गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रोमा एमाले कहाँ चुक्यो ?

संरा अमेरिकी खोज पत्रकार किट क्लारेनवर्गले ‘दि गे्रजोन’ पत्रिकामा संरा अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर संस्था सीआईएअन्तर्गतको NED, IRI, CEPPS, NDI मार्फत करोडौँ डलर नेपाल पठाई गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते ‘उपद्रो’ गराएको सार्वजनिक गरे । पत्रकार क्लारेनवर्गका अनुसार सीआईएअन्तर्गतका संस्थाहरूले रास्वपाका बालेन, रवि, सागर, सुधन, रञ्जुलगायतलाई विध्वंस गर्ने र निर्वाचन जित्ने विषयमा तालिम दिएका हुन् । यी विषयबारे तत्कालीन सरकार प्रमुख एमालेका केपी ओली थाहा नपाएजस्तो बसेको थप आश्चर्य हो । यो उपद्रोबारे छानबिन गरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री मियोको रूपमा अर्थात् कार्यकारी प्रमुख भएका कारण जिम्मा निजकै हुने उल्लेख छ ।
सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– “तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । गत वर्ष भदौ २३ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सूचनाको आधारमा माइतिघर मण्डलामा ३ देखि ५ हजार जति मानिस सामेल हुने सरकारी आकलन गलत साबित भयो । ओलीले भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा घुसपैठ र निहत्था जनताको मृत्युपछि छानबिन समिति गठनबारे मौखिक मात्र बोले लिखित निर्णय गरेनन् । भदौ २४ गते सङ्कटकाल लगाई नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प थियो । प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिबाट जोखिम न्यूनीकरणको निम्ति नेपाली सेना परिचालनको लागि सैनिक मुख्यालयसँग समन्वय गर्न आवश्यक पहल भएको देखिएन ।
भदौ २३ गतेको घटनालगत्तै सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर स्थितिबारे छलफल नगर्नु पनि ओली र तत्कालीन सभामुख घिमिरेको गल्ती हो । त्यसबेला सर्वदलीय वैठक गरिएको भए आजको यो सङ्कट आउने थिएन । यसरी ओलीसँगै सिङ्गो एमाले चुक्यो ?
कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा “भदौ २३ गते नेपाली सेना सिंहदरबारस्थित नरसिंह हलबाट सङ्घीय संसद् भवनतर्फ अपराह्न १२ः४५ बजे ट्रकमा गएको, सो ट्रकलाई प्रदर्शनकारीले छेकेपछि ३ बजेमात्र सङ्घीय संसद् भवन पुगेको, पैदल नै समयमा सङ्घीय संसद् भवन जान सकिन्थ्यो, नगएकोमा सो राति सङ्घीय संसद् भवनमा बसेको नेपाली सेना तोडफोड गर्नेहरूले सङ्घीय संसद् भवन आगजनी गरेपछि निस्केर गएको” उल्लेख छ ।
“भदौ २३ गते विकसित हुँदै आएको स्थितिबारे थाहा भए पनि समयमा नेपाली सेनाबाट जिल्ला सुरक्षा समितिलाई सहयोग प्राप्त भएन । सिंहदरबारमा दोस्रो पटक प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्दा नेपाली सेना नवनिर्मित गृहमन्त्रालय भवनतर्फ जाने बाटोमा निष्कृय अवस्थामा बसेको प्रत्यक्षदर्शी र अन्य सुरक्षाकर्मीको बयान तथा सीसीटीभी फुटेजबाट प्रस्ट देखियो । सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सङ्घीय संसद् भवन, प्रधानमन्त्री निवास सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाका कमान्डरहरूले आफ्ना कर्तव्य पूरा गरेको देखिएन” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तीनओटै रक्षा निकायलाई विश्वासमा राख्न नसकेको प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन्छ । यहाँनेर पनि एमाले चुक्यो ?
गत वर्ष भदौ २४ गते बिहान ओली राजीनामा नदिने अडानमा थिए । तर, देशभरिझैँ आगजनी सुरु गरिएपछि अपराह्न १ः३० बजे नेपाली सेनालाई राजीनामा बुझाएर ओली सैनिक हेलिकप्टरमार्फत १२ दिन गुमनाम भए । यो देश र जनताप्रति ओलीको घात हो । भदौ २४ गते ओलीले प्रधानमन्त्री पदको राजीनामा राष्ट्रपतिलाई भेटेर दिन सक्नुपथ्र्यो र राष्ट्रपतिलाई नयाँ निकासको लागि संसद्लाई आह्वान गर्न सुझाव दिनुपर्दथ्यो । यी दुवै काम ओलीबाट भएन । संविधान बाहिरबाट अन्तरिम चुनावी सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई सल्लाह कसले दियो ? यो पनि खोजको विषय हो । के राष्ट्रपति पौडेल रोएर पदमा टाँसिरहेको सत्य हो ?
कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– “राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हो । भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपति भवनभित्र प्रवेश गर्दा नेपाली सेनाका सकल दर्जाका अफिसर र जवानहरूले प्रभावकारीरूपमा प्रतिरोध नगर्दा ऐतिहासिक र पुरातात्विक राष्ट्रपति भवन र दस्ताबेजहरू जलेर नष्ट भए । यी भवनहरूमाथिको आक्रमणले नेपाली सेनाप्रति नेपाली नागरिकहरूको आस्था र विश्वास डगमगाएको छ । नेपाली सेनाबख्तरवन्द गाडीसहित परिचालन भएको भए सिंहदरबार, शीतलनिवासलगायत धरोहरहरू सुरक्षित राख्न सकिने बलियो सम्भावना थियो । तर, सेना समयमा परिचालित भएको देखिएन ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा यो पनि उल्लेख छ – “भदौ २४ गते उपत्यका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी प्रधानकार्यालयबाट देशभरि नै आक्रमण गर्न आएमा सकभर कम बल प्रयोग गर्न, थुनुवाको सूची तयार गरी छोडिदिनेलगायत कहिल्यै नसोचेको आदेशले सम्पूर्ण प्रहरीमा डटेर सामना गर्ने मनोविज्ञान नै मरेर गयो । प्रहरी कार्यालयमाथि आक्रमणको खबरलाई चेतावनीको रूपमा लिएर सशक्त ढङ्गमा सामना गर्न तयार हुनुपर्ने ठाउँमा आदेशले प्रहरी छिटो कार्यालय छोड्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । यदि उपत्यकामा बिहानै डटेर प्रहरीले सामना गरेको भए आक्रमणकारीहरूको मनोबल घट्ने थियो । प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण गर्नेविरुद्ध प्रहरीको सामनालाई कानुनी र नागरिकबाट पनि समर्थन हुने सम्भावना थियो ।”
यो अवस्थाले पनि ओलीले नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो कमान्डमा राख्न नसकेको पुष्टि गर्छ ।
“भदौ २४ गते अपराह्न ३ः३० बजे तोडफोड गर्नेहरू नख्खु कारागार पुगेर रवि लामिछानेलाई छोड्नुपर्ने जिकिर गरेको उल्लेख प्रतिवेदनमा तोडफोड गर्नेहरूले कारागार प्रमुखलाई करकापमा रवि लामिछानेलाई छोडेको पत्रमा सही गराए, रवि लामिछाने निस्किएपछि थप भिड आएर अन्य थुनुवालाई छोडाएर लगेको र त्यसदिन देशभरबाट १४ हजार ४४० जना कैदीबन्दीलाई भगाएको पनि उल्लेख छ ।
कार्की आयोको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २४ गते १० बजेबाट आफ्ना कार्यालयबाटै प्रहरीले छोडेको हुँदा लुटपाट र आगजनी गर्नेहरूले अवसर पाए । सीसीटीभी र सोधपुछबाट यो उपद्रोमा केही सडक व्यापारीदेखि कवाडी सङ्कलन गर्नेहरू, ग्यारेजमा काम गर्नेहरू, बस, ट्रकलगायतका चालक–सहचालकहरू, उपत्यकाबाहिरबाट आएका निर्माण कार्यमा संलग्नहरू, वर्कशपमा काम गर्नेहरू, सुकुमवासी भनिएकाहरू, कारागारबाट भागेकाहरू, प्रहरीको हिरासतबाट छुटेकाहरू संलग्न थिए ।
“तोडफोड गर्नेहरूले ग्यास सिलिन्डरमा आगजनी गरी भवनभित्र फाल्ने, रसायन, पेट्रोल बमजस्ता प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरेको, सिंहदरबार परिसरभित्र आगो निभाउने ग्यास फायर एक्स्टिङ्ग्विसर खोली फाल्ने, कम्पाउन्डभित्र पार्किङ गरेका सवारीमा आगो लगाउने गरेका थिए । अब विज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरी उपद्रोको प्रमाण पुष्टि भएमा कानुनबमोजिम कारबाही सिफारिस गर्नु पर्दछ” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष भदौ २३ गते निहत्था जनताको हत्या र भदौ २४ गते देशभरि झैँ आगजनी कुनै पनि देशभक्त नेपालीबाट हुनसक्ने घटना होइन । यसकारण, पनि दोषीलाई कारबाही हुनु आवश्यक छ ।