‘कम्युनिस्ट’ को सरकारको अनुभूति हुने कहिले ?

काठमाडौँ, ६ चैत । ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूको नेतृत्वमा सरकार छ या सरकारमा ठुला ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरू छन् । नेकालाई फालेर नयाँ सत्ता समीकरण गर्नुमात्र कम्युनिस्ट सरकारको धर्म हो कि कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचारअनुसार काम गर्नु पनि धर्म
हो ? यो सरकारले कम्युनिस्टको सरकार हो भनी नामले मात्र चिनाउने कि काम गरेर या व्यवहारले चिनाउने ? नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भनी प्रचार गरेर काम सबै कम्युनिस्टविरोधी या पुँजीपतिवर्गकै पक्षपोषण गरेर कम्युनिस्ट पार्टी कसरी बलियो हुन्छ ? कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ ? कुनै दललाई चिन्ने र विश्वास गर्ने आधार दलको नाम र कुरा होइन, काम र व्यवहार हो । तर, सरकारमा रहेका एमाले र एमाओवादीमा कम्युनिस्ट आचरण देखिएको छैन । कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार अघि बढिरहेको देखिँदैन ।
कमसेकम यो सरकारले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नसक्थ्यो । सम्पत्तिको सीमा तोक्न सक्थ्यो । प्रगतिशील कर लगाउन पाउने व्यवस्था गर्नसक्थ्यो । गाउँ–नगरहरूमा शिशु स्याहार केन्द्र र शिशुशालाहरू खोल्न सक्थ्यो । ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि आदर निकेतनको व्यवस्था गर्नसक्थ्यो । यो सरकारले ३ प्रतिशतको प्रावधान हटाउन सक्थ्यो । गुठी जग्गा रैतानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नसक्थ्यो । सरकारमा सामेल दलमा आबद्ध कुनै पनि नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, समर्थक, कर्मचारीहरू अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारबाट अलग्ग हुनुपथ्र्याे† अलग्ग गर्ने ढङ्गमा प्रशिक्षित गर्नुपथ्र्याे ।
सरकारमा सामेल दलसित आबद्ध व्यक्तिहरूमात्र भ्रष्टाचारमा फसेनन् भने यहाँ धेरै विकास र प्रगति हुन्थ्यो । राजनीतिक संस्कार बस्थ्यो । भ्रष्टाचाररहित समाज बन्थ्यो । आदर्शाेन्मुख समाज बन्थ्यो । अनि मात्र यहाँ विधिको शासन र सुशासन हुन्छ । के सरकार त्यस कदमतर्फ लागिरहेको छ ?
भन्न त सत्तासीन र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरू भ्रष्टाचारीहरू कोही पनि मुक्त नहोऊन् तर निर्दाेष कारबाहीमा नपरुन् भनी खोक्छन् । देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको यथार्थ हो । कहिलेकाहीँ छानबिन या खोजीनीति हुन्छ† अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ पनि पर्छ । तर, भ्रष्टाचारी को को हुन् थाहा हुँदैन या पत्ता लाग्दैन । भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा नपर्नुको कारण ‘आफ्नो’ मान्छे भएरै हो† भ्रष्टाचारको कारण दलको बदनाम होला, जनताको विश्वास गुम्ला भनेरै कारबाही हुँदैन । सत्तासीन दलका नेताहरू भ्रष्टाचारीहरू लुकाउँछन् या भ्रष्टाचार प्रकरणका कुरा प्रचारमा ल्याउँदैनन् । देशमा अनेक काण्डहरू भए । ती काण्डमा सरकारी नेता, मन्त्री तथा सांसदहरू फसेका छन् । तर, कारबाहीमा पर्दैनन् या भित्रभित्र मिलाउँछन् । यही सरकारको कमजोरी हो ।
मङ्गलबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा लेखियो, ‘महरा पक्राउ, अरु मुद्दा के हुन्छ ?’, ‘सुन–शासन’ ले राजनीतिक अवसान’ र ‘महरालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति ।’ यी विभिन्न शीर्षकको समाचारमा सत्तारुढ नेकपा (माओवादी) केन्द्रका उपाध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको उल्लेख छ । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले महरालाई सुन तस्करीमा दोषी ठहर गरेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको आधारमा उपाध्यक्ष महरालाई पक्राउ गरिएको हो । महरा या त्यस्तै छानबिनको घेरामा परेका नेता, मन्त्री तथा सांसदहरूको कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ला या नबढ्ला ? कतै छानबिन गर्न पक्राउ पर्नुलाई नै कारबाही सम्झेर मुद्दा त्यसै छोड्ने हो कि ? यसअघिका कति मुद्दाहरू पनि त्यसरी नै अलपत्रमा परेका छन् । यसैलाई सरकार सन्तोष मानेर बस्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी हुन्छ ?