के अबको सरकार कम्युनिष्टको सिद्धान्तअनुसार चल्छ ?

कम्युनिष्टहरू निर्वाचनबाट समाजवाद आउँछ भन्नेमा विश्वास गर्दैनन् । शान्तिपूर्ण ढंगले समाजवादी क्रान्ति सम्भव छैन । एमाले र माओवादी केन्द्रले अब बन्ने सरकारलाई ‘वामपन्थी’ या कम्युनिष्ट जसको सरकारको नामकरण गरे पनि कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार सरकार चलाउँदैन । कुनै दललाई चिन्ने आधार उसले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम हो या व्यवहार हो । एमालेसमेतको गठबन्धनको सरकारले आफू ‘वामपन्थी’ सरकार भएको देश विदेशमा चिनाउने छ, चिनाउन प्रयास गर्नेछ । आफूलाई वामपन्थी सरकार भनी चिनाए पनि तद्नुरूप सरकारले व्यवहारमा देखाउने छैन ।
नयाँ सरकार हाल बनेको संविधानकै आधारमा अघि बढ्छ । यो संविधान कम्युनिष्टहरूको संविधान होइन, कम्युनिष्टहरूले बनाएको संविधान होइन, यो बनेको संविधान समाजवादउन्मुख पनि छैन । त्यस्तो संविधानमा टेकेर नयाँ सरकारले कसरी समाजवादको जग तयार गर्छ ? समाजवादउन्मुख देश बनाउन समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र नीति तथा कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । संविधानमा समाजवादउन्मुख देश उल्लेख छ तर यथार्थमा अहिले त्यो देश बनेको छैन ।
अब बन्ने सरकारले समाजवादउन्मुख देश बनाउन सक्छ, तर आशड्ढा छ ।  एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले मजदुर र किसानको हकहितसित सम्बन्धित काम–मामको बन्दोबस्त नयाँ सरकारले गर्नसक्ने छैन । योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त गर्न सक्नेछैन, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर नि सक्नेछैन, रोजगारीको सुनिश्चितता दिन सक्नेछैन, क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्न सक्नेछैन । ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा सुविधा बढाएर, दुई–चार किलोमिटर सडक पीच गरेर, दुई–तीन हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गरेर न त्यो वाम सरकार बन्छ, न त त्यो कम्युनिष्ट सरकार नै बन्छ ¤ यस्ता सुधार र विकासका काम त वर्षैपिच्छे भइरहेको छ । त्यस्तो काम जुनसुकै सरकारले गर्छ । त्यस्तो काम गर्न वामपन्थी सरकार जरूरी छैन । जनताले पूँजीपति वर्गको सरकार र ‘कम्युनिष्ट’ सरकारको भेद देख्न पाउनुपर्छ । नयाँ सरकारले वामपन्थी र पूँजीपति वर्गको सरकारको भेद व्यवहारले देखाउनुपर्छ ।
मजदुर दैनिकको सम्पादकीय