भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्न ढिलाइ नगर्नु बुद्धिमानी हुने

नीति तथा कार्यक्रम सुनिसकेपछि, पढिसकेपछि जनताबिचमा एउटा जिज्ञासा जागेको पाइयो । हरेक कुरा ठेक्कापट्टामा दिने सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रमको ड्राप्mट गर्ने ठेक्का चाहिँ कसलाई दियो ?
मैले नीति तथा कार्यक्रम सुनेको यो सातौँ पटक हो । यो बिचमा यहाँ सरकारहरू पटक–पटक फेरिए । तर, सातौँ पटक नै नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिनु, भिन्नता नहुनु, परिवर्तन नदेखिनु विडम्बनाको विषय हो । सातै पटक ठेक्का पाउने उही पो प¥यो कि ? प्रदेश सरकारले इमानदारीपूर्वक जवाफ देओस् ।
जसरी देश ठेक्कापट्टाकै कारण बर्बाद भइरहेछ त्यसरी नै यो नीति निर्माणको ठेक्कापट्टाले देश र प्रदेशलाई कहाँ पु¥याउला ? जनता चिन्तित छन् ।
यो पटकको नीति तथा कार्यक्रमले पनि छुन नसकेका केही विषयहरू छन् । एक न एक दिन प्रदेश सरकारको घैँटोमा घाम लाग्ने आशासहित सभ्यता, संस्कृति, इतिहाससम्बन्धी केही कुरा राख्ने प्रयास गर्छु ।
विश्व यतिबेला सभ्यता पुनर्जागरणको कुरा गरिरहेछ । नेपाली शासकहरू हाम्रो उद्गमको उत्खननतिर पटक्कै संवेदनशील देखिन्न । सभ्यता, देश उद्भवको आधार या मार्गचित्र हो । काठमाडौँ उपत्यका नेपाली सभ्यताको महत्वपूर्ण केन्द्र हो, खानी हो । कोलम्बसले अमेरिका पत्ता नलगाउँदा भक्तपुरमा ऐतिहासिक ध्वाका (ढोका) हरू निर्माण हुँदै थिए । उपत्यकामा सुन्दर ऐतिहासिक सहर निर्माण भइसकेका थिए भन्ने इतिहास पढ्न पाइन्छ । तसर्थ, हजारौँ हजार वर्ष पुरानो काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यता, इतिहास, कला, संस्कृति, मौलिकता जोगाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो, प्रदेशको जिम्मेवारी हो । महानगर, नगरपालिकासँग समन्वय गरी संवद्र्धन र पुनर्जागरणको अगुवाइ ढिला भइसकेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको सौन्दर्य देशकै सम्पत्ति हो । यहाँको इतिहासको जगेर्ना देशको पहिचानको जगेर्ना हो । यसबाहेक वाग्मती प्रदेशका प्राकृतिक सम्पदा, नदीनाला, वनजङ्गल, हिमालहरू हाम्रा परिचय हुन् । वाग्मती नदी, सभ्यताको इतिहास बोक्ने एउटा महत्वपूर्ण नदी हो । थुप्रै अरू नदी, खोला र पोखरी छन् । यसको संरक्षण र सरसफाइमा जोड दिनु प्रदेशको कर्तव्य हो । त्यसो त वाग्मती सफाइ अभियानको नाममा अरबौँको बजेट स्वाहा भइसकेको छ । अझै उपत्यकाका जनताबाट वाग्मती सफाइ कर असुल्न छोडेको छैन राज्यले । तर वाग्मती कहिल्यै सफा भएन† गन्हाउन छोडेन । सहरी विकास, नदी सभ्यता संरक्षणको न्यूनतम आवश्यकता उपचार पोखरी निर्माण हो । अत्याधुनिक ट्रिटमेन्ट पोन्ड निर्माणको भिजन र बजेट विनियोजन वाग्मती प्रदेशले सुरु गरोस् । त्यतिमात्र होइन उपत्यकाको सभ्यता र पर्यावरण सन्तुलनसँग जोडिएका पोखरीहरू कब्जा गरी व्यापारिक छाया सेन्टरहरूको निर्माण अपराध हो । त्यस्ता छाया सेन्टरहरू तुरुन्तै भत्काउने र बन्न नदिने तागत प्रदेश सरकारले राखेको दिन प्रदेशको औचित्य उजेलिनेछ ।
वाग्मती प्रदेशलाई शान्त, सुन्दर र सुरक्षित बनाउने हो भने जनसङ्ख्याको विकेन्द्रीकरण अहम् प्रश्न हो । यो नै सङ्घीयताको मर्म हो, आधार हो । वाग्मती प्रदेशले देशको राजधानी रहेको प्रदेशको नाताले सङ्घीयताको आधार विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बहन गर्न आवश्यक छ । काठमाडौँ राजधानी संसारसामु देशलाई चिनाउने थलो पनि हो । तसर्थ, काठमाडौँको अस्तव्यस्तता, अशान्ति र प्रदूषणले देशको छविलाई नै प्रभाव पार्छ । देशवासीले काठमाडौँतिर हेरेर उत्साहित हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने हो ।
हामीलाई थाहा छ, देश भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा पर्छ । काठमाडौँ उपत्यका उच्च भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा पर्ने पनि सर्वविदित्तै छ । सोहीबमोजिम विपत्को तयारी गर्न, काठमाडौँलाई सुरक्षित राख्न प्रदेशको भूमिका रहन्छ । यहाँका दरबारहरू मठमन्दिर, वास्तुकला, विश्व सम्पदा, गल्ली र चोकहरूमात्र होइन मौलिक शैलीका घरहरू ढुङ्गेधारा, इनार, पाटीपौवा, चैत्य, गुम्बा र विहारहरूलगायत सम्पूर्ण मूर्त—अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण इतिहास र सभ्यताको पुनर्जागरण हो । यो अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । त्यसकारण काठमाडौँलाई विराट अर्थमा बुझ्न आवश्यक छ; दूरदर्शिता जरुरी छ । सभ्यताको मुहान काठमाडौँ उपत्यका, ‘बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड !’ यति पनि नबुझ्नेहरू सरकारमा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । सरकारहरू संवेदनशील र दूरदर्शी बन्नुपर्छ । कम्तीमा १०० वर्षको दृष्टि हुनुपर्छ । जसरी हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले ‘सय वर्षपछिको भक्तपुर’ र ‘५० वर्षपछिको नेपाल’ परिकल्पना गर्नुभयो । यहाँ त १०० दिन नटिक्ने सरकार बन्छ, १०० दिनको तयारी गर्न नसक्ने सरकार बन्छ  ।
ढिलो या चाँडो पुग्नुपर्ने सभ्यताको छलफलमै हो, सभ्यताको जगेर्नामै हो । वाग्मती प्रदेश जोडिएको छिमेकी देश चीन विश्व सभ्यता अगुवाइको आह्वान गर्दै छ । इतिहास जोगाउनु, मौलिकता जोगाउनु, त्यसको जगमा सुन्दर एवम् साझा मानव बगैँचा निर्माण गर्नुलाई माक्र्सवादी चिन्तनकै रूपमा हुर्काउँदै छ । नेपालमा आफूलाई माक्र्सवादी र कम्युनिस्ट भन्नेहरूले त्यताबाट पाठ सिक्न नसके देश र प्रदेश अझ धेरै धेरै पछि पर्नेछ ।
त्यसकारण, नेमकिपाले आजभन्दा ४/५ दशकदेखि भाषा, कला, संस्कृति सम्पदाको संरक्षण, संवद्र्धन कार्यलाई अघि बढाएको छ । यही प्रदेशभित्र पर्ने भक्तपुर त्यसको अनुपम नमुनाको रूपमा रहनु हाम्रो गौरवको विषय हो ।
तसर्थ, प्रदेश सरकारले भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्न ढिलाइ नगर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । भाषा पनि सभ्यताको हिस्सा हो । एउटा भाषाको विकासका लागि शताब्दी लागेको हुन्छ । नेपालभाषा, तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा लाने विधेयक बने पनि कार्यान्वयनको कुनै प्रयास देखिन्न । कार्यान्वयनको पहिलो पाइला भनेको पाठ्यक्रम निर्माण गरी विद्यालय तहदेखि पठनपाठन अघि बढाउनु आवश्यक छ । त्यतिमात्र होइन भाषा–साहित्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना हुनुपर्छ । निजामती कर्मचारीदेखि लिएर अन्य कर्मचारीसमेतलाई भाषाको ज्ञान र कक्षा अनिवार्य गरिएको खण्डमा सेवा प्रभावकारी होला । यतातर्फ वाग्मती प्रदेश सरकार संवेदनशील बनोस् ।
नीति तथा कार्यक्रम महिला स्वास्थ्य, महिला शिक्षा र महिला श्रमशक्ति विकासको सवालमा चुकेको छ । रोगको हिसाबले महिलालाई पुरुषलाई भन्दा ४२ बढी रोग लाग्छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर नेपालको जटिल स्वास्थ्य समस्या बनेको छ । दैनिक ७ महिला पाठेघरको क्यान्सरका कारण मर्न बाध्य छन् भन्ने तथ्याङ्क छ । वाग्मती प्रदेशका हरेक जिल्ला या निर्वाचन क्षेत्रमा मातृस्वास्थ्य उपचारको बन्दोबस्तसँगै क्यान्सरको निःशुल्क उपचार सरकारको कर्तव्य हो । पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोक्ने ज्एख् ख्ब्ऋऋक्ष्ल्भ् लाई बिमाअन्तर्गत लगी निःशुल्क र अनिवार्य बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ । साथै स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतका महँगा उपचार र औषधि झिक्ने काम जो राज्यले गर्दै छ त्यो गलत हो, प्रदेश सरकार यो विषयमा संवेदनशील बनोस् । यहाँ गृहिणी महिलाको सन्दर्भ छ । गृहिणी महिलाका लागि नाराबाजी होइन, साक्षरता, फेरि पनि प्रौढ कक्षा र सीपमूलक तालिम जरुरी छ । छोरीलाई शिक्षा–दीक्षा नै दिने हो । शिक्षामा अगाडि नबढेसम्म कुनै पनि हिसाबले अगाडि बढेको भन्न मिल्दैन । महिला शिक्षा–महिला स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य– महिला रोजगारी अन्योन्याश्रित हुन् ।
आधा आकाश महिलालाई श्रमशक्तिको रूपमा विकास नगरेसम्म अर्थतन्त्र, समाज व्यवस्था अगाडि बढ्दैन । यसको अर्थ छोरीहरूलाई रोजगारीको नाममा खाडी पठाउनु किञ्चित होइन । सस्तो ज्यामीको रूपमा बेचिएका चेलिबेटीहरू, सबैखाले हिंसामा परेका महिला, अन्धविश्वासको शिकार बनेका महिलाहरूले देशको वास्तविक तस्बिर प्रतिबिम्बित गर्छ । तसर्थ, महिलाको जीवनमा परिवर्तनको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा जोड अपरिहार्य विषय हो ।
खाद्यसुरक्षा, गुणस्तर परीक्षण, आयातीत औषधिको गुणस्तर जाँचदेखि उपलब्धताको विषय निकै संवेदनशील छ । यतातर्फ पहलको लागि नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गरियोस् ।
(नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैँजूले जेठ १७ गतेको बैठकमा वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम २०८१ को छलफलमा राख्नुभएको विचारको सारसङ्क्षेप)