जेनजी आन्दोलन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन

विपक्षीलाई शुभलाभमा फसाउने काममा अहिलेको सरकार पनि लागेको सार्वजनिक भयो । श्रम संस्कृति पार्टीका नेता एवम् सांसद हर्क साम्पाङले एक सञ्चारमाध्यममा रास्वपाका प्रमलाई ‘विदेशी एजेन्ट’ को आरोप लगाएका थिए । संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । रास्वपाले राप्रपा वा श्रम संस्कृति पार्टीलाई उपसभामुख दिने जाल फाल्यो । श्रम संस्कृति पार्टीका नेता साम्पाङले निर्वाचनलगत्तै एमसीसी र एसपीपी खारेजीतर्फ रास्वपा सरकार लाग्नुपर्ने विषय पनि उठाए ।
शासकहरू शुभलाभमा लागेपछि देश भ्रष्टाचारमा डुब्छ । नेपालमा ३५ वर्षयता ४–५ पटक मन्त्री बनेकाले आफ्नो संस्मरणमा लेखे – “मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको पर्याय भए ।” राम्रो वा नराम्रो काम तलतिर माथिबाट सर्छ । सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा बनेको र सिंहदरबारमा ‘बाँदर’ पसेको विषय संसद्मा धेरै अगाडि नै उठेको हो । सिंहदरबार भ्रष्टाचारको आहाल बने जिल्ला जिल्लाको हालत के होला ?
जेनजी आन्दोलनको जगमा फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नेपालमा चैत १३ गते रास्वपाको सरकार गठन भयो । अहिले निर्वाचनको बेला रास्वपाले जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता यतिबेला देखाउने दाँत सावित हुँदै छ । सरकार गठनको दुईहप्तामा इन्धनको मूल्य दुई पटक बढ्यो । विदेशी ऋण ४० अर्ब १६ करोड थपियो । शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता बढ्यो । निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष नहुनुको परिणाम पनि हो यो ।
यसअघि एमाले र माओवादीको समर्थनमा रास्वपा दुईपटक गृहमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री भएको थियो । त्यतिबेला पनि रास्वपाले देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्न सकेन । प्रतिपक्षीको कुर्सीबाट रास्वपाले तत्कालीन सरकारलाई औँला तेस्र्याएको थियो – “सरकारको नेपाल आयल निगम कस्तो ? व्यापार आफै गर्ने, आयात आफै गर्ने, नियामक निकाय आफै, मूल्यवृद्धि आफै गर्ने, सधैँ घाटा भयो भन्ने कर्मचारीलाई बोनस पनि बाँड्ने ?”
भारतले रुससँग इन्धन खरिद गरी नेपाललाई पठाउँथ्यो । रुसले इन्धनको मूल्य नबढाए पनि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मूल्य बढेको दावी गथ्र्यो । अहिले पनि भारतले इन्धनको मूल्य बढाउँदै छ । रास्वपा सरकारले यो विषय भारतसँग उठाउन सकेन । आफ्नै सरकार हुँदा रास्वपाले नेपाल आयल निगमलाई इन्धनको मूल्य बढाउन किन दियो ? के रास्वपाको मुख पुराना शासकहरूको जस्तै विपक्षीमा हुँदा एउटा सरकारमा पुग्दा अर्को हो ?
रास्वपाले निर्वाचनमा ‘चुपचाप घण्टीमा छाप’ भनी विद्युतीय प्रविधिमार्फत आतङ्कजस्तै फैलाई मत लिएको सार्वजनिक भइरहेको छ ? के सरकारमा पुगेपछि रास्वपा सरकारले ‘चुपचाप मूल्य वृद्धि’ गरी जनतालाई थप आतङ्कित पारेको हो ? पुराना शासक दलजस्तै रास्वपा पनि भारतीय एकाधिकार पुँजीसामु ‘निरीह’ नै हुने भए कसरी ‘नयाँ पार्टी’ दावी गर्न मिल्छ ?
रास्वपा सरकारले आफ्नो निरीह अवस्था लुकाउन विदेशी राजदूतहरूसँगको भेटघाटमा ‘नयाँ सरकार हुनु भनेको निरन्तरताबाट विच्छेद हुनु होइन’ उल्लेख ग¥यो । निरन्तरताबाट विच्छेद नहुने भए रास्वपाले आफूलाई नयाँ र जेनजी आन्दोलनको जगमा उठेको सरकार दावी किन गर्नु प¥यो ?
रास्वपा २०७९ असारमा गठन गरिएको हो । दुई चार वर्षमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व परिपक्व हुन सक्दैन । यतिखेर प्रश्न उठिरहेको छ । रास्वपाको निर्वाचनमा स्थान र सरकारको नेतृत्व स्वाभाविक कसरी ? रास्वपाका अधिकांश सांसदहरू अन्य शासक पार्टी त्यागेकाहरू भएको पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवार पदमा पुग्न निरन्तरको शिक्षा–दीक्षा आवश्यक हुन्छ । परोपकारी र राजनीतिक क्षेत्र फरक हुन्छ । राजनीतिक पार्टीको आर्थिक र विदेश मामिला मौलिक हुन्छ । रास्वपाको मौलिक आर्थिक र विदेश मामिला छैन, पुरानो शासक दलसँग मिल्दो छ । रास्वपाले नेपाली जनताबिच सामाजिक न्याय र आर्थिक विषमता हटाउने हो भने नेपालीको सम्पत्तिको सीमा, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन बनाउनु आवश्यक छ । सुशासन कराएर मात्र कायम हुने होइन ।
संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको नेतृत्व नै संसदीय दलको नेतृत्वमा पुग्छ । पार्टी नेतृत्व संसद्मा निर्वाचित नभए मात्र भएका सांसदमध्येबाट संसदीय दलको नेता चयन गरिन्छ । रास्वपामा पार्टी नेतृत्व संसद्मा उपस्थित छ तर संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्री अर्कै छन् । यसकारण यतिखेर प्रम रास्वपा कार्यालय नजाने र पार्टी निर्णय नमान्ने अर्थात दुई धार मौलाएको सार्वजनिक भइरहेको छ ।
विपक्षीलाई शुभलाभमा फसाउने काममा अहिलेको सरकार पनि लागेको सार्वजनिक भयो । श्रम संस्कृति पार्टीका नेता एवम् सांसद हर्क साम्पाङले एक सञ्चारमाध्यममा रास्वपाका प्रमलाई ‘विदेशी एजेन्ट’ को आरोप लगाएका थिए । संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । रास्वपाले राप्रपा वा श्रम संस्कृति पार्टीलाई उपसभामुख दिने जाल फाल्यो । श्रम संस्कृति पार्टीका नेता साम्पाङले निर्वाचनलगत्तै एमसीसी र एसपीपी खारेजीतर्फ रास्वपा सरकार लाग्नुपर्ने विषय पनि उठाए ।
एमसीसी संसद्बाट पारित गरिएको बेला राप्रपाका सांसद मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए । यसकारण एमसीसी खारेजीको विषय उठाउने श्रम संस्कृति पार्टीलाई रास्वपाले उपसभामुखको पदमा फसाउने नीति लियो । उपसभामुखमा आफ्ना सांसद निर्वाचित भएपछि सांसद साम्पाङ्गले चुनावको बेलामात्र रास्वपाका नेता रविलाई ‘सहकारी ठग’ र बालेनलाई ‘विदेशी दलाल’ को आरोप लगाएको स्पष्टीकरण दिए । कोही कुनै व्यक्ति चुनावको बेला आरोपी बन्ने र चुनाव सकिएपछि आरोप मुक्त हुने गर्दैन ।
जेनजी आन्दोलन भदौ २३ गतेबाट सुरु भयो । सो दिन १९ जनाको हत्या भयो । भदौ २४ गते देशभरिका अधिकांश सरकारी भवन संसद्, सिंहदरबार सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, प्रम निवास, मन्त्री निवासलगायत र केही निजी भवनमा आगजनी भयो । नेकाको समर्थन र सहभागिता समेत भएको एमाले नेतृत्वको सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना हुन नदिने गरी देश र जनताको समस्या समयमा समाधान गर्न सकेन तथा सम्भावित दुर्घटनाको पूर्वानुमान पनि गर्न सकेन । भदौ २४ गते अपराह्न २ः४५ बजे प्रम ओलीले राजीनामा दिए । जेनजीको प्रस्तावअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द पौडेलले भदौ २७ गते राति पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रम बनाए र प्रमको सिफारिसमा संसद विघटन एवम् फागुन २१ गतेलाई निर्वाचन घोषणा गरे ।
निर्वाचन सरकारका प्रम सुशीला कार्कीले भदौ २३ गतेको हत्या र भदौ २४ गतेको आगजनीबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न असोज ५ गते तीन महिनाको कार्यअवधि तोकी छानबिन आयोग गठन गरे । कार्यअवधिअनुसार आयोगले पुस ८ गतेभित्र (कार्य प्रारम्भ असोज ९ गते) प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने थियो तर गरेन । आयोगको अवधि पुस ३ गते एकमहिना, माघ ८ गते २० दिन र माघ २६ गते २५ दिनलाई थप गरियो ।
निर्वाचन अघि नै भदौ २३ र २४ गतेका दोषीलाई कार्वाहीसहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको भए संसद्मा निर्वाचितहरूको तस्वीर नै अलग हुने थियो । आयोगले निर्वाचनको नतिजा प्रकाशित भइसकेपछि मात्र छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेको आगजनीबारे अर्को आयोग गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने सुझाइयो । तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेको आगजनीका दोषीहरूसमेत किटान गरिएको सार्वजनिक भयो । रास्वपा सरकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेको छैन । के नेपाल साम्राज्यवाद र विस्तारवादको चङ्गुलमा झन् झन् फस्दैछ ? के नयाँ भनिएको रास्वपा र यसको सरकार पनि त्यही चङ्गुलमा पर्दै छ ? नेपाली जनता सचेत होऔँ ! भदौ २३ गतेको हत्या र भदौ २४ गतेको आगजनीका दोषीहरूलाई कार्वाई गराउन एक स्वरमा बोलौँ !
२०८२ चैत ३०