कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन, रवि र गगनका आवेग : साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ

संसद् त खुल्यो, तर चलेन
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सूर्यदर्शन र सुप्रिमसमेतका सहकारीबाट रकम अपचलन गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय छानबिनको माग राखेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । अधिवेशन पनि यही कारण सरकारले अचानक बन्द गरेको थियो बजेट अधिवेशनका लागि शुक्रबारबाट संसद्को बैठक सुरु भयो । संसद् त खुल्यो, तर बैठक भने चलेन ।
सहकारीको बचत रकम अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन नगरिए संसद् अवरोध यथावत रहने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारी बैठकले निष्कर्ष निकालेको बताइन्छ ।
बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणको लागि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनेसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने अडान कायमै राखेको गगन थापाले बताए । साथै उनले सहकारीको बचत रकम अनियमिततामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताका प्रमाण सरकारी अड्डाहरूमै यथेष्ट रहेको बताएका छन् ।
जीबी राईसँग मिलेर लामिछानेले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मीलगायतका थुप्रै सहकारीको हजारौँ बचतकर्ताको करोडौँ रुपैयाँ गोर्खा मिडियालगायतका संस्थाहरू प्रयोग गरेर ठगी गरेकोमा कुनै दुविधा नरहेको उनको भनाइ छ ।
लामिछाने सहकारी ठगीमा रहेको तथ्य, प्रमाण खोज्न रूपन्देहीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन, अभियोजन दर्ता गर्दा भएको प्रतिवेदन, सीआईबीले गरेको अनुसन्धान, पोखरा महानगरपालिकाले तयार गरेको प्रतिवेदन, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई र प्रहरी कार्यालयलाई बुझाएको हस्ताक्षर, ल्याप्चेलगायतको परीक्षण नै पर्याप्त हुने तर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले ‘चटके कुरा’ गर्न लागेको थापाको भनाइ छ ।
अर्कोतिर गृहमन्त्री लामिछानेले भने संसद्मा बोल्न पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएको बताएका छन् । उनले सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाए हुन्छ तर संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने बताए । नेपाली काङ्ग्रेसले संसद् र आफ्नो दललाई यसो गर, त्यसो नगर भन्ने आदेश दिने होइन । सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी जीबी राईलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको, राईलाई पक्राउ गर्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको, मलेसियासँग प्रत्यर्पण सन्धि नभएकोले केही समस्या भएको बताए ।
साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ
रवि र गगनको अर्थात् सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको चाल हेर्दा उही ड्याङको मुला भनेझँै देखिएको छ ।
सरकार न छानबिन समिति गठन गर्छ न गृहमन्त्री छानबिन गर्ने वातावरण तयार गर्न राजिनामा नै दिन्छ । उनको राजिनामाले सरकार ढल्ने भएपछि प्रचण्ड सरकार उनको लागि ढाल बनेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस पनि त दूधले नुहाएको प्राणी पक्कै होइन । संसद्को बैठकमा जनताका समस्या, सहकारी पीडितका आवाजलाई अझ बुलन्द बनाउन पनि त सकिन्थ्यो होला नि । तर संसद् नै अवरुद्ध गरेर, जनताका दिन प्रतिदिनका, जनजीविकाका प्रश्नहरूका बारेमा छलफल नै गर्न नदिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको औचित्य, गम्भीरता र महत्वमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुने देखिन्छ ।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेर संसद्मा जनताको समस्याको विषयमा छलफल र समाधानका उपाय पहिल्याउने काम रोकिएको छ भने अर्कोतिर न त सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूको बचत रकम नै फिर्ता हुने सम्भावना छ ।
सत्ता र आफ्नो दलगत, समूहगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने अहिलेको व्यवस्था र हालसम्म सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताकै कारण अहिलेको राजनीतिक समस्या, बेरोजगारी, शैक्षिक अराजकता, कालोबजारी, तस्करी, भागबण्डाको राजनीति, भ्रष्टाचार, वैदेशिक हस्तक्षेप र राजनीतिक अपराधीकरण बढेको स्पष्ट छ ।
अहिलेको यो स्थितिले पनि सर्वसाधारण बचतकर्ताले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको दशकर्मको बचत रकम फिर्ता आउने सम्भावना देखिएको छैन । करिब एक दशकअघि ओरेन्टल सहकारी संस्थाले गरेको अपचलनको मुद्दा अहिलेसम्म यथावत् छ । बचतकर्ताहरूले बचत रकम फिर्ता पाएका छैनन् । यसको सम्पूर्ण दोषी हालसम्म सत्ता र सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी नै हुन् ।
अहिले जीबी राई समूह, केदारनाथ शर्माको समूह र अन्य समूहले गरेको सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलनको प्रकरण पनि चाँडै सुल्झेला भन्ने सहज स्थिति देखिँदैन ।
सधैँझैँ अहिले पनि सर्वसाधारण जनताको हाल साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ भएको अवस्था छ ।
रविको संलग्नता र कानुनको अज्ञानता
कानुनको एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त छ – ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने । कुनै अपराधमा संलग्न भएपछि आफूलाई उक्त कार्य आपराधिक हुने सम्बन्धमा वा त्यस्तो प्रकारको कानुनी व्यवस्था रहेको सम्बन्धमा कुनै थाहा जानकारी नै छैन अर्थात् ज्ञान नै छैन भन्न पाउँदैन ।
रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजन स्थापना, सञ्चालन गर्न आफूलाई जीबी राईले पत्याएको कुरामा आफू कृतज्ञ भएको र आफूले टेलिभिजन छोड्छु भन्दा सहजै स्वीकार गरेकोमा जीबी राईलाई महान र दरो मुटु भएका व्यक्तित्वको चित्रण गर्दै टेलिभिजनको पर्दामा बोलेका थिए । साथै टेलिभिजन स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा लिन आफूले जीबी राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा नेटवर्क प्रा.लि.(ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने कम्पनी) मा पसिनाको अंश (क्धभबत क्जबचभ) लिएको स्वीकार गरेको पाइन्छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको रेकर्डबाट उनले १ (एक) करोडको शेयर पाएको प्रस्ट देखिन्छ । उक्त कम्पनीको शेयर आफ्नो नाममा ल्याउन नगद पैसा कारोबार गरेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट शेयर लगत बनाउन मिल्ने व्यवस्था छैन । आफूले पाउने शेयर लगत बनाउन जो जसले रकम जम्मा गरे पनि गोर्खा नेटवर्क कम्पनी प्रा.लि.को खातामा आफूले पाउने शेयरको मूल्य बराबरको रकम दाखिला भएको भौचर वा बैङ्क स्टेटमेन्ट आवश्यक पर्छ ।
लामिछानेको नाममा कम्पनीको शेयर लगत बखडा गर्न बुटवलको सुप्रिम वा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा रकम जम्मा भएको देखिन्छ । सोही खाताको विवरण वा भौचर प्रयोग गरेर रवि लामिछानेको नाममा गोर्खा नेटवर्क प्रा.लि.को शेयर लगत, शेयरवालाको विवरण तयार हुन्छ । सोही शेयरको आधारमा लामिछानेले आफ्नो लाभांश, नाफा नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
लामिछाने शेयरवाला भएपछि गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राईले उनलाई कम्पनी र कम्पनीले सञ्चालन गर्ने ग्यालेक्सी टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक बनाउँछ । लामिछानेले प्रबन्ध निर्देशक भई एउटा तलब, कार्यक्रम सञ्चालनबापत पारिश्रमिक र कम्पनीको नाफा नोक्सान हिसाब गरी नाफा भए लाभांस पनि पाउने नै भए ।
त्यसकारण अति महत्वाकाङ्क्षी देखिएका लामिछानेलाई के कसरी आफ्नो नाममा शेयरवालाको लगत तयार गरे । शेयर लगत तयार गर्न कम्पनीको खातामा नगद जम्मा गरे कि चेक जम्मा गरे । त्यसको लागि आवश्यक रकम जीबी राईले आफै राखी दिए कि कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर राखे ? वा सहकारी संस्थाले सदस्यबाहेकका अरू कोही कसैसँग कारोबार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत गैरकानुनीरूपमा सहकारी संस्थाबाट कम्पनीले ऋण लिएर शेयर लगत तयार गरे ? लामिछानेलाई कुनै चासो नभएको हुनसक्छ ।
तर, कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । आफू शेयरधनी हुने, आफू कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक हुने अनि सोही अवधिमा आफ्नो नाममा शेयर लगत तयार गर्न आएको एक करोड रुपैयाँ कहाँबाट आएको हो ? मलाई थाहा छैन भन्न मिल्ने होइन ।
त्यस्तै आफू नै प्रबन्ध निर्देशक हुँदा कम्पनीले कुन कुन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिए ? कुन कुन सहकारी संस्थाबाट आफ्नो जिम्मामा रहेको कम्पनीको खातामा रकम जम्मा भए ? जीबी राई समूहले बुटवल, पोखरा, चितवन, काठमाडौँलगायतका विभिन्न सहरहरूमा सञ्चालन गरेका सहकारी संस्थाहरूबाट मात्रै ३० करोडभन्दा बढी रकम कम्पनीले आफ्नो खातामा गैरकानुनीरूपमा सारेको कुरा थाहा छैन भन्न पाउने अधिकार प्रबन्ध निर्देशकलाई नहुने हेक्का राख्नुपर्ने हो । तर, आफ्नो नागरिकताका बारेमा सचेत नभएझै ग्यालेक्सी टेलिभिजनको यात्रामा पनि लामिछानेको कमजोरी रहेको तथ्य अहिले यत्रतत्र छरपस्ट भएको अवस्था छ ।
करिब १९ हजार बचतकर्ता रहेको पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएपछि पीडितले गत माघ महिनामा प्रहरी कार्यालयमा लामिछानेसमेत विरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । सोही जाहेरीको आधारमा सीआईबीले आफ्नो प्रतिवेदन बनाएको तर २३ फागुनमा लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि प्रतिवेदन लुकाएको बताइन्छ ।
रवि लामिछानेको हकमा सीआईबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा के कुन मितिमा के कुन संस्थाबाट के कुन बैङ्कमा रकम ट्रान्सफर भएको, बचत खाता, ऋण खाता सञ्चालनमा रहेको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ऋण हस्तान्तरण भएको सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरेको बताइन्छ ।
रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोजनपत्रमा ऋणीको नाम र खाता नम्बर शीर्षकअन्तर्गतको बुँदा नं. ८ मा रवि लामिछानेका नाममा दुई करोड व्यापार कर्जा स्वीकृत भई एक करोड छयानब्बे लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियो नेटवर्क प्रा.लि.को खातामा ग्लोबल आईएमई बैङ्ककमा जम्मा भएको कागजात भेटिएको उल्लेख छ । दुई करोडमा चार लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क कट्टा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी आफूले गरेको कामको जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने, कमसेकम नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र सहकारी पीडितहरूको गहिरो र चह¥याइरहेको घाउमा मलम लगाउनुपर्ने जिम्मेवार पदमा भएका लामिछानेले नैतिक जिम्मेवारीसम्म पनि नलिई आफू सबैभन्दा बढी जनमत पाएको जनप्रतिनिधि भन्दै दम्भ देखाउनु उचित होइन कि ?
सत्ताको फोहरी खेलका एक महत्वपूर्ण पक्षको हैसियतसम्म बनाएका लामिछाने र सत्ताको फोहरी खेलका माहिर काङ्ग्रेसजन र गगनबाट सर्वसाधारण सहकारी पीडित जनताले के आशा गर्ने ? वास्तवमा उनीहरूबाट सर्वसाधारणहरूले भरोसा गर्न छाड्दै छन् ।
आफ्नै खुट्टामा उभिएर मात्रै स्वाभिमान नेपाली बन्न सकिन्छ । आफ्नै पौरख र आफ्नै बुद्धिले सरकार चलेमा मात्रै व्यापक काम गरी खाने नेपाली जनताको हित हुनेछ । नाङ्गो वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै देशको सार्वभौमसत्ता, भूअखण्डता र सीमा रक्षा गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थामा संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार मौलिक हकमा राखेर मात्रै व्यवहारमा लागु हुँदो रहेनछ । रोजगारीको समस्याले ८० लाख नेपाली परिवारसँग बिछोड भई बिदेसिन बाध्य हुने परिस्थितिका लागि हालसम्म सत्ता र सरकारमा पुगेको यी नै नेका, एमाले, माओवादीलगायतका राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार छ ।
२०८१ वैशाख २९