सहकारिता र सहकारीमा देखा परेका समस्याहरू

सहकारिता
सहकारी भनेको सहकार्य र सहकारिता हो । एक्लैले सहजरूपमा सम्पन्न गर्न नसक्ने वा कठिनाइ हुने काम समूहमा मिलेर सम्पन्न गर्नको लागि सहकार्य गरिन्छ भने त्यसलाई सहकारिता भनिन्छ । पराम्परादेखि चल्दै आएको गुठी, धर्मभकारी तथा एकआपसमा काममा सघाउने पर्म सहकारिताका स्वरूपहरू हुन् । एक आपसमा आफ्ना साझा आवश्यकता पूरा गर्नका लागि साझा उद्देश्य राखी व्यक्तिहरूले संयुक्तरूपमा गरिने कार्यलाई सहकारी भनिन्छ । सहकारी संस्था संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रितको रूपमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ति गर्न स्वैच्छिकरूपमा एकजुट हुने व्यक्तिहरूको स्वायत्त सङ्गठन हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले “सहकारी संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने उद्यमको माध्यमबाट आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवं आकाङ्क्षाको अभिप्राप्तिका लागि स्वेच्छाले एकताबद्ध व्यक्तिहरूको स्वायत्त सङ्गठन हो” भनी सन् १९९५ मा परिभाषित गरेको छ । विश्व सर्वहारावर्गका महान नेता भ्लादिमिर लेनिनले “सहकारी संस्था प्रणाली एक सामाजिक प्रणाली हो, सभ्य सहकारी प्रणाली समाजवादी प्रणाली हो ।” भन्नुभएको कुरा यहाँ मननयोग्य छ ।
अहिले विश्वमा १४५ देशमा सहकारी संस्थाहरू फैलिएका छन् । लगभग ३० लाख सहकारी संस्थाहरू छन् । जनसङ्ख्याको १२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्बभन्दा बढी सदस्यहरू आबद्ध छन् । सामूहिकतामा विश्वास गर्ने मानिसहरूले सहज जीवनयापनका लागि सहकारितालाई अपनाएको पाइन्छ । मानिसलाई असल संस्कार र सामाजिक भावनाको विकास गर्नको लागि र समस्या हल गर्नको लागि पनि सहकारी एउटा उत्तम उपायको रूपमा लिइएको छ ।
नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना गरिएको थियो । वि.सं. २०१३ चैत २० गतेदेखि औपचारिकरूपमा सहकारी संस्था सञ्चालन भएको हो, त्यसपछि सहकारी संस्था ऐन, २०१६ लागू भयो । पटकपटक सहकारी ऐन परिवर्तन हुँदै बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सहकारी ऐन, २०४८ लागू भयो । त्यसभन्दा अघिसम्म देशभरमा ८३२ वटा मात्र सहकारी संस्थाहरू भएकोमा त्यसपछि सहकारी संस्थाहरूको उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । हाल तीसौँ हजारको सहकारी संस्था दर्ता भई सत्तरी लाखभन्दा व्यक्तिहरू सहकारीमा आबद्ध छन् ।

सहकारीको दुरूपयोग
संसारका अरू देशहरूमा सहकारी संस्थाहरूले राम्रो काम गरिरहँदा नेपालमा सहकारी ऐनमा भएका छिद्रहरूलाई दुरूपयोग गरी सहकारीमार्फत आममानिसको बचत ठगी हुन थालेपछि नयाँ सहकारी ऐनको माग हुन थालेको थियो । सहकारी ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) मा सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूसँग बचत सङ्कलन र ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएपछि धमाधम ‘बचत तथा ऋण’ कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू खोल्न थालेका हुन् । सहकारी संस्था कृषक, कालीगड, निम्न आयवर्ग, श्रमिक, भूमिहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताबाट सञ्चालन हुने र सदस्यहरूको स्वनियमनमा सञ्चालन हुने परिकल्पना गरिएको हुँदा उक्त कानुनमा अनियमिता गर्ने सञ्चालकहरूलाई दण्ड जरिवाना जम्मा रु. एक हजार पाँच सय मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई लत्याई सहकारीको नाममा करोडौँ, अरबौँ कारोबार गरी ठगी गर्ने ओरियन्टलजस्ता सहकारी देखा पर्न थालेदेखि नै सहकारी कानुन परिमार्जनको कुरा उठ्न थालेका हुन् । अहिले नेपालमा सहकारी ऐन, २०७४ लागू भएको छ । श्रमिकहरूले संस्था गठन गर्न पाउने, विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घको गठन, एक व्यक्ति एक सहकारी र विभिन्न कोषको व्यवस्था आदि यसका विशेषता हुन् । सहकारी संस्थाहरूको तहगतरूपमा सहकारी सङ्घको गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ ऐनमा सहकारी संस्था सञ्चालनको क्रममा दुष्कर्म गर्ने सञ्चालकहरूलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र दस वर्षसम्मको जेल सजाय हुनसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, पनि सहकारी संस्थाबाट सर्वसाधारण ठगिने रोकिएको छैन ।

सहकारीमा देखापरेका समस्याहरू
सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार सहकारी संस्था सदस्यहरूको स्वनियमनमा चल्नुपर्दछ । स्वनियमन वा स्वअनुशासनमा सञ्चालन नभएमा नियमनकारी निकायले नियमन गर्नुपर्दथ्यो तर त्यो हुन सकेको छैन । सहकारी सिद्धान्तविपरीत सञ्चालित सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू सर्वसाधारण जनताको पैसा सङ्कलन गरी भागेका घटनाहरू दोहरिन थालेपछि वि.सं.२०७० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ‘सहकारी समस्याग्रस्त जाँचबुझ आयोग’ गठन गरियो । उक्त आयोगबाट त्यसबेला समस्याग्रस्त घोषणा भएका ओरियन्टल सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदनबाट अनियमित गर्ने सञ्चालकहरूलाई दण्ड जरिवाना गरी निजहरूको सम्पत्तिबाट बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराउने सिफारिस भएको थयो तर उक्त आयोगले दिएको प्रतिवेदन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैगरी वि.सं.२०७८ मा पूर्वप्रशासक काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ पनि गठन गरियो । आयोगहरू गठन हुने तर पहिचान भएका समस्या समाधानतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या झन्झन् बल्झिँदै गयो । वि.सं.२०८० सम्म आइपुग्दा धेरै सङ्ख्यामा बचत सङ्कलन गरेका सिभिल, कान्तिपुर, शिवशिखर र सुमेरुजस्ता सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्न थालेपछि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो र अभियानको तर्फबाट शीर्ष सङ्घहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ नै गठन गरियो ।
सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले २०८० भदौ २५ गते सङ्घीय सरकारलाई १४५ पेजको प्रतिवेदन पेस गरिसकिएको थियो तर प्रतिवेदन बुझाइएको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयनतर्फ सरकार अग्रसर देखिएको छैन । सहकारीकर्मीहरू र विज्ञहरूको राय सुझावसमेत सङ्कलन गरी पेस गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारीको हालको अवस्थालाई समेत विश्लेषण गरिएको विवरण समावेश थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा सहरकेन्द्रित र समुदायमा आधारित नभई बचतलाई ग्राहकमा आधारित कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा एकपछि अर्को समस्या देखिँदै गएको भनिएको छ । विशेषगरी विगत एक दशकअघि आफ्ना सदस्यहरू (खासमा सदस्य भनिए पनि बचतकर्ता ग्राहकहरू) को बचत रकम भनेको समयमा फिर्ता गर्न नसक्दा वा सम्झौताबमोजिमको वित्तीय कारोबार गर्न नसक्दा समस्या आइपरेको आभाष भएको थियो । ती सहकारी संस्थाहरूले सहकारीलाई पुँजी जम्मा गर्ने माध्यम मात्र बनाएको र यसरी सङ्कलन गरिएको पुँजी आफ्नो सदस्यहरूको आय आर्जन तथा उत्पादन एवं व्यवसायीकरणमा उपयोग नगरी आफू र आफ्ना आफन्त एवं व्यवसायिक साझेदारका व्यवसाय प्रवद्र्धनमा प्रयोग गरेको देखियो ।
सहकारी समस्यामा देखिनुमा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीलाई बेवास्ता गर्नु, संस्थागत सुशासनको कमी, सदस्यहरूसँगको सम्बन्धको अभाव, ऐनका केही व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि औँल्याएको छ । डा. राउत संयोजक रहेको कार्यदलले सहकारी क्षेत्र समस्या समाधानका लागि पेस गरिएका सुधार सुझावका केही बुँदाहरू यसप्रकार रहेका छन् ।

तत्कालीन सुधार सुझाव
– नयाँ दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार बन्द गर्ने,
– ऐनको दफा १०१ बमोजिम बचत तथा कर्जा सुरक्षणकोष खडा गर्ने,
– अनुगमन गर्दा समस्या देखिएका संस्थाका सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्ने,
– समस्या भएका सहकारी संस्थाहरूले २०८० साल कार्तिकभित्र नियमक निकायमा श्वेतपत्र बुझाउने, ऐनको दफा १०८(२) बमोजिम २०८० साल मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्न कार्ययोजना बनाउने र २०८० चैतभित्र बचत फिर्ता गर्ने ।
– जिल्लागतरूपमा समस्या पहिचान र बचत फिर्ता स्थानीय जनप्रतिनिधिको समन्वयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने,
– कर्जा असुली न्यायाधीकरण र कर्जा सूचना केन्द्र यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने,
– सञ्चालक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने, कोपामिसमा अनिवार्य आबद्धता गराउने,
– समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति सम्बन्धित तहको समन्वयमा नगदमा परिणत गर्ने र ५० करोड वासलात नाघेका संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैङ्क समेतबाट निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ ।

अल्पकालीन सुधार सुझाव
– एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सङ्घीय विभागमा सूचिकृत भएका लेखापरीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउने,
– सञ्चालकहरू (सञ्चालकका एकाघरका परिवारसमेत) को एकतिहाइले मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्ने,
– कर चुक्ता, धितोको जग्गा रोक्का गर्न र सङ्घहरूमा सदस्यता प्रदान गर्दा कोपामिसमा आबद्धता अनिवार्य भएको हुनुपर्ने,
– घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीमा निरुत्साहित गर्ने, भाखा नाघेको ऋणको पल्र्सअनुसार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने,
– ऐनको दफा १०५ लाई परिमार्जन गरी हरेक समस्याग्रस्त संस्थालाई शीघ्र सम्पादन गर्ने,
– सहकारी संस्थाको कर्जा नतिर्नेलाई तीनै तहको सरकारले सिफारिस रोक्का गर्ने, बचतको सीमा विनियममा व्यवस्था गराउने, सूचिकृत सफ्टवेयरको प्रयोगमा ल्याउने र सङ्घहरू क्रियाशील रहने कुरा उल्लेख छ ।

दीर्घकालीन सुधार सुझाव
– संविधानको अनुसूची ५ को सहकारी नियमन अधिकारलाई सङ्घीयकरण गर्न अन्य कानुन संशोधन गर्ने,
– सहकारी ऐन २०७४ आवश्यक संशोधन गर्ने, सहकारी ऐनको दफा ७६ लाई संशोधन गरी निश्चित कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको ले.प. नियुक्ति सहकारी विभागबाट गराउने,
– ऐनको दफा १०३ मा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू स्थिरीकरण कोषमा अनिवार्य सहभागी गराउने,
– दफा १०४ बमोजिम सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने अधिकार रजिष्ट्रारलाई पनि दिने,
– दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समितिको गठन जुन तह र निकायबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो, सोही तहबाट व्यवस्थापन गर्ने,
– दफा १०६ मा समस्याग्रस्त संस्थाको सञ्चालक र घरपरिवारका साथै नातेदारहरूकोे सम्पत्तिसमेत रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था गर्ने,
– दफा १३१ मा कसुर भएकोलाई अदालतले सजाय गर्ने भनिएकोमा रजिष्ट्रारलाई अधिकार दिने, अपराध अनुसन्धान गर्न सक्ने फोरेन्सिक अडिटरको व्यवस्था गर्ने, स्थिरीकरण कोषमा अनिवार्य आबद्धता गराई कुल सम्पत्तिको ०.०३ प्रतिशत कोषमा अनिवार्य जम्मा गराउने र
– उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न तथा संविधानको भावनाअनुरूप गर्न विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने, एकीकरणमा जाने संस्थालाई आयकरमा छुट दिने, सहकारीलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने र छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन जारी गर्ने उल्लेख छ ।

निष्कर्ष
यसरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग, कार्यदल गठन भए तापनि कार्यान्वयनमा अग्रसरता नहुनु, आम जनतामा सहकारी मूल्य, मान्यता र सहकारी शिक्षाको कमी हुनु र अभियानका नेतृत्वहरूमा सहकारी मर्मलाई कुल्चिने वाणीको विकास हुनुले सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको हो । अहिले २०८० सालको सन्ध्यामा नवगठित गठबन्धन सङ्घीय सरकारले पनि साझा अवधारणा पत्रमा वित्तीय सहकारी संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समाधान गर्ने भनिएका छन् तर विगतका सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा समस्या समाधानतर्फ जाने विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । अहिले देखा परेका समस्या निराकरणका लागि विभिन्न आयोग तथा कार्यदलले प्रदान गरिएका सुझावहरूलाई केलाएर राज्यले विनासहिष्णु भई कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ भने सर्वसाधारण आफँै पनि सचेत हुन जरुरी छ ।