मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को विवादमा सर्वोच्चबाट कारण देखाउ आदेश

२८ कार्तिक, काठमाडौं
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तात्कालिन व्यवस्थापिका संसदका सदस्यद्वय प्रेम सुवाल र अनुराधा थापामगरले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरुमा ब्यवस्था गरिएको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नु भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण ईजलासबाट विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
रिट निवेदकहरुले विपक्षीहरु नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग समेत उपर सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७४।०५।०६ गते मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ बमोजिम “समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्ष तर्फबाट एक सिट निर्वाचित दल मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने” ब्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा १(घ), धारा २६९, २७० समेत विपरित हुँदा स्वतः अमान्य घोषित गरी पाउन माग गर्दै राख्नु भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा आज प्रधान न्यायधिस गोपाल पराजुली,  न्यायधिसहरु दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा र दीपककुमार कार्की गरी ५ जना न्यायधिसहरु बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण ईजलास (संबैधानिक ईजलास) बाट विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक विचारधारा, दर्शन, कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरुले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा,दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न गराउन सक्ने उल्लेख छ । धारा २७० मा कुनै दललाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय संविधान प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
सर्वोच्च अदालतले आजै राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीले सोही सम्बन्धमा राख्नु भएको रिट निवेदन पनि साथै राख्ने आदेश गर्नु भएको छ ।
आज रिट निवेदकहरुको तर्फबाट संविधानविद्ध, अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिले बहस पैरवी गर्नु भएको थियो ।