‘मजदुर’ दैनिक २६ औँ वर्षमा प्रवेश

हरेक राजनैतिक दल कुनै एक राजनैतिक दर्शनको आधारमा स्थापना भएको हुन्छ र सो दर्शनअनुसार नेपाली समाजलाई एक आदर्श समाजमा बदल्न चाहनु आफँै एक राजनैतिक अधिकार हो । राजनीति कुकुर, बिरालो, मुसा र चराचुरुङ्गीले गर्दैन । मानिस एक राजनैतिक प्राणी भएको हुँदा देश र समाजको चिन्ता गर्छ र तिनीहरूको सेवा गर्नु आ–आफ्नो कर्तव्यको अनुभव गर्छ । ‘मजदुर’ लाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण पाठक, विज्ञापनदाता, शुभचिन्तक र कलम चलाएर सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद !
नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि दुई अर्ब रूपैयाँको सम्पत्ति भएको भृकुटी कागज कारखानालाई ३७ करोड रूपैयाँमा निजीकरण ग¥यो भनी ठुलो हो हल्ला भयो । ३७ करोड रूपैयाँमा सरकार जमानी बसी २० करोडभन्दा बढी रकम बैठकबाट ऋण दिन लगाइयो भन्ने हल्ला वर्षाैँसम्म चल्यो । तत्कालीन सरकारहरूले त्यसको सच्चाइ जनतालाई प्रस्ट बताउनु आफ्नो कर्तव्य सम्झेनन् । तर, आश्चर्य के हो भने नेकाले के काम ग¥यो, एमालेले पनि त्यही काम ग¥यो । त्यस्तै राप्रपा, मधेसवादी दलहरू पनि सरकारमा जान्थे तर जनता र समाजको चासो राख्नेबारे बोल्दैनथे ।
यस्तै परिस्थितिको कारण हरेक राजनैतिक पार्टीले आ–आफ्नो दैनिक र साप्ताहिक पत्रपत्रिका वा रेडियो र टीभीले वास्तविकता के हो र त्यसबारे आ–आफ्नो दलको समर्थन र विरोध प्रस्ट पार्नु पर्दथ्यो । देश र जनताप्रति सरोकार राख्नुपर्नेबारे शासक दलहरू मौन बस्छन् वा हरेक नेताहरू आ–आफ्नो दृष्टिकोण मात्रै राख्छन् र पार्टीको सामूहिक भलाई बताउन चाहँदैनन् भन्ने प्रस्ट छ ।
के हरेक राजनैतिक दलले देश र जनताको हितसँग सरोकार राख्ने विषयमा आ–आफ्नो दलको दृष्टिकोण प्रस्ट गर्नु पर्दैन ? जनता यसबारे जिज्ञासा राख्ने अधिकार राख्छन् । दलहरूले देशभक्तिको भावना बुझेर मत जाहेर गर्नु आफ्नो कर्तव्य हो ।
नेमकिपा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना र गणतन्त्र घोषणापछिका हरेक राजनैतिक घटना र गतिविधिबारे जानकारी राख्दै आएको दल हो । नेमकिपाले देश र जनताप्रति त्यही कर्तव्यबोधको भावनालाई अभिव्यक्त गर्न ‘मजदुर’ दैनिकलाई निरन्तरता दिँदै आएको हो । त्यस्तै ३१ वर्ष अगाडिदेखि नेमकिपाले साप्ताहिक ‘श्रमिक’ लाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
जनता र देशको समस्याबारे चासो एवम् राय राजनैतिक दलहरूले प्रदर्शन गर्दा साधारण नागरिकमा राजनैतिक चेतना बढ्नेबारे राजनैतिक दलहरू सचेत हुन आवश्यक सम्झन्छन् । हरेक वर्ष कुनै न कुनै जिल्लाको सरकारी धान गोदाममा बोराका बोरा होइन, टनका टन चामल कुहाइन्छ र फालिन्छ । खान नपाउने जनताले भन्ने गरेका छन्, “भोकै मर्नुभन्दा यही चामल खाएर मर्छौँ !” भोका जनताको यो आक्रोश मिश्रित जवाफ सरकारी कर्मचारी र हाकिमप्रति गरेको घृणाको अभिव्यक्ति होइन र ? न त सम्बन्धित सिंहदरबारको मन्त्रालयको सचिव र निर्देशकहरूप्रतिको घृणा हो बरु प्रजातन्त्र पुनः स्थापना र गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीहरूप्रतिको यो प्रश्न हो, “के जनतालाई खुवाउनुपर्ने चामल कुहाएर फाल्न तिनीहरूले मत दिएका हुन् ?”
हिजोका ‘नेसनल ट्रेडिङ कर्पाेरेसन’ मा बाँकी रहेका महँगा विदेशी रक्सी गोडाममै अलपत्र पारियो र केही कुहाइयो । यसरी देशको सम्पत्तिलाई खेर फाल्ने सम्बन्धित हाकिमहरू साँच्चै नेपाल सरकारकै कर्मचारी हुन् वा अरू कसैका हित हेर्ने ‘हरूवा’ हुन् ? सरकारको तलब खाने तर देश र सरकारको सम्पत्ति कुहाउने ! क्या ‘राम्रा देशभक्त कर्मचारी ?’ दोषी कर्मचारी होइनन्, दोषी ती नेता, मन्त्री र हाकिम हुन् जसले कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्यबारे सचेत पार्दैनन् । कानुनले नदिए पनि मिलाउन जानेका अनेक बुद्धि भएका कति नेपालीहरू सरकारको सम्पत्ति कुहाउन भने ‘बहादुर’ छन् । अन्य सरकारको कर्मचारीतन्त्र ! अरू देश पनि यस्तै भएर पतन भएका हुन् । सबै नेपाली जनता सचेत होऔँ !