त्र कमजोर देखियो । आयातभन्दा निर्यात बढेर देशको रकम विदेश गयो । समाजवादउन्मुख संविधान संविधानमा सीमित रह्यो ।
माध्यमिक शिक्षा निःशुल्कको व्यवस्था पनि संविधानको पानामा सीमित रह्यो । कति क्याम्पसरहरू चलेका छैनन् । विश्वविद्यालयको स्थिति नाजुक छ । मेलम्ची खानेपानी योजना पनि सञ्चालनमा आएको छैन । नेपालको वायुसेवा निगम युरोपली युनियनको कालोसूचीमा छ । नेपाल भ्रष्टाचारमा बदनाम छ । ट्रान्सपरेन्सी इटरनेसनलको रिपोर्टमा नेपाल धेरै भ्रष्टाचार भएको देशमा परेको छ । अनि वर्तमान सरकारलाई केको आधारमा सफल मान्ने !