संविधान पालना गर सांसद !

अहिले नेपालको समाजवादउन्मुख संविधानको मर्यादा गर्ने क्रममा ¥हास आउँदै छ । संसद्मा संविधानको अस्पष्ट र अनुचित व्याख्या गरिँदै छ । यी सबै हर्कत हेर्दा कताकता वर्तमान संविधानको नै अप्रत्यक्षरूपमा विरोध गरेको होइन ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । संसद्मा अनेक थरीका मान्छे जितेर आएका छन् । हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा एकपल्ट जितेर आएपछि तोकिएको अवधिभरि सांसद रहन्छ । आफूले चुनेको सांसदलाई फिर्ता गर्ने परिपाटी संविधानमा छैन । यसैकारण सांसदहरू निरङ्कुश हुन पुग्छन् । यो संसदीय व्यवस्थाको अत्यन्त डरलाग्दो पक्ष हो । नेपालको संसद्मा अहिले थरीथरीको मान्छे सांसद भएका छन् । उनीहरू समाजवादउन्मुख गणतन्त्रका सांसद हुन् । तर, अहिले उनीहरूको अनुहार हेर्दा थरीथरीका चित्र अङ्कित भएको देखिन्छ । वर्तमान संविधानअनुसार सांसद भएकाहरू संविधानको मर्म र आन्तर्यलाई नै बिर्सेजस्तो लाग्छ । मिठो शब्दमा आकर्षक वाक्यमा नमिठा कुरा र देश हितविपरीतका कुरा बेलाबेला सार्वजनिक गर्छन् । यो सांसदहरूको चरित्र होइन । सांसद भनेको सांसद नै हो । सांसद हुने तर सांसदको चरित्र र व्यवहार नगर्ने गर्नुहुँदैन । अहिले गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने यही रूपमा देखापरेका छन् । गएको आइतबारको संसद्मा रवि लामिछानले भाषण गर्दा के के भने के के जसले गर्दा जुन संविधानको धारा उपधाराअनुसार निर्वाचित भएर सांसद भए, ती नै धारा उपधाराको खिलाफ कहीँ स्पष्ट र अस्पष्ट बोलेर आफ्नो चरित्रउपर नै टिप्पणी गर्ने अवसर दिए ।
संविधान मूल कानुन हो !
संसद् चलाउँ नचलाउँ भन्ने दोधारमा छ । एकातिर जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस नगरी हुन्न । तर, संसद् नचलेर राष्ट्रपतिउपर नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी गरेको भाषणको लागि धन्यवाद दिने प्रस्ताव पनि गर्न सकेको छैन । हिउँदे अधिवेशन जसलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ, झन्डै झन्डै दुई वटा पनि विधेयक पास नगर्दै बन्द गर्नुप¥यो । यो भनेको के ? नेपालमा संविधान आएको धेरै वर्ष भइसक्यो तर, सो संविधानका धारा उपधारा लागु गर्ने ऐनहरू बनेका छैनन् । जसकारण संविधान फगत कागतको खोस्टो भएको छ । राजनीतिक दलहरूलाई संविधानलाई खोस्टो बनाउने अधिकार छैन । घुमिफिरी सकारात्मकरूपमा समाजवादउन्मुख संविधानकै कतै विरोध गरिएको त होइन ? यति कुरो सोध्न पाइन्छ ।
नेपालमा २०१५ सालमा आम निर्वाचन भएर ०१६ सालमा नयाँ सरकार बन्यो । नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । तर, राजा महेन्द्रले त्यो सरकार दुई वर्ष नपुग्दै विघटन गरे । विश्वेश्वरहरूलाई ८ वर्ष लगातार थुनियो । यो सबै हेर्दा नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको फलिफाप हुनै नहुने के हो ? ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । अहिले त झन् गणतन्त्र आएको छ । गणतन्त्रमा पार्टीका नेताहरू योग्य, इमानदार, क्रियाशील, विकासप्रेमी हुनुपर्नेमा मुलुकको आर्थिक अवस्था हेर्दा उनीहरू जिम्मेदार भएजस्तो देखिँदैनन् । यो के हो ? लुटेराहरू कति ठाउँमा लुकेर लुट्ने गरेका छन् । यो स्थिति कदापि राम्रो होइन । मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै छ । यसलाई सम्हाल्ने तर्खर नेता र नेतृत्वहरूबाट भएको देखा पर्दैन ।
यो विरोध हो कि समर्थन ?
नेताहरू बहुदलीय चरित्रका कम भए । निजी स्वार्थ र निजी लाभका लागि जे पनि गर्ने भए नेता र नेतृत्वलाई खुसी पार्न खर्च गर्ने हैसियतका भए । यसकारण, यो मुलुक विकास नहुनुको मुख्य कारण नेता र नेतृत्वको विवादास्पद चरित्र र व्यवहार हो । नेतालाई खुसी गरायो भने निर्वाचनमा टिकट पाइन्छ । नेतालाई कसरी खुसी गराउने भन्ने मन्त्र जानेका छन् राजनीतिकर्मीहरूले । एकातिर जनता अनिकाल, भोक र कुपोषणले रगत नभएको गाला देखाएर हिँड्न बाध्य छ । नेताहरू भने डुब्लाएका कोही देखिँदैनन् । जनता डुब्लाउने, नेता मोटाउने व्यवस्था ल्याउन, १६–१८ हजार मान्छेले प्राण आहुति गरेका होइनन् । जनताले खायो, खाएन, खाए के खाए, नखाए किन खाएनन् भनेर मसिनो तरिकाले नेताहरूले हेर्नुपर्ने र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा त्यो हेरिँदैन ।
आफू, आफ्नो परिवार र नातागोताले खान पाए पुग्यो । नेताहरूको यो प्रवृत्ति दिनदिनै बढ्दै छ । यस्तो मुलुकमा राजनीति, पार्टी राजनीति कसरी विकसित र व्यापक हुन्छ ? गम्भीरतासाथ सोच्नुपर्ने भएको छ । जुन संविधानअनुसार सांसद भयो, त्यही संविधानको मर्मविपरीत अझ उल्टो काम गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कहाँ लैजाला ? प्रश्न गम्भीर छ । तपाईं सांसद जब देशभक्त हुनुहुन्न, यी कुराको कुनै महत्व र महिमा नै हुँदैन । अब आफैबाट सङ्कल्प गर्नुस्, जुन संविधानअन्तर्गत तपाईं सांसदहरू हुनुभएको छ, त्यसको पूर्ण परिपालना गर्नु तपाईंको कर्तव्य हो । यो कुरा सुन्दा नमिठो छ, तर जनताले यही भोगिआएका छन् । यसर्थ, वर्तमान संविधानको विरोध नगरी सबै धारा उपधारा लागु गर्नेतर्फ सरकारलाई बाध्य पार्नुस् । अन्यथा तपाईंको काम छैन ।