विश्वासको मतको आधार पद होइन, सही काम हुनुपर्ने

काठमाडौँ, ३० फागुन । राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत सरकारले गरेको कामको आधारमा दिनुपर्ने हो । तर, यहाँ सरकारको सही मूल्याङ्कन नगरी सरकारमा सहभागी हुने र गर्ने लोभमा राजनीतिक दलका नेताहरू विश्वासको मत दिन्छन् । सरकारमा सामेल भएर मन्त्री बन्ने र मन्त्री बनेको आधारमा विश्वासको मत दिनु के न्यायोचित हो ? सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले पनि विश्वासको मत पाउन नै सरकारमा सहभागी हुन र एकपछि अर्काे मन्त्री थप्ने काम गर्छ । विश्वासको मत पाउने आधार मन्त्री पद मान्नु सच्चा राजनीति होइन । मन्त्रीको लोभमा विश्वासको मत दिनु पनि सही राजनीति होइन । पद र पैसाको राजनीति गर्ने होइन भन्दाभन्दै ती दलका नेताहरू पद र पैसासँगै जोडिन पुग्छन् । नयाँ सत्ता र समीकरणसँगै सरकारमा नयाँ दलहरू सामेल हुँदा त्यो सरकारले सबैलाई खुसी पार्ने नाममा सही दिशा निर्देश गर्नसक्दैन । भएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पनि पूरा गर्न पाउँदैन । यसले योजना समयमा लागु हुँदैन र देशको विकासमा बाधा पर्छ ।
फागुन ३० गते प्रकाशित ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘जनमतमा गिर्दै सत्तामा टिक्दै माओवादी’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको मात्र होइन प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको पनि विश्वास गुमाउँदै गएको उल्लेख छ । सत्तामा टिक्न पाएपछि, सरकारको नेतृत्व लम्ब्याउन पाएपछि गर्व गर्ने, बहादुर ठान्ने शासकहरूको अल्पबुद्धिले देश लथालिङ्ग भइरहेको छ । सरकारको यस्तै यस्तै कमजोरीको फाइदा बिचौलिया, ठेकेदार, भ्रष्टाचारी, कालाबजारी, जालीफटाहा, विदेशी दलालहरूले लिइरहेका छन् । सरकारमा सामेल दलका नेताहरू पनि कुनै न कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको कारण सरकारको चर्काे आलोचना र विरोध भइरहेको छ । ‘नागरिक’ दैनिककै सोही दिनको पत्रिकामा ‘सुन तस्करसँग अर्थमन्त्री पुनकै सम्पर्क !’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा सुन तस्करीमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन परिवारकै संलग्नताबारे प्रश्न उठेको बेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पनि सुन तस्करहरूसँगको सम्पर्क रहेको उल्लेख छ । ब्युरो स्रोतले लिएको कल डिटेल रेकर्डमा अर्थमन्त्री पुनको सुन तस्करीमा संलग्न जीवनकुमार गुरुङसँग पटक पटक फोन गरेको देखाइएको छ । अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेको गुरुङले वर्षमान पुनसँग कुराकानी भएको स्वीकारेको पनि सो समाचारमा उल्लेख छ । सोही पत्रिकामा ‘गृहमन्त्रीप्रति नै विश्वस्त छैनन् मिटरब्याज पीडित’ शीर्षकको समाचारमा पीडितले चकलेट होइन न्याय मागेको समाचार छापियो । न्यायको याचनामा देशको पूर्वदेखि पश्चिम कुनाबाट २५ दिनको पैदल मार्च गरी राजधानी छिरेका मिटरब्याज पीडितले अब न्यायको लागि आन्दोलन गर्नुपर्दैन, सरकारले तपाईंहरूलाई न्याय दिन भनी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चकलेट बाँडेको खबर छापियो ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव फेरि उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् । उनीविरुद्ध २०६३ चैत ७ गते २८ जनाको निर्मम हत्याको आरोप छ । ‘गौर हत्याकाण्ड’ को न्याय निरुपण गर्न सरकारले २०८० साउन २३ गते पीडित सङ्घर्ष समितिसँग पाँचबुँदे सम्झौता गरे पनि जसपाको अवरोधबाट त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । सत्ता फेरिँदाको असर विकास निर्माणमा पनि परिरहेको कुरा बेलाबखत सञ्चारमाध्यममा आएकै हो । राजनीतिक अस्थिरताले सत्तामा फेरबदलमात्र होइन देशको विकासमै नकारात्मक अवसर परिरहेको छ । सङ्घीय सरकारमा देखिएको यो असरले प्रदेशमा पनि छोएको छ । प्रदेश सरकार फेर्नेबित्तिकै फेरि आफू अनुकूल सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै फेरिरहेको छ । देशमा देखिएको यो अस्थिर र विकृत राजनीतिले देशमा विकास नभएको हो, देश झन्झन् परनिर्भर बन्दै गएको हो । यसतर्फ शासकहरूको घैँटोमा कहिले घाम लाग्ने हो ?