पीडितको सहमतिमा कैद मिनाहा र भ्रष्टाचारबारे एक चर्चा

हालै नेपाल सरकारले पीडितको मन्जुरीमा कैद मिनाहा गर्नेसम्बन्धी विधेयक ल्याउने चर्चा सञ्चारमाध्यममा आएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी योगराज ढकाल ‘रिगल’ लाई कैद माफी दिएर छोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा गत कार्तिक १६ मा सर्वोच्च अदालतले पीडितको सहमति, मन्जुरीलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने आदेश गरिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सरकारले कैद माफी मिनाहाको लागि पीडितको सहमति अनिवार्य हुने गरी सरकारले फौजदारी कसुर नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सरकारले पीडितको सहमतिपछि मात्र कैद माफी मिनाहा दिने विधेयक पारित गरी लागू गर्न लागेको कुरा बाहिर आएको छ ।
हत्यारा, बलात्कारी, भ्रष्टाचारीलगायत अन्य अपराधीहरूलाई अख्तियारले सजाय, जरिवाना तोकेर कैद गर्न अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तर अदालतले छोड्दै जाने गरेको आरोप सञ्चारमाध्यममा लाग्दै आएको देखिन्छ । यसको विरोध र खबरदारी सबैतिरबाट हुँदै आएको छ । एसपीसहित ७ जनाको हत्या गरेको आरोपमा कैद गरिएका टीकापुर काण्डका मुख्य आरोपी रेशमकुमार चौधरीलाई प्रचण्ड गठबन्धनको सरकारले सत्ता टिकाउन आममाफीको नाममा चोख्याएर छोडिसकेको छ । त्यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका मुख्य आरोपी पूर्वगृहमन्त्री एवं काङग्रसी नेता बालकृष्ण खाणलाई अदालतले धरौटीमा छोडिसकेको छ । उनका दलका नेताहरू बिचौलियाहरूले उनलाई फसाएको भन्ने उनकी श्रीमतीले आरोप लगाएकी थिइन् । भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका अर्का एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी पनि न्यायालयकै आदेशमा छोड्ने सूचीमा होला ।
रौतहटको इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे फालेर सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा नख्खु जेलमा कैद सजाय भोगिरहेका काङ्ग्रेसी नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई पनि निर्दोष भनी सरकारले रिगललाई जस्तै छोडेमा कुनै अनौठो हुनेछैन । नेपाली नागरिकलाई भुटानी नागरिक बनाई बेचेको आरोपमा कैद गरिएका खाणको रिहाइपछि अब आलम पनि जेलबाट छुट्ने दिन नजिकिँदै छ भनेर आँैला गनिरहेको होला ।
कानुनको आँखामा सबै समान भनिए तापनि सुरक्षा निकायको अनुसन्धान र न्यायालयको आदेशको नाममा २÷४ सय घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, ज्यान लिने, बलात्कार आरोपी अशिक्षित गरिबहरूलाई तुरुन्तै हत्कडी लगाएर पाता कसेर नियन्त्रणमा लिने, जीवनभर जेलमा कोच्ने गरेका छन् भने करोडौँ अरबौँ घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, बलात्कार अभियोग लागेका ठुला व्यापारी, नेता, कर्मचारीहरूलाई सुविधा र सम्मानका साथ राखेको र विभिन्न प्रभाव र दबाबमा कैद मिनाहा जेलबाट छोडिँदै आएको यथार्थ हो । त्यस्ता अपराधीहरूलाई सलामी ठोक्नुपर्दा सुरक्षाकर्मीहरूले लज्जाबोध वा शिर निहुराउनु परेको समय समयमा पत्रपत्रिकामा आएकै हो । जनताको यस्तो आरोप र विरोधबाट जोगिन न्यायालयका निष्पक्ष न्यायमूर्तिहरू सङ्लो हुनु आवश्यक छ । ठुला भनिएका कालाव्यापारी, भ्रष्ट नेता तथा कर्मचारीहरूलाई बिनामुलाहिजा जेल कोचेर देखाएमा जनताले न्यायालय, सरकार र सुरक्षा निकायलाई सङ्लो मान्नेछन् । सङ्लो हुनुपर्ने ती निकाय राजनीतिक भागबन्डाका कारण टुकुचा खोलाको फोहर पानीजस्तो ग¥हाएको जनताका आरोप एवं विरोध छ ।
ज्यान र बलात्कार पीडितको सहमति, मन्जुरीमा अपराधीको कैद मिनाहा, कट्टी, छुट दिन सक्ने वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ल्याउन लागेको विधयकले स्वतन्त्र न्याय निसाफमा, न्याय प्रणालीमा स्खलन ल्याउनसक्ने देखिएको छ । न्यायालय, सुरक्षा निकायलगायत सबैजसो क्षेत्रमा बिचौलियाको हालीमुहाली राज चलिरहेको आजको समयमा यो विधेयकले अझ बढी चलखल हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । न्यायालयको फैसला, निर्णय आफूअनुकूल बनाउन न्यायाधीशहरूलाई प्रभाव र दबाब आइरहेको समयमा यसले पीडितमाथि झन् पीडा थप्नेछ । यसले न्यायालय, सुरक्षा निकायमा भ्रष्टाचार बढ्नेछ । यस्तो कामले ती निकायमाथि जनताको विश्वास घट्दै जानेछ ।
कतिपय कर्तव्य ज्यान, यौन दुव्र्यवहार र बलात्कारका अपराध गाउँ ठाउँका गरिब अशिक्षित चेलीमाथि बढी हुँदै आएको पाइन्छ । धनी र उच्चवर्गका सन्तानमाथि त्यस्तो अपराध खासै भएको पाइँदैन । त्यस्ता अपराधहरू गाउँ ठाउँकै धनी र उच्चवर्गका गुण्डाहरूबाट गरिब र अशिक्षित चेलीमाथि हुँदै आएका छन् । त्यस्ता अपराधीहरूले दल, नेता, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र पैसाको बैशाखी टेकेर, दबाब, धम्की दिएर पीडितलाई झन् पीडित बनाइदिन्छन् । यसले अपराधीहरूको मनोबल बढाउने काम गर्छ । त्यस्ता अपराधका घटनाहरू प्रशासन, सञ्चारमाध्यम, जनताको आँखामा हतपती पर्दैन । त्यस्ता अपराध गाउँका सामन्त, धनी उच्चवर्गका नेताका सन्तानहरूले घटाएका हुन्छन् । निष्पक्ष र स्वतन्त्र भनिए पनि अपराधी, बिचौलियाको प्रभाव र दबाबले सञ्चारमाध्यमको मुखमा बुजो लगाइदिन्छ । यस्ता अपराधमा कानुनको आँखामा सबै बराबर भनिए तापनि कानुन आफँैले हेर्ने, बोल्ने नहुँदा निष्पक्ष न्याय निसाफ भएको जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन् । सुरक्षा निकाय र कर्मचारीहरूको कामले पनि जनतालाई त्यस्तो अनुभूति दिन सकेको छैन ।
आज सञ्चारमाध्यममा स्त्रीले पुरूषलाई कुनै समयमा सहमतिमा भनेर फसाएर पछि हजारौँ, लाखौँ पैसा मागेर कालो धन्दा वा ठगी गरिरहेका समाचारहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् । यो विधेयक कानुन बनेमा यसले अपराधहरूलाई मलजल गर्ने छ । कानुनले हत्या बलात्कारलगायतका अपराधलाई नियन्त्रण र न्युनीकरणको लागि निष्पक्ष कारबाही गर्नु ठीक छ तर त्यसलाई दुरूपयोग गर्नु ठीक होइन । यसले बिचौलिया र ठग अपराधी मनोवृत्ति भएका महिला अनि पुरूषहरूले पनि यस्ता कानुनमाथि टेकेर नाजायज फाइदा उठाउन सक्छन् । पीडितले अपराधीको प्रभाव र दबाबमा आर्थिक लोभ र धम्कीमा छोड भन्दा छोड्ने, उन्मुक्ति देऊ, कैद मिनाहा वा कट्टी गरभन्दा गर्ने भए न्यायालय किन चाहियो ? सरकार किन चाहियो ? सुरक्षा निकाय किन चाहियो ? अदालतले अध्ययन, अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा कैद ठोकेपछि ठोक्यो ठोक्यो । यसले न्यायालयप्रति पीडित र जनताको विश्वास र भरोसा बढ्दै जानेछ भने अपराधीको मनोबल गिर्नेछ । यसले समाजमा अपराधको घटना न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ । पीडित व्यक्ति र परिवारलाई अपराधीको तर्फबाट प्रभाव र दबाब वा लोभ र धम्की आउनेछैन वा कम हुनेछ । यसले गाउँ ठाउँको ठुलाबडा, गुण्डा अपराधीले गरेको अपराधमा गरिब अशिक्षित जनतालाई फसाएर उनीहरू उम्किने सम्भावना पनि कम हुनेछ ।
आज सरकारका उच्चस्तरका कर्मचारीहरू पनि विभिन्न नाम वा बहानामा भ्रष्टाचारमा मुछिएका समाचारहरू पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन् । त्यस्ता कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरी कारबाही वा जेल हाल्ने सङ्केत, लक्षण देखिनासाथ उच्चस्तरीय भ्रष्ट कर्मचारीहरू कानुनको कमजोर बुँदामा टेकेर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर बच्ने गरेका छन् । त्यसो हुँदा उनीहरू एकातिर नैतिकवान देखिने अर्काेतिर जेल जाकिनुको सट्टा नेपाल सरकारले दिँदै आएको सञ्चय कोषलगायतका सहुलियत सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्दैन । जब कि उनीहरूले भ्रष्टाचार गरी राज्यको ढुकुटी रित्याएर सात पुस्तालाई पुग्ने गरी कालो धन आर्जन गरिसकेका हुन्छन् । त्यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई मृत्युदण्ड वा आजीवन जेल सजाय दिनुपर्छ । यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीहरूले धमिराले जस्तै देशलाई खोक्रो बनाइरहेको वर्तमान समयमा यिनीहरूलाई उचित कारबाही गर्न सकेको खण्डमा सरकार र न्यायालयको जनताले उच्च सम्मान गर्नेछन् । यसले न्यायालय र सुरक्षा निकायप्रति जनताको विश्वास बढ्दै जानेछ । यसले देशको हित गर्नेछ । यसको लागि न्यायालय, सरकार र जनता पनि सङ्लो र देशभक्त हुनु आवश्यक छ ।