विदेशमा बसेका नेपाली र उनीहरूको मताधिकार प्रश्न

अहिले राजनैतिक वृत्तमा एउटा शब्द निकै चर्चामा छ, ‘मिसन — ०८४’ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको भर्खरै एक वर्ष पूरा भयो । केही प्रतिपक्ष दलहरूले जनतालाई चार वर्षपछिको सपना देखाउन थालेका छन् । अहिले भइरहेका जनविरोधी कार्यहरूको विरोध गर्नुको सट्टामा पछिल्लो निर्वाचन देखाएर ती दलहरूले जनतालाई के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? स्वतन्त्र पार्टी नयाँ भएकोले उसले त भन्न सक्छ तर संसद्को दोस्रो र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेतले ‘मिसन — ०८४’ भनेर कुर्लेको भन्ने आश्चर्यको विषय हो ।
यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय हो, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मताधिकार दिने सम्बन्धमा । यसबारे एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुवैले आगामी २०८४ को निर्वाचनमा विदेशमा बसेका सबै नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । सत्ता पक्षका नेताहरूको धारणा भने अलि फरक देखिन्छ । सत्ता पक्षका केही नेताहरू अहिले नै त्यस्तो गर्न केही स्रोत साधन र प्राविधिक दृष्टिले समस्या हुनसक्ने बताउँछन् ।
– प्राविधिक दक्षता र आर्थिक स्थायित्वको कुरा हेर्नुपर्छ । यो तत्काल हुन सक्ने देखिँदैन – राधेश्याम अधिकारी, नेकाका नेता ।
– मतदानको अधिकार दिने कुरा बेठीक नभए पनि हाम्रो देशको परिस्थितिले धान्न सक्दैन – राजेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्ष एकीकृत समाजवादी ।
– भावनामा बगेर मात्र नहुने व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न समय लाग्छ – माओवादी नेता माधव सापकोटा
– देशभित्र जसरी मतदाताले मतदान गर्न पाउँछ त्यसरी नै समान ढङ्गले प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ– विष्णु पौडेल, उपाध्यक्ष ।
अबको चुनावमा प्रवासी नेपालीले मतदान गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ – रास्वपा, गणेश पराजुली सांसद । (नयाँ पत्रिका माघ ९)
उपर्युक्त पाँच नेतामध्ये नेका, एकीकृत समाजवादी र माओवादी अहिले सरकारमा छन् । ती नेताहरू अहिले नै मताधिकार दिन नसकिने बताइरहेका छन् भने एमाले र स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा रहेकोले होला तत्काल दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यी भनाइहरू गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले माघ ८ गते राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा व्यक्त भएका हुन् ।
अध्ययन र रोजगारीको क्रममा ७० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू विदेशमा छन् । गत आ.व. २०७९।८० को मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने श्रम मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर विदेश जानेको सङ्ख्या करिब आठ लाख र शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या एक लाख दस हजार थियो । एक वर्षमा मतदान योग्य झण्डै नौ लाख युवाहरू श्रम र शिक्षाको लागि बाहिरिने गरेको छ । ती युवाहरू कतिवटा देशमा के के काम गरिरहेका छन् भन्नेसम्म सरकारले आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । अनुमानको भरमा ७०।८० लाख भन्ने गरेको पाइन्छ । यथार्थमा त्योभन्दा बढी हुन सक्छ ।
मताधिकार राजनैतिक अधिकार हो । उमेर पुगेका सबैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको विवाद नहोला । मताधिकारको अर्थ निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार पनि हो । त्यो कानुन र संविधानले सुनिश्चित गरेको विषय पनि हो । संसारका धेरै देशहरूमा नेपाली युवाहरू श्रम गर्न र पढ्न गइरहेका छन् । ती सबैलाई नेपालमा बसेकाहरूले जस्तै समान ढङ्गले अहिले नै मतदानको बन्दोबस्त गर्न के आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिले सम्भव छ ? यो अहिलेको महत्वपूर्ण सवाल हो ।
निर्वाचनको लागि चाहिने मत बाकस, मतपत्र, मसी, गाडीहरूसमेत विदेशबाट सहयोग स्वरूप ल्याउने गरेको नेपालको यथार्थ हो । विदेशी सहयोगविना निर्वाचनै सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्थामा देश पुगिसक्यो । त्यसैले देशको आर्थिक स्थिति, उपयुक्त प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको पर्याप्त उपलब्धता नै विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई मताधिकार दिने पहिलो सर्त हुनुपर्छ । सरकारमा बस्दा एउटा कुरा प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को कुरा गर्नु राजनैतिक नैतिकता होइन । राजनैतिक दलका नेताहरूको दोहोरो चरित्र नै देशको आजको समस्या हो ।
नेपाल सरकारको बजेटमा राजस्व चालु पुँजीको लागि उठ्दैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिएर खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । बजेट अभाव देखाउँदै शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ६ का विद्यार्थीलाई खुवाउँदै आएको खाजा खर्च कटौती गर्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीर अस्पतालमा १०० वर्ष अघिदेखि खुवाउँदै आएको बिरामीलाई खाना खर्च कटौती गर्यो । यस्ता आर्थिकरूपमा दयनीय अवस्थामा पुगेको देशले विदेशमा बसेका सबै नेपालीहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नेतर्फ लागे देश आर्थिकरूपमा छिट्टै टाट पल्टिनेछ । विदेशी राजनीतिक चलखेल अनियन्त्रित रूपमा बढ्नेछ ।
रास्वपाले विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयलाई मुख्य मागको रूपमा उठाइरहेको छ । एमालेले त्यसलाई साथ दिइरहेको छ । प्रश्न के हो भने एमालेको तर्फबाट माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली पटक पटक देशको प्रधानमन्त्री भए । त्यसबेला यो विषय प्राथमिकतामा किन परेन ? जवाफ एमाले नेताहरूले जनतालाई दिनुपर्छ ।
विश्वका कतिवटा देशमा नेपाली राजदूतावास छन् ? ती दूतावासमा मतदानको व्यवस्था गर्न कति सम्भव छ ? दूतावास नभएका देशमा बसेका नागरिकहरूलाई कुन विधि अपनाएर मतदान गराउने र प्रतिव्यक्ति मतदानको लागि कति खर्च लाग्ने हो ? त्यो खर्च व्यहोर्न अर्थमन्त्रालय तयार छ कि छैन ? कानुनले मतदानको सुनिश्चितता गरिसकेपछि त्यो बन्दोबस्त सरकारले गर्न सकेन भने मतदानबाट वञ्चित मतदाताहरूले अदालतमा मुद्दा दिएर निर्वाचनको परिणाम घोषणा गर्न महिनौँ होइन वर्षौँ लगाउन सक्छ । त्यसतर्फ पनि सम्बन्धितहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।
मताधिकार दिने बेला समानुपातिक मात्रै कि प्रत्यक्षसमेत भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । दुवैमा दिने हो भने विदेशमा पनि त्यहीअनुसार सुरक्षाको सम्पूर्ण बन्दोबस्त हुनुप¥यो । समानुपातिकमा मात्रै दिँदा असन्तुष्टहरू अदालतमा जान सक्छन् । प्रत्यक्षमा दिएको खण्डमा धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरूको परिणाम प्रभावित हुने मात्र होइन उम्मेदवार बनाउने अधिकार पनि दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अधिकार दिइएको खण्डमा नेपालभित्रबाट भन्दा विदेशबाट उम्मेदवार हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ ।
सरकार अहिलेसम्म विद्युतीय मतदानप्रति त्यति विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । हरेक पटकको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको चर्चा हुन्छ तर एकाध निर्वाचन क्षेत्रमा बाहेक त्यो लागू गर्न सकेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा विदेशमा अनलाइनमार्फत वा विद्युतीय मतदानको सम्भावना र त्यसको विश्वसनीयता कतिको हुन्छ ? यसबारे पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । अति विकसित मुलुकहरूमा ह्याक गरेर निर्वाचनमा हार्नेलाई जिताएको र जित्ने हारेका समाचारहरू आइरहेका छन् । नेपालजस्तो प्रविधिमा अति कमजोर देशमा त्यसरी नै गर्यो भने निर्वाचन परिणाम के होला ?
नेपाल भारतबिच खुला सीमा छ । नेपालीहरू कति भारतमा गएर श्रम र शिक्षा हासिल गरिरहेका छन् । सरकारले यकिन तथ्याङ्क दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा भारतमा बसेका लाखौँ नेपालीहरूले नेपालको निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । यसले नेपालको सरकार गठन र विघटनको साँचो पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हातमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।
लामो समय विदेशमा बसेका नेपालीहरूमा विदेशी राजनीतिको प्रभाव परेकै हुन्छ । मताधिकारसँगै नेपालको राजनीतिमा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको स्वार्थ अनुकूलको राजनीतिले नेपालमा खुला प्रवेश पाउनेछन् । त्यतिबेला नेपालीको भावना बुझेका होइनन् कि विदेशीले चाहेका नेताहरू अहिलेभन्दा खतरनाक ढङ्गले अगाडि आउनेछन् र नेपालको भूमि विदेशी राजनीतिक चलखेलको केन्द्र बन्ने निश्चित छ ।
निर्वाचनको बेला अहिलेको भन्दा कैयौँ गुणा एनजीओ आइएनजीओहरू परिचालित हुनेछन् । तिनीहरूले नेपालका नेताहरूलाई बेकम्मा साबित गरिदिनेछन् र युक्रेनमा जेलेन्स्कीजस्ता पात्रहरूलाई नेता बनाएजस्तै नेपाली जनताकै मतबाट नेपालको राजनीतिको साँचो त्यस्ता व्यक्तिहरूको हातमा सुम्पिनेछ । त्यसपछि अहिले युक्रेनी जनताले जस्तो दुःख भोगिरहेका छन्, नेपाली जनताले त्यो दुर्दशा भोग्नुपर्नेछ । त्यतिबेला नेपालको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार निर्वाचन ऐनमा सुधार गर्न प्रस्ताव गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यसलाई निर्वाचन आयोगले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको बुझ्नु उचित हुन्छ ।
विश्वका कुन कुन देशले विदेशमा बसेका आफ्ना नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार दिएको छ ? त्यसबाट के कस्ता समस्याहरू आए ? ती सबैबारे गहन अध्ययन गरेर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूबिच व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया गरेर अगाडि बढ्नु बद्धिमानी हुनेछ ।