निर्वाचनका आचारसंहिताविपरीत आर्थिक चलखेल र खर्च

काठमाडौं, १३ पुस । युरोपियन युनियन पर्यवेक्षण समितिद्वारा हालै सम्पन्न सङ्घ राज्य र प्रदेशसभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षणको निचोड प्रस्तुति बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न भयो ।  कार्यक्रममा निर्वाचनको क्रममा अत्यधिक खर्च गरिएको, मत किनबेच भएको, आचारसंहिताको चरम उल्लङ्घन भएको बारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरियो । विशेषगरी शासक दलहरूले अपारदर्शी ढ·मा आर्थिक सड्ढलन र खर्च गरेको, प्रचार सामग्री प्रयोग आचारसंहिताबमोजिम नगरेको बारे उपस्थित राजनीतिक दलका नेता र सम्बन्धित निकायका विज्ञहरूले चासो व्यक्त गरे ।  नेमकिपाका प्रतिनिधि सुरेन्द्रराज गोसाईले शासक दलहरूले निर्वाचन आयोगको गठनसमेत भागवण्डाको आधारमा गर्दै आइरहेको बारे ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित नभएको प्रस्ट पार्नुभयो । निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत आर्थिक चलखेल र खर्च गर्ने घोषणा गर्ने उम्मेदवारमाथि कुनै कारबाही नहुनु गम्भीर विषय भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।  युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनको निम्ति आवश्यक ऐन–नियम अगाडि नै बनिसक्नुपर्ने विश्वव्यापी नियम र अभ्यास भए तापनि नेपालमा त्यसो नभएको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेमकिपाका प्रतिनिधिहरूले युरोपियन युनियन पर्यवेक्षण समितिमा पेश गरेका बुँदाहरू– 
– कतिपय पार्टीले निर्वाचनको समयमा साम्प्रदायिकता फैलाउने कार्य गरी जितेका थिए । निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत खुलेआमा रकम वितरण गरेको र अधिकतम खर्च गरेको सार्वजनिक हुँदा पनि निर्वाचन आयोग मौन बस्यो ।
– गुुण्डा, अपराधी, तस्करी र भ्रष्टाचारी भनी अदालतमा मुद्दा परेका अभियुक्तहरू र समाजले अस्वीकार गरेका व्यक्तिहरूसमेत उम्मेदवार बनेका थिए ।
– निर्वाचनको क्रममा मतदान र मतगणनामा प्रहरी प्रशासनको दुरूपयोग गरिएको थियो ।
– भोज–भतेर खुवाउने, झुठा आश्वासन दिने, डर–धम्की दिने उम्मेदवारहरूमाथि कारबाही भएको छैन ।
– मध्यपुर र भक्तपुरका बाजा समूह, भजन मण्डल आदिलाई चुनावको पूर्वसन्ध्यामा रकम बाँडेको सप्रमाण भेटाइँदा र त्यस विषयमा व्यापक प्रचारसमेत भएको अवस्थामा पनि दोषीमाथि कारबाही त के सामान्य चेतावनी दिएको पाइएन ।
– युवाहरूलाई प्रतिव्यक्ति पाँच हजार रूपैयाँ वितरण गरी भोट किन्ने काम भयो ।
– मतदानको दिन गुण्डाहरूको प्रयोग गरी ठाउँ–ठाउँमा झगडा भएका थिए । भक्तपुरको बालकोटमा ‘बामपन्थी’ गठबन्धन र ‘लोकतान्त्रिक’ गठबन्धनका घरहरू तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति पु¥याइँदासमेत दोषीमाथि कारबाही भएन ।
–  मठ–मन्दिरलगायतका सार्वजनिक भवनहरूको दुरूपयोग गरी चुनाव प्रचार कार्यालयहरू सञ्चालन भएको थियो ।
– भक्तपुरमा निर्वाचनको दिन मतदाताहरूलाई क्रमसङ्ख्या नम्बर दिएर सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका स्वयंसेवक टोलीमाथि एमाले उम्मेदवारसँगै आएका गुण्डाहरूले धम्क्याउने र साङ्घातिक हमला गरे । तर कुटपिट गर्ने एमाले समर्थकहरूलाई सरकार र निर्वाचन आयोगले केही पनि गर्न सकेनन् ।
– २०७० सालकोे चुनावमा भारतको गाजियावादको नगर परिषद् सदस्यमा हारेका व्यक्ति एउटा पार्टीको समानुपातिकमार्फत संसद सदस्य भए । यसको विरोध भयो तर सरकार र निर्वाचन आयोग मौन रहे ।
– फरार अभियुक्त र भारतको दिल्ली, पुना, कलकत्ता र मुम्बइ‘मा चारवटा कोठी सञ्चालनका मालिक बनेका समेत जनताका प्रतिनिधि भएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा पुस १० गते प्रकाशित गरिएको छ ।
– भूकम्प पीडितहरूको निम्ति भारतको हिन्दू स्वयंसेवक दलबाट ल्याइएको करोडौं रूपैयाँ दुरूपयोग गरिएकोले पुनः दिल्लीबाट करोडौं रूपैयाँ ल्याई चुनाव जितेको पनि समाचार प्रकाशित भयो ।
– नक्कल गरेर डाक्टरको परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले बिरामीको उपचार होइन, मृत्यु निम्त्याउने गर्दछ । त्यस्तै आपराधिक दृष्टिकोणबाट प्रेरित राजनीति र सिद्धान्तहीन गठबन्धनबाट जितेका पार्टी र उम्मेदवारले देश र जनताको हित गर्नसक्दैनन् ।