सीमा विवाद टुङ्ग्याउन जरुरी

हरेक वडा, गाउँ, जिल्ला र सिङ्गो देशको साँध, सिमाना र क्षेत्रफल हुन्छ । त्यो साँध, सिमाना र क्षेत्रफल कायम गरिएको हुन्छ । नेपालको धेरै भूमि भारतीय पक्षले मिचेको छ । मिचिएको भूमि फिर्ता पाउन सकेको छैन । केही वर्ष पहिले कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको जमिन समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । नेपालको क्षेत्रफल कति भन्ने कुरा सरकारको आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक भएको छैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीय पक्षले मिचेको भूमि फिर्ता लिनुपर्ने, नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत बनाइएका बाँध तथा तटबन्ध भत्काउनुपर्ने माग अघि सारेको थियो, जुलुस र सभा राखी आन्दोलन गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म नेपालको क्षेत्रफल कति हो भन्ने कुनै निक्र्योल सरकारले गर्न सकेको छैन ।
माघ २ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ मा चुच्चे ‘नक्सा सार्वजनिक भएको साढे तीन वर्ष : नक्सा नयाँ, क्षेत्रफल पुरानै’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा विभिन्न स्रोत र निर्णयको आधारमा नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर, १,४७,८९१ वर्गकिलोमिटर र १,५३,२०० वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरियो । साँच्चै नेपालको क्षेत्रफल कुन ठीक हो भन्ने निक्र्योल सरकारले गर्ने कहिले ? क्षेत्रफल निक्र्योल गर्न या निक्र्योल भएको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई कसले रोक्यो ? क्षेत्रफलसहित निकालिएको पुस्तक अझै किन गर्भमा ! के प्रकाशित ती पुस्तकहरू खाडलमा पुरे, जलाइए या काम नलाग्ने भयो ? कसको दबाब र प्रभावमा प्रकाशित पुस्तक किन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन ? पुस्तकमा प्राविधिक कमी कमजोरी भए सच्याउन सकिन्छ, सच्याउन मिल्छ ।
नयाँ नक्सा जारी भएपछि त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न सरकारले संसारका सबै मुलुकमा जानकारी दिनुपर्ने हो । कुनै देशले त्यसमा बाधा हाल्छ या अस्वीकृत गर्छ भने प्रमाण, सत्य तथ्यको आधारमा कूटनीतिक बहस गर्नुपर्ने हो । त्यसको निम्ति आवश्यक सबै प्रमाण जुटाउने, प्रमाण जुटाएर विवाद उठाउने देशसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने हो । के नेपाल र भारतको सीमा विवाद टुङ्ग्याउनु पर्दैन; टुङ्ग्याउन पहल गर्नुपर्दैन ? यसरी नेपालको क्षेत्रफललाई कहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने ? सरकारले आफ्नो देशको सिमाना छुट्याउन किल्ला (पिलर) ठोक्नु पर्दैन ? नेपाल र भारत सीमा विवादमा कहिलेसम्म अल्झिएर बस्ने ? यसबारे सरकारले चाँडै निक्र्योल गर्नुपर्छ ।
सरकारले लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नु ठिक्कै हो, त्यो सही निर्णय हो । लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समावेश गर्न आवाज उठाउने सबै देशभक्त जनता र दलले नेपालका ती स्थानहरूमा पनि नेपालले प्रयोग गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्ने काम थालनी गर्नुपर्छ भनी बोल्नुपर्छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि हो भनी सामाजिक शिक्षा, नागरिकशास्त्रमा अन्य पाठ्यपुस्तकमा राख्नुपर्छ । अहिले नेपालको भूमि भएर पनि नेपालीले पाइला टेक्न पाएको छैन । यसबारे नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।