बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै नवीनता छैन

काठमाडौँ, १४ फागुन । माओवादीका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका अर्थमन्त्री नेकाका प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलाई जोड दिइएको छ ।
सरकारको प्राथमिकतामा कृषि हुनुपर्नेमा ऊर्जालाई राखिएको नेपालको बाँकी जलविद्युत्मा पनि भारतलाई दिने जालसाजी हो । गएको जेठमा भारत गएका प्रम दाहालले १० वर्षमा १० हजार मेघावाट जलविद्युत् भारतलाई बेच्नेमा सहमति गरेका थिए । यसैलाई मदत पुग्ने गरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ऊर्जालाई जोड दिइएको हो ।
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । नेपालको बिजुली भारतलाई दिने र दाल, चामल, तरकारी भारतबाट ल्याउने सरकारको नीति गलत हो । सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र उच्च व्यापार घाटा भएको वर्तमान अवस्थामा सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा नराखेको नेका र माओवादी सरकारको देशघात नै हो ।
अर्थमन्त्री महतले २०८१ वैशाख २१ गते लगानी सम्मेलन गर्ने उल्लेख गरे । यो विदेशी पुँजीलाई नेपालीलाई शोषण गराउने र देशलाई नवउपनिवेश गराउने हो । विदेशी पुँजीसँगै विदेशी सेना आउनेतर्फ सरकार सचेत भएन ।
नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ दाबी गर्छ भने माओवादी आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ दाबी गर्छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा औद्योगिक विकासको लागि निजी क्षेत्र इन्जिन हुने दाबी गरियो । निजी बैङ्कहरूले नेपालको विदेशी मुद्रा विभिन्न देशमा लगेको सार्वजनिक भइरहेको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अघिल्लो वर्षको सँग शब्द र भाषा फरक, बुँदा तलमाथि परे पनि सार फरक छैन । अर्थात् कुनै नवीनता छैन ।