नीति तथा कार्यक्रम बेइमानीको पुलिन्दा बन्न नहुने !

वाग्मती प्रदेश सरकार कति संवेदनशील छ, कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा यो सभाहल वा संसद््को बैठक कक्षले बताइरहेको छ । न प्रदेशको मुख्यमन्त्री यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ न अर्थमन्त्री नै ! हामी भने बैठकमा बसेर बजेट निर्माणको अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक छलफल चलाइरहेका छौँ ।
हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्यौँ । बारम्बार उही कुरा सुन्दै छौँ । कतिजना मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ? हामीलाई थाहा भएन ! अलमल भयो !
श्रृङ्गार भनेको थोरै गरे राम्रो हुन्छ भन्ने नेपालीहरूको कथन नै हो । धेरै श्रृङ्गार गरेपछि झनै कुरूप हुन्छ भन्ने सामान्य बुझाइ हो । त्यसमा सचेत रहन सल्लाह दिन्छौँ ।
तीन—चार दिन अगाडि यहाँ सभाकक्षमा सजाइए यी फूलहरू ¤ आज ती ओइलिएका फूलहरूको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ । ती फूलहरूमा अझै पनि हामीले सौन्दर्य देखिरहनु, ती फूलहरूमा अझै पनि सुवास छ भन्नु र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो छ भन्नु उस्तैउस्तै हुनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रमहरू बारम्बार पेस हुन्छन् । हामी सुन्छौँ । सरकार र शासक दलले भनेझैँ नीति तथा कार्यक्रमहरू राम्रा भएको भए, कार्यान्वयन भएको भए, परिणामले पुष्टि भइदिएको भए सम्भवतः हाम्रो देशको अवस्था यस्तो नाजुक हुने थिएन ।
शासक दलका कार्यकर्ता, नेता, माननीयहरू सम्पूर्णले सुनेकै हुनुपर्छ, एउटा खबर पढेकै हुनुपर्छ. देश बेरुजुमा डुबिसकेको छ । स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्र तहसम्म बेरुजु । बेरुजुको अर्थ के हो ? आजको खबरले भन्छ । एक वर्षमा सवा दुई खर्ब थपियो बेरुजु । हामी के गर्दै छौँ ? शासनसत्तामा को छन् ? हामी के गर्दै छौँ ? भ्रष्टाचारी खोज्न के अब अन्त गइराख्नुपर्ला ? अत्यन्त संवेदनशील प्रश्न छ ।
अहिले ०७९/८० मा मात्र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु ११ खर्ब २३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको छ । आजको खबरले यही भन्छ । अनि हामी के गर्दैछौँ ? हामी साह्रै राम्रो गर्दै छौँ ? हामी अझै इमानदार छौँ ? यो तथ्याङ्कले के भन्छ ? यो खबरले के भन्छ ? गलत हो भने खण्डन गर्नुप¥यो ? होइन भने, हामी भ्रष्टाचारी हौँ, हामी बेरुजुका हिस्सेदार हौँ भनेर स्वघोषणा गर्ने तागत या नैतिकता हामीसँग हुनुप¥यो ।
केही दिन अगाडिको खबरले भन्छ, ‘सार्वजनिक ऋण झन्डै २३ खर्ब ९७ अर्ब ४० करोड पुग्यो ।’ के हो यो ? नेपाली जनतालाई ऋणको भार बढेको खबरबाहेक अरू केही नसुनाउने ? हामी यो के गर्दै छौँ ? यो गर्छौं, त्यो गर्छौं र यो बनाउँछौँ, त्यो बनाउँछौँ भनेर नेपाली जनतालाई कति फकाउने ? आश्वासनमात्र बाँड्ने ? नेपाली जनताले सधैँ पत्याउनैपर्ने ? विश्वास गर्नुपर्ने ? त्यसकारण, के बोल्यो त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन । के ग¥यो ? व्यवहार के हो ? परिणाम के हो ? महत्वपूर्ण कुरा त्यो हो । यदि साँचो अर्थमा भनेझैँ, बोलेझैँ गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा हिजो भनिएको थियो, “हामी एसियाली मापदण्डमा पु¥याउँछौँ ।” त्यो ३० वर्षअघिको कुरा भयो  । भयो त ? भएन नि ! ३० वर्षको त्यो एउटा कालखण्ड खेर गयो । ३४ वर्षमा हामीले जे बोलेका थियौँ इमानदार भएर हामीले गर्न सकेको भए, के देशको यो हालत हुन्थ्यो ? आज हामी आर्थिक रूपमा जर्जर छौँ । समाजमा नैतिकताको सङ्कट छ । त्यो कसरी आयो ? त्यो एकाएक भएको हो ? त्यसकारण, यो नीति तथा कार्यक्रम बेइमानीको पुलिन्दा नबनोस् । हाम्रो फेरि पनि अर्को सुझाव हो । अरू धेरै गन्थनका कुराहरू होलान् !
महत्वपूर्ण कुरा आफ्नो बोलीमा अडिग हुन सक्नुप¥यो । इमानदार तथा प्रतिबद्ध हुन सक्नुप¥यो । हामी के गर्दै छौँ ? सिँहावलोकन गरौँ ! हामी कता जाँदै छौँ ? समीक्षा गरौँ ! योभन्दा अगाडिका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि भनिएको थियो, सुरुङ खन्छौँ । सुरुङ युग सुरु भयो भनेर यही ठाउँबाट घोषणा भएको थियो । कहाँ पुग्यो त त्यो सुरुङ ? त्यसैगरी रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भन्यौँ । अब तयारीमा जुट्यौँ भन्यौँ । कहाँ पुग्यो त्यो रासायनिक मल कारखाना ? मन्त्रीहरूले बोलेका कुरा हुन् यी, अरू सामान्य मानिसले होइन । त्यसरी नै विद्युतीय गाडी खरीद गरेर ५ वर्षभित्र यो प्रदेशलाई वातावरणमैत्री बनाउँछौँ । प्रदूषण हटाउँछौँ भनेर यही ठाउँबाट घोषणा भएको थियो । खोइ त ? त्यसकारण, त्यतिखेर सुरुङ मार्ग भनिरहँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भन्यो– ‘रज्जु मार्ग’ । देशको आवश्यकता रज्जु मार्ग हो । त्यतातिर जाऔँ भन्दा घैँटोमा घाम लागेन ! त्यसैगरी विद्युतीय गाडी खरीद गर्ने योजना ल्याइँदा हामीले भन्यौँ– ‘ट्रलिबस खोइ ?’ हामीले बारम्बार भन्यौँ, ‘ट्रलिबस कसले खायो ? कसले उडायो ?’ हामीले बारम्बार आवाज उठायौँ । ५ वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकालाई प्रदूषणमुक्त गर्नेजस्ता हावादारी कुरा गरे । ट्रलिबस जोगाउन नसक्नेहरूले विद्युतीय गाडी खरीदको नाउँमा अनेक गर्न खोजेको हामीले आशङ्का ग¥यौँँ । त्यसकारण, के बोल्यो त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन । बोलीबाट नै सम्पूर्ण कुरा बन्ने भए त देश हिजै सिङ्गापुर बनिसक्ने थियो । यो देश सिङ्गापुर बन्ने भयो भनियो तर के बन्यो ? हामी सबैलाई थाहा छ । हामी भोगिरहेका छौँ । नयाँ पुस्ताले भोगिरहको छ । साथसाथै, मन्त्री, शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले बोलिरहँदा के तिनीहरूका सन्तानहरूले समेत विश्वास गर्लान् ? अरूको त कुरै छोड्नुस् । घरमा गएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सुनाउनुस्, “हाम्रो देश यो बन्ने भयो त्यो बन्ने भयो । हाम्रो प्रदेश यो बन्ने भयो त्यो बन्ने भयो ।” नयाँ पुस्ताले पत्याउँछ कि पत्याउँदैन ? विश्वास गर्ला कि नगर्ला ? यस विषयमा पनि हामी विनम्रतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
प्राथमिकताको अभाव भयो । कुन वर्गलाई हामीले प्राथमिकता दिने ? कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर काम गर्ने यो एक वर्षमा ? हामीले तय गरेनौँ । मनपरी गर्न थाल्यौँ । हामी मन्त्री बन्छौँ, हामी बाबुसाहेब बन्छौँ । हामी राणासाहेब बन्छौँ । सर्वसाधारणलाई मन्त्रालयमा धाउन बाध्य पार्छौँ । अनि त्यसैलाई प्रदेशतिर जनता ओइरिए भनी घमण्ड गर्छौं । त्यो गलत हो । जनतालाई त्यसरी विवश नबनाउनुस् । आधुनिक राणा व्यवस्थाको सुरुआत नगर्नुस् । हाम्रो आग्रह छ ।
खोइ, सात वर्षसम्म पनि प्रदेशमा स्रोतको पहिचान ? स्रोत नभइकन कसरी बाँच्छ प्रदेश ? पहिलो प्रदेश सभामा पनि हाम्रो त्यही प्रश्न थियो । स्रोत केही छैन अनि ठुला–ठुला कुरा गरेर हुन्छ ? अरूसँग थापेर मात्रै हामीले प्रदेशको स्वाभिमान जोगाउन सक्छौँ ? यो गम्भीर प्रश्न छ ।
यहाँको अभाव भनेको इमानदारीको हो; प्रतिबद्धताको हो । परिणामबाट हामीले देखाउन सकिरहेका छैनौँ । महत्वपूर्ण कुरा प्राथमिकतादेखि लिएर परिवर्तनसम्मको दूरी या यात्रा हो नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको । यो विषयमा फेरि पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
अहिले हामी जेठ १७ गतेमा छौँ । १७ वर्ष भयो गणतन्त्र आएको । गणतन्त्रको विषयमा बहस चल्दै छ । गणतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ भन्नेहरूले गणतन्त्रको सौन्दर्य जनतालाई अनुभूत हुने काम के कति ग¥यौँ ? हामी सरकारमा छौँ अनि हामी त्यो अनुभूति दिन सक्दैनौँ भने हाम्रो असफलता हो कि होइन ? आज १७ वर्ष अगाडि ल्याएको गणतन्त्रको सार्थकता सिद्ध गर्ने चुनौती बढ्दै छ । हाम्रो अझ बढ्ता जिम्मेवारी छ भन्ने लाग्दछ ।
सरकारको कार्यक्रममा गरीबसँग प्रदेश सरकार भनियो । सबैभन्दा बढ्ता अहिले गरिबी बढ्दै छ । गरिबी अहिलेको चुनौतीको विषय हो । २०.३ प्रतिशत गरीबी छ भन्ने आकलन छ । अध्ययनले त्यो भन्छ । साँचो अर्थमा त्योभन्दा निकै बढी हो । १०० जनामा ३०।४० जना गरीब छन् भन्ने वास्तविकताले देखाउँछ । अनि हामीले कतिञ्जेल ‘सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल’को नारा मात्र दिने ? ७ वर्षको त्यो नारा फेरि ‘कपी डाउन’ गरेर जनतालाई कसरी ढुक्क बनाउन सक्दछौँ ? नाराबाजीमा हामी नजाऔँ ! व्यवहारमा जाऔँ ! फेरि पनि हाम्रो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ ।
साठी लाखदेखि अस्सी लाख नेपालीहरू गरीबीको रेखामुनि छन् । ८० लाख नेपाली विदेशमा गइसके ! अनि यो देशमा कम्युनिस्ट शासन छ भनेर विश्वलाई हामीले भन्दा तिनीहरूले कुन नजरले हेर्लान् ? कसरी सोच्लान् ? त्यसकारण, हामीले बारम्बार भन्यौँ, “नेपालमा अझै पनि सक्कली कम्युनिस्टहरूको राज आइसकेको छैन । नक्कली कम्युनिस्टहरूको राज छ ।” यथार्थ यही हो । परिणामबाट त्यो प्रस्ट हुन्छ ।
यहाँ ‘ज्येष्ठ नागरिक समाजका सम्पत्ति हुन्’ भनियो । हरेक कुरा त्यसरी सम्पत्ति मान्न सकिन्न । वास्तवमा अग्रज ज्येष्ठ नागरिक भनेका सम्मानजनक अगुवा हुन् । अहिलेको आवश्यकता भनेको आदर निकेतनको बन्दोबस्त हो । अहिलेको आवश्यकता भनेको शिशु–स्याहारदेखि आदर निकेतनको हो भनेर बारम्बार हामीले भन्दै आएका छौँ । अब त नयाँ बन्दोबस्त गर्नुपर्ने स्थिति छ । विदेशबाट अङ्गभङ्ग भएर आएकाहरूको निम्ति बेग्लै बन्दोबस्त गर्ने केन्द्रहरू खोल्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको ढिलाइ गर्नु भनेको प्रदेशको निम्ति ठुलो घाटाको विषय हुनेछ । यी संवेदनशील विषयहरूमा बारम्बार हामीले ध्यानाकर्षण गरायौँ । प्रदेश सरकारलाई संशोधनमार्फत पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । फेरि पनि नीति तथा कार्यक्रम व्यर्थ नहोस् । शुभकामना छ ।
(वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ १७ गते भएको छलफलमा भाग लिँदै नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले व्यक्त गर्नुभएको विचार सामान्य सम्पादनसहित)