सीआइए र एमआइ–६ ले कसरी खडा गरे इजइज

मार्च २२ को दिन रुसको राजधानी मस्कोको क्रोकस सभा भवनमा गोलीबारी भयो । १३७ निर्दोष मानिसको मृत्यु भयो भने ६० जना गम्भीर घाइते भए । गोलीबारी भएको २४ घण्टा पनि नबित्दै अमेरिकी अधिकारीहरूले त्यो साङ्घातिक हमलाको दोष ‘इजइज–के’ नामक सङ्गठनलाई लगाए । यो इस्लामी लडाकु दस्ता ‘दाएस’ को दक्षिण–मध्य एसियाली शाखा हो । (OhOh (ISIS) लाई अरबी भाषामा दाएस भनिन्छ ।) दोषीको नाम स्पष्ट बताइएको हुनाले धेरैले शङ्काका आँखाले हेर्न थाले । वासिङटनले युरोप–अमेरिकाका जनता र रुसी सरकारको ध्यान मोड्न खोज्यो । किनभने, उनीहरूले हमलाकारीहरूलाई युक्रेन र खुफिया काममा युक्रेनलाई सघाइरहेको बेलायतमा खोज्ने निश्चित थियो ।
गोली हान्ने ती चारजनालाई भर्ती गर्ने, निर्देशन, हतियार र खर्च दिने काम कसले गरेको थियो भन्ने विषयमा स्पष्ट विवरण आउन बाँकी छ । यी महत्वपूर्ण सूचना निकाल्न तिनीहरूलाई निर्ममतापूर्वक केरकार गरिनेमा शङ्का गर्नुपर्दैन । चरम यातनाका कारण ती हत्याराहरूले झूटो बयान दिन पनि सक्छन् । त्यो राक्षसी कर्ममा वास्तवमै आफूलाई कसले भर्ती गरेको थियो भन्ने कुराको जानकारी तिनलाई नहुन पनि सक्छ ।
दाएस धार्मिक चरमपन्थी सोचले चल्छ भन्ने मूलधारे चित्रण छ । यसको विपरीत दाएस खेलको गोटी मात्र हो । दाएसले जहिल्यै अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको लागि साझा स्वार्थको लागि काम गर्दै आएको छ । त्यसका लडाकुहरूले जेलिएको बाटो हुँदै पैसा, हतियार र आदेश पाउँछन् । सो समूहले आफ्नो संलग्नता दाबी गर्ने हमलाका वास्तविक हमलाकारी तथा त्यो हमलाका योजनाकार र दाताबिच धेरै लामो कडी हुन्छ । त्यो कडी ठाउँठाउँमा चुँडिएको हुन्छ ।
आजभोलि ‘इजइज–के’ चीन, इरान र रुसविरुद्ध सक्रिय छ । अर्को शब्दमा ‘इजइज–के’ अमेरिकी साम्राज्यका मुख्य शत्रुविरुद्ध खनिँदै छ । यति बुझेपछि दाएसको उत्पत्ति केलाउन आवश्यक हुन जान्छ । एक दशकअघि अकस्मात देखापरेको इजइज धेरै वर्षसम्म मूलधारका मिडिया र पश्चिमा जनमानसभरि छायो र अचानक गायब पनि भयो । कुनै बेला यसले इराक र सिरियाको ठूलो भूभाग कब्जा गरेर ‘इस्लामी राज्य’ घोषणा गरेको थियो । दाएसले आफ्नै मुद्रा, पासपोर्ट र गाडीको नम्बर प्लेट जारी गरेको थियो ।
संरा अमेरिका र रुसले छुट्टाछुट्टै गरेको विनाशकारी सैन्य हस्तक्षेपले सन् २०१७ मा दाएसको त्यो दानवी संरचना नस्ट भएको थियो । त्यो देखेर अमेरिकी गुप्तचर निकाय सिआइए र बेलायती गुप्तचर निकाय एमआइ–६ ले पक्कै पनि चैनको सास फेरे । त्यसपछि दाएसबारे उब्जिरहेका सबैखाले शङ्का–उपशङ्का एकाएक अलप भए । निश्चिय नै सुनसान रातमा अकस्मात् चट्याङ परेजस्तो दाएस जन्मेको थिएन । बरु लन्डन र वासिङटनमा तयार भएको सुनियोजित नीतिअनुसार त्यसको स्थापना भएको थियो । त्यो नीति कार्यान्वयन गरेका थिए दुवै देशका गुप्तचर निकायले । यसबारे हामी विस्तारपूर्वक चर्चा गर्छौँ ।

‘हिंसाको निरन्तरता’
‘रान्ड’ वासिङटनमा मुख्यालय भएको अत्यन्त प्रभावशाली ‘थिङ्क ट्याङ्क’ समूह हो । पेन्टागन र अमेरिकाका अन्य सरकारी निकायले यसलाई प्रतिवर्ष झन्डै १० करोड डलर दिँदै आएका छन् । बदलामा ‘रान्ड’ ले निरन्तर राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश मामिला, सैन्य रणनीति तथा गोप्य–खुला कारबाहीजस्ता विषयमा सरकारलाई सल्लाह–सुझाव दिँदै आएको छ । यी सुझाव प्रायः नीतिको रूपमा लागु हुन्छ ।
२०१६ जुलाइको रिपोर्टमा ‘रान्ड’ ले ‘चीनसँगको युद्ध’ को सम्भावनाबारे उल्लेख ग¥यो । सो रिपोर्टअनुसार पेइचिङसँग ‘गरम’ द्वन्द्व गर्नुभन्दा अगाडि पूर्वी युरोपलाई अमेरिकी सिपाहीहरूले भर्नुपर्नेछ किनभने यस्तो विवाद भए छिमेकी र मित्रका रूपमा निश्चय नै रुसले चीनको पक्ष लिनेछ । यसकारण रुसी सेनालाई उसको पश्चिमी सीमामा व्यस्त राख्न जरुरी हुन्छ । उक्त रिपोर्ट प्रकाशित भएको ६ महिनापछि नेटोको सैनिक टोली ‘रुसी आक्रामकता’ लाई रोक्ने नाउँमा पूर्वी युरोपमा गयो । त्यसैगरी २०१९ अप्रिलमा ‘रान्ड’ ले ‘रुसको विस्तार’ नामक रिपोर्ट छाप्यो । रिपोर्टमा ‘रुसलाई अचाक्ली विस्तार गराउन चारो हाल्न’ सकिने ‘सम्भावित उपायहरू’ को चर्चा गरिएको थियो । यी उपायबाट रुसी ‘शासनतन्त्रको स्थीरता डग्मगाउन’ सकिने अपेक्षा गरिएको थियो । यी उपायमध्ये केही यस्ता थिए – युक्रेनलाई घातक हतियार दिने, सिरियाली विद्रोहीहरूलाई अमेरिकाले दिँदै आएको सहायता बढाउने, ‘बेलारुसमा सत्तापरिवर्तन गराउन’ प्रयास गर्ने, ककेसस क्षेत्रको ‘तनाव’ लाई उपयोग गर्ने, ‘मध्य एसियामा रुसी प्रभाव’ र मोल्डोभामा शून्यमा झार्ने । रिपोर्ट प्रकाशित भएपछि एकएक पाइला गर्दै यी सबै उपाय अवलम्बन गरियो ।
यस सन्दर्भमा २००८ नोभेम्बरमा ‘रान्ड’ ले प्रकाशित गरेको ‘दीर्घकालीन युद्धको बाटो’ पठनयोग्य छ । रिपोर्टमा सोही महिना बग्दाद र वासिङटनबिच भएको फिर्ता सम्झौतापछि गठबन्धन देशका सबै सेनाले औपचारिकरूपमा इराक छोडेपछि पनि अमेरिकाको ‘आतङ्कवादविरोधी विश्वव्यापी युद्ध’ लाई कसरी अगाडि लग्न सकिन्छ भनी चर्चा गरिएको थियो । यो घटनाक्रमले पर्सियाली खाडीको तेल र ग्यासमाथिको पश्चिमा दबदबा खतरामा पर्ने निश्चित थियो । इराकमाथिको कब्जा औपचारिकरूपमा टुङ्गिएपछि पनि त्यो तेल र ग्यास ‘रणनीतिक प्राथमिकता’ बाट हट्नेवाला थिएन ।
‘रान्ड’ ले घोषणा ग¥यो, “यो प्राथमिकता र दीर्घकालीन युद्ध आपसमा ठोक्किरहनेछन् ।” इराकमा अमेरिकी वर्चस्व कायम राख्न ‘रान्ड’ ले ‘फुटाउ र शासन गर’ को नीति प्रस्ताव ग¥यो किनभने पश्चिमा सेना फिर्ता भएपछि इराकमा खेल्नका लागि ठूला शक्ति नहुने निश्चित थियो । आफ्नै सुरले वासिङटनले ‘इराकभित्र रहेका विभिन्न सालाफी–जिहानी समूहहरूलाई आपसमा भिडाएर र आन्तरिक द्वन्द्वमा तिनको शक्ति क्षीण बनाएर बिचमा’ खेल्ने भयो । अर्कोतिर उसले ‘निरन्तर उद्दण्डता देखाइरहने इरानविरुद्ध इराकको आधिकारिक सुन्नी सरकारलाई साथ दिने’ भयो । ‘रान्ड’ ले लेख्यो – “यो रणनीति भारी मात्रामा गोप्य कारबाही, सूचना चलखेल, अत्याधुनिक युद्धकला तथा स्थानीय सुरक्षा निकायलाई दिइने मद्दतमाथि निर्भर हुनेछ । स्थानीय जनताको आँखामा विदेशी जिहादी समूहहरूलाई बदनाम बनाउन संरा अमेरिका र उसका स्थानीय मित्रहरूले छद्म अभियानहरू चलाउन राष्ट्रवादी जिहादीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । यस भेगमा अमेरिकाले पूरै ध्यान लगाउन नभ्याउँदासम्म यसरी सजिलै समय कटाउन सकिन्छ । मुसलमान संसारमा चलिरहेको शिया सशक्तीकरण आन्दोलनविरुद्ध रुढीवादी सुन्नी सत्ताको पक्ष लिएर अमेरिकी अगुवाहरूले शिया र सुन्नी समुदायबिचको पुरानो द्वन्द्वलाई पनि उपयोग गर्न सक्छन् ।”

‘ठुलो खतरा’
यसरी सीआइए र एमआइ–६ ले पश्चिम एसियाभरि ‘राष्ट्रवादी जिहादीहरू’ लाई सघाउन थाल्यो । अर्को वर्ष विशाल ग्यासको भण्डारलाई सिधै युरोप पु¥याउनको लागि बाटो दिन कतारले राखेको प्रस्तावलाई सिरियाका बसर अल असादले अस्वीकार गरे । १५ सय किलोमिटर लामो त्यो पाइपलाइनलाई साउदी अरब, जोर्डन, सिरिया र टर्की हुँदै लगिने र त्यसको निर्माणमा १० अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान थियो । विकिलिक्सले बाहिर ल्याएका कूटनीतिक पत्राचारहरूबाट खुलेको कुरा के भने असादले नमानेपछि संरा अमेरिका, इजरायल र साउदी अरबका गुप्तचर निकायहरूले लगत्तै स्थानीय विद्रोही जन्माएर असादलाई सत्ताच्युत गर्ने निर्णय गरे र त्यसका लागि सरकारविरोधी समूहहरूमाथि पैसा खन्याउन थाले ।
बेलायती गुप्तचर निकाय एमआइ–६ ले हतियारधारी अतिवादी लडाकुहरूलाई लिबियाबाट सिरिया लगेपछि सन् २०११ अक्टोबरमा यो कामले झन् तीव्रता पायो । मुअमर गद्दाफीको हत्यालाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपछि ती अतिवादीहरू सिरियातिर लागेका थिए । सिरियामा तिनको गतिविधि सीआइएको संरक्षणमा अघि बढ्यो । यो चलखेललाई अमेरिकी संसद्बाट लुकाउनका लागि बेलायतलाई अगाडि राखेर सँगसँगै काम गराइएको थियो । २०१३ जूनमा गएर मात्र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ती गतिविधिमा औपचारिक लालमोहर लगाएका थिए । यसपछि दमास्कसमा रहेका सीआइएका गुप्त तानाबानाले आधिकारिकता पाएका थिए । पछि ती चलखेललाई ‘टिम्बर सिन्ड्रोम’ नाम दिएर स्वीकार गरिएको थियो ।
यसबेला पश्चिमा अधिकारीहरूले सिरियाका आफ्ना छद्म गिरोहहरूलाई खुलेरै ‘नरम विद्रोही’ भने । यद्यपि बेलायतको पेटबाट आफूले जन्माएका यी लडाकुहरू खतरानाक अतिवादी हुन् र तिनीहरू आफूले कब्जा गरेको भूभागमा एउटा अलग्गै चरमपन्थी राज्य स्थापना गर्न चाहन्छन् भन्ने वासिङटनलाई हेक्का थियो । सूचना स्वतन्त्रता कानुनअनुसार २०१२ अगस्टमा अमेरिकी प्रतिरक्षा गुप्तचर निकाय (डीआइए) को प्रतिवेदन प्रकाशित भयो । त्यसमा बग्दादको घटनाक्रमले ‘प्रस्ट गुटगत दिशा लिएको’ र चरमपन्थी सालाफी समूहहरू नै ‘सिरियाको विद्रोहमा मुख्य चालक शक्ति रहेको’ उल्लेख थियो । यी गुटहरूमा अल–कायदाको इराकी शाखा (एक्युआई) र उसको छाता सङ्गठन ‘इराकको इस्लामी राज्य’ (आइएसआइ) थिए । यी दुवै मिलेर ‘दाएस’ को स्थापना गरे । ‘डीआइए’ को रिपोर्टमा यो एकीकरणको पूर्वानुमान मात्र होइन अनुमोदन नै गरिएको थियो । त्यसमा लेखिएको थियो – “परिस्थिति यसरी नै अघि बढे पूर्वी सिरियामा घोषित वा अघोषित सालाफी प्रदेशको स्थापना हुने सम्भावना छ । सिरियाली सत्तालाई एक्ल्याउन विरोधी समूहहरूलाई सघाइरहेका शक्तिहरूले चाहेकै यही हो । ‘आइएसआइ’ ले इराक र सिरियामा रहेका अन्य आतङ्कवादी सङ्गठनहरूसँग मिलेर इस्लामी राज्यको घोषणा गर्न पनि सक्छन् । त्यसले ठूलो खतरा निम्तिनेछ ।”
यति गहिरो चासो लिइरहे पनि अमेरिकी गुप्तचर निकाय सिआइएले धमाधम सिरियाका ‘नरम विद्रोहीहरू’ लाई जहाजभरि हतियार र पैसा पठाइरह्यो । त्यो ‘सहायता’ सिधै दाएसको हातमा जानेछ भन्ने कुरा उसलाई राम्रै थाहा थियो । यतिले नपुगेर बेलायतले समानान्तर गतिमा ती विद्रोही अर्धसैन्य लडाकुहरूलाई हत्याकला सिकाउन लाखौँ डलर खर्च गरेर गोप्य तालिमहरू सञ्चालन ग¥यो । उसले घाइते जिहादीहरूको औषधि–उपचारमा पनि सघाइरह्यो । लन्डनले कतारमा किनेका एम्बुलेन्सहरू ती हतियारधारी समूहलाई दान ग¥यो ।
चोरबाटो हुँदै बाहिरिएका दस्ताबेजहरूबाट के खुलेको छ भने बेलायती गुप्तचर निकायका उच्च अधिकारीहरू आफूले दान गरेका उपकरण र तालिम दिएका लडाकुहरू पश्चिम एसियामा सक्रिय अल–नूस्र, दाएसलगायत अतिवादी समूहहरूको पोल्टामा जाने जोखिमबारे राम्रै जानकार थिए । तैपनि यो जोखिम घटाउन कुनै सुसङ्गत पाइला चालिएन र अवैध तालिमहरू निर्बाध चालु रहे । अर्को शब्दमा दाएसलाई तालिम र हतियार दिनु बेलायती गुप्तचर निकायको चाहना थियो ।

(एमआर अनलाइनबाट । सम्यक)