शासक दलहरू सैद्धान्तिक प्रश्नमा किन बोल्दैनन् ?

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको ३०–३५ वर्षपछि पनि शासकहरूको सोच, मनोवृत्ति र व्यवहार किन फेरिँदैन ?
यसबारे स्वाभाविक रूपले बुद्धिजीवी र दलहरू पनि फरक फरक मत राख्छन् । पुँजीवादी प्रजातन्त्रका केही नबदलिने र सर्वस्वीकार्य विषयहरू छन् – उत्पादनका साधनहरूमा निजी स्वामित्व, पुँजीवादी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता पुँजीवादी चिन्तन र पुँजीपतिवर्ग, सक्नेले निर्वाचन जितेर शासन चलाउने, नसक्नेले शासक दलहरूले बनाएको संविधान, ऐन, कानुनअनुसार काम गर्ने विचारको स्वतन्त्रता छ, गैरशासक वर्ग, समूह वा समुदायले बल प्रयोग गरेमा शासक दलको सरकार (मन्त्रिमण्डल, राष्ट्रपति, संसद्, न्यायपालिका, प्रशासन यन्त्र–सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र कर्मचारीतन्त्र) को बलमा राष्ट्रिय शक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले विद्रोह वा क्रान्तिलाई दबाइने छ ।
राज्य सत्ता र शासन व्यवस्थाको यस सारतत्वलाई नेपालकै इतिहासलाई हेर्दा राणाहरूको सैनिक शासन (बेलायती शासनको सहयोगमा) जनतालाई दबाएरै १०४ वर्षसम्म शासनमा लियो । प्रचण्ड–बाबुराम भट्टराईको विद्रोहसमेत भारतको सहयोगमा चलेको थियो । २०८२ को भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रव र आगलागी अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोगमा भएको थियो । त्यसैको आँचमा भएको निर्वाचनको सरकार पनि त्यसैको ‘उत्पादन’ हो ।
राज्यसत्ता र राज्य व्यवस्थाबारे किताबी ज्ञान र पुँजीवादी विश्वविद्यालयले तोकेको पुस्तकहरूको सार पनि यही हो । तर, ती पुस्तकहरूमा पेरिस कम्युन (१८७०–७१), रुसी समाजवादी क्रान्ति (१९१७), साम्यवादी आन्दोलन र उपनिवेशवादविरोधी स्वतन्त्रता मुक्ति आन्दोलनहरूलाई आजका पुँजीवादी विश्वविद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरूको रूपमा स्वीकारिँदैन ।
पुँजीवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्थालाई राजनैतिक सिद्धान्त, आर्थिक नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारमा सार्वजनिक बन्दोबस्त अर्थात् समानताको हक, व्यक्तित्व विकासमा जनतामा समान अवसर, योग्यताअनुसारको काम, कामअनुसारको ज्याला, भूमिसुधार (जोताहाको जोताहा हक अर्थात् मोहियानी हक) भूमि वितरण, मजदुरहरूलाई कल–कारखाना र सेवा उद्योगका कामदारहरूलाई शोषणबाट मुक्त आदि विषयमा नेपालका शासक दलहरू (नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, मधेशवादी दलहरू, प्रचण्ड–भट्टराई दल, जनमोर्चा र आजको रास्वपाका नेताहरू हिजो माथिका दलहरू र स्वतन्त्र भनिने दलहरूमा थिए) ले कहिले पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा कुनै कानुन बनाउने र लागू गर्ने आँट गरेनन् ।
आज पनि सरकारले साधारणभन्दा साधारण जनताका दैनिक सरोकारसँग सम्बन्धित खाद्यान्न, तरकारी र नुन चिनीजस्ता विषयमा समेत बन्दोबस्त गर्न सकेको छैन । ‘सुपरमार्केट र खुद्रा पसलमा फरक फरक चिनीको मूल्य’ (कान्तिपुर, १२ असोज २०८३) । तोकिएको मूल्त्न्दा ३० देखि ५० रुपैयाँसम्म बढीमा चिनी बिक्री भइरहेको छ ।
त्यस्तै हिजो अस्तिका सरकारहरूको अर्थतन्त्र, आर्थिक नीति र वर्तमान रास्वपाको अर्थनीति एउटै हो । २०८२/२०८३ को एक वर्षमा शिक्षा र विदेश भ्रमणमा दुई खर्ब बाहिरियो । विदेशमा पढ्न जान एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ र भ्रमणमा जान ६७ अर्ब १८ करोड खर्च भयो । (नागरिक १२ असोज २०८३)
यसरी विदेशमा पढ्न पठाउनुको अर्थ अमेरिकी पुँजीवादी विचार पढ्ने र ती पुँजीवादी देशको अर्थतन्त्रलाई सघाउनु बराबरै हो । ‘डलर’ संरा अमेरिकाको आर्थिक हतियार हो – त्यसको माध्यम हो – विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैङ्क ।
१२ असोज २०८३ को ‘नयाँ पत्रिका’ को एक समाचारको शीर्षक हो – ‘पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पुनरागमन ।’, १२ असोज २०८३ को ‘अन्नपूर्ण’ को एक समाचारको शीर्षक हो – काङ्ग्रेस समानान्तर महाधिवेशनको तयारी ।’ हो, त अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको ‘पन्ध्रौँ महाअधिवेशन’ हो । चौधौँ अधिवेशनसम्ममा नेकाको नेतृत्वमा र मिलीजुली सरकारमा धेरै पटक र धेरै वर्ष सरकारमा बस्यो । तर, काङ्ग्रेसले गरेको एउटा मात्र उपलब्धि बताउन के काङग्रेस र कार्यकर्ता तयार छन् ? के नातावाद, कृपावाद, घूसखोरी वा शासनमा स्वच्छता ल्यायो ? एमालेले पनि पटक–पटक सरकारको नेतृत्व ग¥यो र राप्रपाको नेतृत्वमा समेत गयो, तर के लछा¥यो ? १२ असोज २०८३ को कान्तिपुरको एक शीर्षक हो –‘दलकै प्रतिकूल दलीय व्यवस्था ।’ अन्य शासक दलहरूकै मतहरू पनि जनताको माझमा आए छलफल गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने हाम्रो मत छ ।