शासकहरू देशभक्त हुने कि विदेशीभक्त !

देशका कति दलहरू ठुला भए, धनी भए तर देश बनेन; धनी भएन । ठुला भनिने दलका नेताहरू पटक पटक सरकारमा पुगे, नेताहरू धनी भए । तर, जनताको जीवनमा परिवर्तन भएन या ज्यूँका त्यूँ नै भइरह्यो । के दल ठुलो बनेपछि, नेता धनी भएपछि देश नबने पनि हुन्छ ? जनताको जीवनस्तर नउठे पनि हुन्छ ? शासकहरूले देश बनाउने कि आफ्नो दल ? उनीहरूले नेता धनी बनाउने कि जनताको जीवनस्तर उठाउने ! ठुला दल या सरकारले विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको पक्षपोषण गर्ने कि आफ्नै देश र जनताको ! देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पूर्वाधार तयार गर्दै जाने हो कि परनिर्भरतातर्फ धकेल्दै जाने ! देशका शासकहरू देशभक्त हुने हो कि विदेशीभक्त ! देशको बजेट विदेशी ऋण र विदेशी सहयोगमा तयार गर्ने हो कि आफ्नै देशको आयस्रोतको आधारमा ! देशलाई भ्रष्टाचारको कालोसूचीमै राख्ने हो कि भ्रष्टाचार अन्त्य भएको देशको रूपमा चिनाउने ! देशको आर्थिक सङ्कट निम्त्याउँदै अघि बढ्ने हो कि अर्थतन्त्र एकपछि अर्को मजबुत बनाउने ? यसको निक्र्योल शासक दलहरूले गर्ने होइन ? शासकहरूको ध्यान यतातर्फ नगएको कारण राजनीतिक विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
हरेक पटक नयाँ सरकार गठन गर्दा अर्थतन्त्र सुधार्ने र जनतामा राहतको अनुभूति दिने प्रतिबद्धता गरिएको हुन्छ । तर, त्यो प्रतिबद्धता पूरा हुँदैन या कार्यान्वयन गर्नेतर्फ शासकहरू लाग्दैनन् । अहिले पनि देशको अर्थतन्त्र खस्कँदो छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसन र चुहावत व्याप्त छ । आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने प्यासका कारण देशका सरकारी उद्योग, कारखानाहरू डुबेका हुन् र बन्द भएका हुन् । देशका उद्योगहरू डुबेका कारण, सरकारले देशमै स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न नसकेको कारण बेरोजगारहरू बढे र जीवन जोहो गर्न लाखौँ बिदेसिए । सत्तासीन दलका नेताहरूको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताले गर्दा देशको स्थिति भताभुङ्ग भइरहेको छ । देशमा अपराधी, जालीफटाहा, भ्रष्टाचारी, ठग, ठेकेदारहरूको सक्रियता बढेको छ । यस्तो तालले देश कसरी बन्ला ?
गरिबीको जीवनस्तर बढाउने प्रतिबद्धतामा उल्लेख हुन्छ तर गरिबी हटाउने योजना ल्याइँदैन । उद्योग खोलेर रोजगार दिलाउने कुरा कागज र भाषणमा मात्र सीमित हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा घटाउने भन्दाभन्दै बढेको बढ्यै छ । रासायनिक मल कारखाना खोल्ने उहिलेको कुरा अहिलेसम्म त्यसको प्रक्रिया पनि खासै बढेको छैन । देशको ऋण पनि बढेको बढ्यै छ । पर्ती जग्गा हडप्ने, पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूको सूची बाहिर आउँदै छ । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न पटक–पटक जाँचबुझ आयोग गठन भयो । तर, मिटरब्याज पीडितहरूको आलो घाउमा मलमपट्टि लगाउने काम भएको छैन । समाज कल्याण परिषद्ले काठमाडौँको भृकुटीमण्डपको घर जग्गा प्रयोग गरी भाडा नबुझाएका व्यक्ति र संस्थाहरू फरार रहेका छन् । १ करोड ८७ लाख ७२ हजार ९८३ रूपैयाँ भाडा नदिएर सम्पर्कविहीन भएको समाचार प्रकाशमा आयो । सदन र सडकमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनताले व्यापक विरोध गरेपछि सरकारले तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडबाट व्यक्तिको नाउँमा पुगेको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ । यो स्वागतयोग्य निर्णय हो† यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै अन्य व्यक्तिले निजी बनाएका अरू सार्वजनिक जग्गा, पाटी, इनार, पोखरी, सत्तलहरू सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्छ या देशको सम्पत्ति बनाउनुपर्छ ।