बेतिथि अन्त्य गर्न सरकारको पहल आवश्यक

शोषण, भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसन र कालाबजारियामा अडेको वा टिकेको नेपाल बेथिति नै बेथिति भएको देश बनेको छ । प्रजातन्त्रको लामो इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पटकपटक सरकार बन्यो । आफूलाई कम्युनिस्ट भनिने एमाले, माओवादीका नेताहरूले पनि पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे । देशमा देखिएको बेथिति रोकिएन । हरेक दिनझैँ सञ्चारमाध्यमहरूमा बेथितिका खबरहरू आइरहे । बेथितिका खबरहरू सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले सुनिरहे । तर, बेथिति अन्त्य गर्नेतर्फ ती नेताहरूको ध्यान गएन । सरकारको नेतृत्व गर्न होडबाजी गर्ने, सरकारमा सहभागी हुन दल फुटाउन पछि नपर्ने सत्तासीन दलका नेताहरू देश र जनताप्रति समर्पित भएनन्; समर्पित भएर राजनीति गरेनन्; दलको सिद्धान्त र विचारअनुसार काम गरेनन्† नीति नियम बनाएनन् । परिणामतः देश बेथिति नै बेथितिको देश बन्यो र यसको कारण देश गरिब बन्यो, शासकहरू धनी भए । के सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको कुर्सी सम्हाल्नु मात्र हो ? कुर्सीमा बसेर देशको राजस्वमा रजाइँ गर्नु हो ? के देश र जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूको कुनै जिम्मेवारी छैन ? सत्ताको निम्ति भागबन्डामा अल्झिरहनु नै सत्तासीन दलका नेताहरूको कर्तव्य हो ? के पार्टी खोल्नुको उद्देश्य र कारण पद र पैसाको निम्ति हो ?
वैशाख २६ को नयाँ पत्रिकामा ‘१५६ प्रतिशतले बढ्यो वैदेशिक रोजगार ठगी’ शीर्षकको समाचार छापियो । वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले भने, “वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिनेको सङ्ख्या डरलाग्दो छ । पछिल्लो वर्ष ठगिएको रकमको परिमाण रु. एक अर्ब नाघेको छ ।” यो त दर्ता भएको आधारमा देखिएको परिणाम हो । दर्ता नभएको यस्तो ठगेको दृष्टान्त कति छ कति ! ठगीका यस्ता जाहेरी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार दाबी गरिएको रकमको परिमाण ५४ करोड ४० लाख दुई सय ९० रूपैयाँ छ । यो तथ्याङ्क चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्मको हो । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता रवीन्द्र रेग्मीले भने, “वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने ठगी भयावह छ । दैनिक १५ देखि १५ वटा जाहेर दर्ता हुन्छ ।” तर, पीडितले न्याय पाएका छैनन् । कति अपराधीहरू कानुनको अभाव भनी छोड्छन् । ठगीमा संलग्न हुनेहरू ऐनको फाइदा उठाउँदै सजिलै उम्कन्छन् । कति कारबाहीमा पर्छ तर अभियुक्तहरूको नाममा सम्पत्ति हुँदैन । वैशाख २६ गतेको गोरखापत्रमा ‘सहकारीको बेथिति ः समस्या सातै प्रदेशमा’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा सातै प्रदेशमा दर्ता भएका सयौँ सहकारी सञ्चालकले कमजोर आर्थिक अवस्था रहेको हजारौँ नागरिकको बचत अपचलन गरेर फरार भएको उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको काम के ? के बचतकर्ताहरूको समस्या मन्त्रालयले टुलुटुलु मात्र हेरेर बस्ने हो ? सरकारको काम सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गर्नु मात्र होइन; पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउनुपर्छ† फिर्ता गराउन पहल गर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा दोषी ठहर भए । विशेष अदालतले उनलाई नौ वर्ष कैद सजाय सुनायो । गेटवे खरिदमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानीको अभियोग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको थियो ।
सोही दिनको ‘राजधानी’ दैनिकमा छापियो, ‘संसदीय छानबिन समिति नाममा किन तर्सिरहेछन् गृहमन्त्री लामिछाने ?’ सहकारीको बचत अनियमितता प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने नेकाको मागको सन्दर्भमा रास्वपाको निष्कर्ष थियो, “सत्ता गठबन्धन भत्काउन काङ्ग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग ग¥यो ।” नागरिक दैनिकमा लेखियो, ‘यो लाजनीति कहिलेसम्म ?’ वर्षाैँदेखि जोत्दै आएको जग्गामा किसानको हक लाग्दैनथ्यो । शासकहरूले जोत्दै आएको जग्गामा कृषकको हक कायम होला भनेरै मोहीको हक कायम नगर्दै द्वैधस्वामित्वको अन्त्य गरे; जोत्दै आएको जग्गाबाट वञ्चित गराउन कमैयामुक्त घोषणा गरे† त्यसमा अन्य ठुला दलका नेताहरूले समर्थन गरे । अन्न फलाउने कृषकको जग्गा छैन । जग्गा नदिई निकालेपछि के कृषक र कमैयाहरूको जीवन कष्टकर हुँदैन ? दुःखको आँसु र पीडा खाएर उनीहरूको जीवन बितिरहेको छ । ‘टुटफुटको राजनीतिमै अल्झेको मधेस’ शीर्षकको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको समाचारमा लेखियो, मधेसवादी पार्टी टुक्राटुक्रामा विभाजित हुनुको पछाडि व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको छ । मधेसवादी दलका नेताहरूले व्यक्तिगत लाभ र हानिलाई सत्ताको भर्याङ्ग बनाए । सत्ताकै कारण मधेसवादी दलहरू विभाजित भए । मधेसवादी दलबिचको विभाजन दलको सिद्धान्त, आस्था र विचार होइन । उपर्युक्त दृष्टान्तले हालसम्मका सत्तासीन दलका नेताहरू सत्तामुखी देखिए, सत्ता, पद र पैसाको निम्ति राजनीतिमा लागे† सत्तामुखी नेता, मन्त्री र सांसदहरू मौकामा हीरा फोर्नुपर्छ भन्दै सम्पत्ति कमाउन लागे, अनियमित काममा सरिक भए । शासकहरू नै गलत या आपराधिक काममा लागेपछि उनीहरूले अरु भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर र अपराधीहरूलाई कसरी कारबाही गर्लान् ? यो नै पुँजीवादी व्यवस्थाको समस्या हो ।