अपराध कम गर्न कडा ऐन–कानुन आवश्यक

समाचारका शीर्षकहरूले देशको स्थितिलाई प्रतिविम्बित गर्छ, तर सरकार र जनता गम्भीर नभए नेपालको आर्थिक बाटो दुई वर्ष अगाडिको श्रीलङ्का र पाकिस्तानको स्थितिमा पुग्नेछ । केही उद्योगपतिहरूले फूर्तिसाथ छाती ठोकेर भन्छन्, “सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्दैनौँ ।” अर्थात् विद्युत् महसुल तिर्दैनौँ ! तर, उद्योगपतिको धम्कीलाई उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, “सुविधा लिएर महसुल नतिर्न बहानाबाजी ।” नेपाल समाचारपत्र, १२ पुस २०८०
केही उद्योगहरूले २७ अर्ब रकम नतिर्न धम्की दिँदा केही बाँकी उद्योगपतिहरूले पनि त्यसकै बाटो लिएमा के होला ? उद्योगपतिहरूले तिर्नुपर्ने ती सबै रकम जम्मा गर्दा खर्ब पुग्नेछ । बैङ्कको ब्याज मात्रै होइन ऋण नै तिर्दैनौँ भनी ऋणीहरूले अर्को ‘भद्र अवज्ञा आन्दोलन’ गरेमा सरकारको स्थिति के होला !
ठीक छ, सरकार त नामले रहला, सेना आफ्नो स्थानमा रहला, प्रहरी अपराधीहरूलाई तह लगाउन गाउँ र पहाडमा जालान् तर उत्पादनको नाममा ‘अन्तःशुल्क’ नतिरी, भन्सारलाई घुस खुवाई तथा तस्कर वा चोरी निकासी गरी सामान विदेश पठाए के होला ? देश एक एक पाइला गरेर आर्थिकरूपले खोक्रो हुनेछ । यसबारे दुई कारण जिम्मेवार छन्– पहिलो, तस्कर र विदेशी एकाधिकार पुँजीसँग अर्बौँ रुपैयाँ चुनाव खर्च लिएर निर्वाचनमा ठुलो पार्टीको रूपमा विजय भएपछि कालाबजारीहरूले भन्ने अवसर पाएका हुन् – हाम्रो (माफिया र अपराधीको) पैसाले सरकार बनेको हो । अर्को कारण हो – सरकारले भ्रष्टाचारी, तस्कर, ठेक्केदार कालाबजारीहरूको विरोधमा कडा कारबाहीको निम्ति कडा ऐन, कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ, जुन सरकारले गरिरहेको छैन ।

– – –

ज्यान सजाय पुनःस्थापना गर्नू
देशमा बढ्दै गएको अपराधको कारण कम जरिवाना वा कम सजाय हुनु हो । एकै जना व्यक्ति १४–१५ पटकसम्म जीउ म्हास्ने वा केटी बेचेको अपराधमा पक्राउ पर्छ र २–४ महिनामै ऊ जेल मुक्त हुन्छ भने देशमा अपराध कसरी नियन्त्रण हुन्छ ? सयौँ जना नेपाली चेली विदेशमा बेच्ने अपराधीलाई ‘ज्यान सजाय’ को बन्दोबस्त भएको भए त्यस्ता अपराधमा निश्चय पनि तुलनात्मकरूपले कमी आउने थियो । त्यस्तै ठुलठुला आर्थिक अपराध गर्नेहरू, ठेक्का लिएर वर्षौँसम्म ठेक्का पूरा नगरी झुलाउने, पुनः पुनः पुरानै ठेकेदारलाई ठेक्का सदर गर्ने, फितलो निर्माण टुङ्ग्याउनेलाई जीवनभर जेल सजाय वा ज्यान सजायको बन्दोबस्त गरिएको भए देशको निर्माण र विकास कार्यमा तीव्रता आउने थियो भन्ने युवाहरूमाझ व्यापक चर्चा सुनिन्छ ।
तर, विडम्बना ! अपराधीलाई प्रचलित कानुनअनुसार समेत सजाय नगर्ने न्यायाधीशहरूको कारण न्यायपालिकाप्रति पनि जनताको विश्वास फितलो हुँदै छ भन्ने यथार्थ १२ पुस २०८० को ‘नयाँ पत्रिका’ को एक शीर्षकले बताउँछ – ‘उच्चको एक र जिल्लाका तीन न्यायाधीशमाथि कारबाहीको तयारी ।’ ‘नयाँ पत्रिका अगाडि भन्छ – ‘उच्च र जिल्ला न्यायाधीशहरूविरुद्ध ३३९ उजुरी र १४ प्रतिशत मात्रै फछ्र्यौट ।’

– – –

अपराधको सङ्ख्या बढ्दै
कमजोर कानुनी व्यवस्था र न्यायपालिकामा समेत भ्रष्टाचारको छायाको कारण अपराध बढ्दै छ – ‘साहुकारबाट अदालत परिसरमै कुटिए मिटरब्याजी पीडित महिला ।’ ‘नयाँ पत्रिका’ १२ पुस २०८०
‘अपहरणकारीदेखि बलात्कार मुद्दामा छुट दिने न्यायाधीश रातो घेरामा’ तथा ‘अवकाश पाए पनि दोषी देखिए कारबाही हुने’ जस्ता समाचारले न्याय क्षेत्रमा आशाको किरण देखिने सम्भावना छ । शीर्षक हो – ‘न्यायाधीशमाथि छानबिन थाल्न खोलियो उजुरीको पोको ।’ ‘राजधानी’, १२ पुस २०८० ।
तर, दुःखको कुरो छ, अखबार पल्टाउँदै भ्रष्टाचारको समाचार पढ्नुपर्ने –‘कुश्माका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पराजुली पक्राउ’, ‘मित्रमिलन आर्थिक अपचलनमा संलग्नसँग ३२ करोड बिगो असुली तयारी ।’ यस्ता हरेक अपराधका समाचार कम गर्न सरकारले कडा ऐन, कानुन तर्जुमा र दोषीमाथि कारबाहीको जनता आशा गर्छन्, समाजमा यस्तै चर्चा छ ।