भर्खरै :

नेपाल र भारतका कम्युनिस्टहरूको चेतना स्तर !

नेपाल र भारतका कम्युनिस्टहरूको चेतना स्तर !

भारतको आन्ध्र प्रदेशमा १९५५ देखि जनताको आन्दोलन भएको थियो । सन् १९६६ मा आन्ध्र विश्वविद्यालय, आन्ध्र मेडिकल कलेज र अन्य कलेज एवं माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू त्यस प्रदेशमा एक इस्पात कारखाना स्थापित गर्न सङ्घर्षमा उत्रे । देशको विकासको निम्ति इस्पातको कारखानालाई ‘उद्योगको आमा’ भनिन्थ्यो । आन्दोलनमा धेरै सहिद भए र कैयौँ घाइते भए । ५१ जना विपक्षी कम्युनिस्टसहित ६७ जना विधानसभा सदस्यहरूले विधानसभाबाट राजीनामा दिएर सरकारलाई दबाब दिँदै गए । आखिर १९७१ मा इन्दिरा गान्धीको सरकार माग पूरा गर्न बाध्य भयो । १९७७ मा १० करोड भारुसहित सोभियत सङ्घमा इस्पात कारखाना खोल्ने सम्झौता भयो ।
विशाखा इस्पात १७ अरब खर्चमा वार्षिक ३० लाख टन इस्पात उत्पादन हुने भयो । विशाखापत्तनमका मजदुरहरू त्यस भारतको एक प्रतिष्ठित उद्योगलाई कायम गर्न लगातार सङ्घर्षमा जुटे । त्यहाँका ‘राम्रा’ र ‘असल’ पुँजीपतिहरू त्यसलाई निजी उद्योग बनाउन रातदिन जालसाजी गर्न लागे । तर, त्यहाँका जनता निजीकरणको विरोधमा एकपछि अर्को पुँजीवादी दलका सरकारहरूको विरोधमा जीवनमरणको सङ्घर्षमा लागिरहे ।
त्यस कारखानालाई जोगाउन १६ हजार परिवारले २२ हजार एकड जमिन दिए र ८ हजार मजदुरहरूले नयाँ काम पाए । सन् २०२१–२२ मा ७ अरब ४० करोड भारु नाफा देखियो । त्यस उद्योगलाई जोगाउन विशाखापत्तनमका जनप्रतिनिधि र ६० लाख जनताले हस्ताक्षर आन्दोलन गरेर त्यस उद्योगलाई देशकै एक धरोहरको रूपमा कायम गर्न भारतीय जनता र वामपन्थीहरू सफल भए ।
नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको ‘प्रजातन्त्रवादी’ र ‘समाजवादी’ सरकार आएपछि ‘बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना’, ‘ट्रली बस’, ‘भृकुटी कागज कारखाना’, ‘जनकपुर चुरोट कारखाना’ लगायत दर्जनौँ उद्योगधन्दा र सेवालाई निजीकरण गरी देशलाई पुनः एक उपभोक्ता देशको रूपमा पतन गराइयो । निजीकरण गरी ‘प्रजातान्त्रिक’ सरकारले बेचेका ती कारखाना सबैजसो भारतीय मूलका पुँजीपति र व्यापारीहरूको हातमा पुग्यो र भारतीय मूलका पुँजीपतिहरूबाट ती उद्योगहरू भारतीय पुँजीपतिवर्गको हातमा सुम्प्यो ।
भारतीय जनता, मजदुर र कम्युनिस्टहरूले विशाखापत्तनमको एउटा स्टिल उद्योग जोगाउन र विकास गर्न ५० औँ वर्ष सङ्घर्ष गरे । तर, नेपाली जनता आ–आफ्ना जिल्ला, प्रदेश र नगरका कलकारखाना जोगाउन किन एक शब्द बोल्दैनन् ? यसबाट थाहा हुन्छ, नेपाली जनतामा चेतनाको स्तर भारतीय कामदार जनताको तुलनामा अझै तल छ । बारम्बार सरकारमा जाने कम्युनिस्टहरू मनमोहन अधिकारी, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई आदि प्रमहरूले उद्योगधन्दा निजीकरणमा हस्ताक्षरबाहेक अरु के गरे ?
‘प्रजातन्त्रवादी’ र ‘समाजवादी’ भनिने कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइराला एवम् गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमालेको पालामा भएको निजीकरणलाई पुनः राष्ट्रिय सम्पत्ति बनाउन सकेनन् । नेपाली जनतालाई आजसम्मका सबै शासक दलहरूले विश्वासघातमात्रै गरेका छन् र भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई खुसी पार्दै छन् । नेपाली जनताको ठुलो दुर्भाग्य ‘राजधानी’ काठमाडौँका जनता, जनकपुरका जनता र पश्चिमाञ्चलका जनता आफ्ना नगर र क्षेत्रका उद्योगधन्दालाई निजीकरण गरेर देशलाई पातालमा पु¥याउँदा भारतको आन्ध्र प्रान्तका जनताले जस्तै निजीकरणको विरोधमा एक शब्द पनि बोलेनन्, एउटा पनि विरोध प्रदर्शन र जनसभा गरेर शासक दलहरूको विरोध गरेनन् । के काठमाडौँ, जनकपुर र पश्चिमाञ्चलका बुद्धिजीवी र नेताहरूलाई आफ्नो देशका उद्योगधन्दाले देशको अर्थतन्त्रमा गरिने योगदानबारे थाहा छैन ?
विदेश पलायन भएका युवा र बुद्धिजीवीहरूले त्यो अत्याचारलाई ‘मौन समर्थन गर्ने’ काठमाडौँ, जनकपुर र पश्चिमका बुद्धिजीवी र राजनैतिक दलहरूलाई ‘धिक्कार्दै’ विदेश गएका होलान् ? काठमाडौँका जनप्रतिनिधि र हाम्रा ‘ज्यापु गुठीका नेताहरू’ लाई पनि एमाले, अरु समाजवादी नेता र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले पनि केही भनेनन् होला ?
हामी आफैँले नसिके पनि ज्ञान र विज्ञानबाट पनि सिक्न सक्छौँ, ढिलो गर्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हो !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *