शासकहरूमा अद्यापि दास मानसिकता

नेपालमा भारतीय एकाधिकार पुँजी, प्रभाव र दबाब बढिरहेकोमा शङ्का छैन । यो देशको अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौम देशमा भइरहेको अर्काे विदेशी हस्तक्षेप हो । विदेशी हस्तक्षेप बढ्नुमा भारतको मात्र होइन नेपाल सरकारको पनि दोष छ । सहयोग पाउने भनेपछि जस्तोसुकै देशघाती र जनविरोधी सन्धि र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सरकारको अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारी हो । यस्तै अदूरदर्शिताले गर्दा देशका नदीनाला भारतको अधीनमा पर्न गयो । भारतीय पक्षले नेपाली भूमि मिच्ने काम चालु राख्यो । तर, सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू बोल्दैनन् । भारतीय दूतावासले नेपालको समुदायको विकासको लागि सोझै २० करोड रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने सम्झौता नेपालमा भारतको पछिल्लो अर्काे हस्तक्षेपको दृष्टान्त हो ।
हरेक सहयोग विधिसम्मत ढङ्गले हुन्छ; प्रक्रिया पु¥याएर सहयोग गरिएको हुन्छ । भारतीय राजदूतवासले सोझै गर्ने कथित सहयोग कहिले, कहाँ, केको निम्ति हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । त्यो सहयोग पार्टी विशेष हुनसक्छ; निर्वाचनको बेला खर्च गर्न सकिने हुन्छ । कुनै दल विशेष कार्यकर्ता पाल्नको निम्ति, कार्यकर्ता भाँड्न, दल फोर्न त्यो रकम खर्च गर्न सकिन्छ । त्यो सहयोग भारतभक्ति जगाउने, मुलुकको सार्वभौम अधिकारमा खलल पार्ने, अखण्डता कमजोर बनाउने, नागरिकहरूमा मुलुकप्रतिको बफादारितामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, दल दलबिच आन्तरिक द्वन्द्व बढाउने, आत्मनिर्भर होइन परनिर्भर बनाउँदै लग्ने काम गर्छ भने त्यस्तो सहयोग नेपाल र नेपालीको निम्ति जरुरी छैन ।
पहिले भएको सम्झौता भनेर त्यसको समीक्षा नगरी त्यसलाई निरन्तरता दिनु अल्प बुद्धिको सङ्केत हो । पहिले भएको सम्झौता गलत थियो भने सहयोगको नाउँमा या सहयोगको रकम बढ्ने भयो भनेर त्यसलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुँदैन । भारतीय राजदूतावासले गर्ने त्यो सहयोग कहाँ, के र कुन प्रयोजनको निम्ति कहिले हुन्छ, त्यो कुरा स्थानीय तह, प्रदेश या केन्द्र सरकारलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन ? सरकारको अनुमति, स्वीकृति या जानकारीबिना कुनै देशले सहयोग गर्नु सही हो कि होइन ? यसरी हरेक विदेशी मुलुकले आफूखुसी नेपालमा सहयोगको नाउँमा चलखेल गर्दै गयो भने भोलि देशको स्थिति के होला ? नेपाल र नेपाली जनताको नियन्त्रणमा नभएको आर्थिक सहयोगले कतै नेपाली नेपाली जुधाउने काम त गर्दैन ? विचारणीय छ ।
नेपाल सरकारको कमजोरी भनेकै सहयोग भनेपछि आँखा चिम्लेर हात थाप्नु हो । एमसीसी सम्झौता त्यस्तै अर्काे सहयोगको प्रलोभनमा परेरै गरिएको देशघाती कदम हो । सम्झौताका बुँदासमेत नपढी सम्झौता गर्ने कार्यले देशका शासक या मन्त्रीहरूको राजनीतिक स्तर कति छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । यस्तै यस्तै आर्थिक मामिलामा देशका शासकहरू फसिरहेका छन्; मन्त्री र सांसदहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फसिरहेका छन् । भारतीय राजदूतावासले दिने त्यो सहयोग कुनै दलको पार्टी कार्यालय बनाउन, पार्टी सञ्चालन गर्न दियो भने के लिने ? कुनै दलका नेताहरूको सेवा सुविधाको नाउँमा गाडी खरिद गर्न या गाडी दियो भने लिने ? पार्टी कार्यालयको भाडा तिर्न दियो भने लिने ? यदि लिइन्छ भने हाम्रो देश, दल र नेताहरूको अस्तित्वमा के आँच पुग्दैन ? सरकारको अनुमति र जानकारीबिना गरिने सहयोग या खर्च लिने काम देशको हितमा हुनेछैन । सरकारी नेताहरूमा रहेको दास मानसिकता कहिले अन्त्य होला ?