भ्रमण सत्ता टिकाउन हो कि सम्बन्ध सबल बनाउन ?

भारतमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण कार्यक्रममा सरिक नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण आपसी सम्बन्ध सबल बनाउन हो कि सत्ता जोगाउन हो भन्ने कुरा राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । सत्तासीन दलका नेताहरूबिच असन्तोष र आशङ्का बढिरहेको बेला शपथग्रहणको नाउँमा प्रम मोदीको दर्शन गर्न पुगेका प्रम दाहालसँगको भेटवार्ता कतै सरकार टिकाउने यात्रा त होइन भन्ने आशङ्का पनि व्यक्त गरिएको छ । सीमा समस्याबारे द्विपक्षीय संयन्त्र सक्रिय बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको भनिएको द्विपक्षीय सो वार्तामा साँच्चै देशको के सीमा समस्याबारे कुराकानी भयो ? त्यस कुराकानीमा भारतीय प्रम मोदीले के जवाफ दिए ? सदन र सडकमा जानकारी दिन आवश्यक छ । नेपाल भारतबिच धेरै ठाउँमा सीमा विवाद छ । धेरै ठाउँमा भारतीय पक्षले सीमा मिचिरहेको छ । नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना राखिएको छ । सीमा अतिक्रमणको त लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । त्यसको पहल नेपाल सरकारले गरिरहेको छैन । भन्ने बेलामा सम्बन्ध अझ राम्रो भएको र समस्या समाधानमा भारत सकारात्मक भएको फुक्छ । तर, त्यो कुरा भेटवार्तापछि स्वदेश फर्केको एक दुई दिनमै सेलाउँछ ।
विगतका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनको लागि द्विपक्षीय संयन्त्र सञ्चालन गर्न नेपालले पेस गरेको प्रस्ताव के हो ? त्यस प्रस्तावमा प्रम मोदीले के कुरा विश्वास दिलाएकोले उनको कुरा सकारात्मक रह्यो ? त्यसबारे सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ । के अब भारतले नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना छिट्टै फर्काउँछ ? के अब भारतले लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे बोल्दैन ? यस्तो कुनै समस्या समाधान हुँदैन भने वार्ता कसरी सकारात्मक हुन्छ या दुई पक्षबिचको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ ? भारतीय प्रमको शपथग्रहण कार्यक्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री जान्नैपर्ने आवश्यकता के ? जान्नैपर्ने बाध्यता के ? के अब सीमा विवाद टुङ्गिने भयो ? सीमा विवाद टुङ्ग्याउन प्रम दाहालले के प्रस्ताव राखे ? भारतमा एनडीए गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि हाम्रा विश्लेषकहरूले अब मोदीले आफ्ना एजेन्डा लागु गर्न सक्दैनन् भनी टिप्पणी गरे । तर, उनीहरूले भारतमा नेता परिवर्तन भए पनि नीति परिवर्तन हुँदैन भनेनन् । उनीहरू भारतले वरिपरिका देशलाई आफ्नो सुरक्षा छातामा राख्छन् या राख्न छोड्दैनन् भन्ने कुरा भुल्छन् । भारतले नेपालमा पटकपटक नाकाबन्दी गरेकै हो । नेपालको सरकार परिवर्तन गर्न र सरकारको नेतृत्व हेरफेर गर्न दबाब दिएको कुरा स्वयं शासकहरूको मुखबाट बरोबर प्रकाशमा आएकै हो । अनेक बहाना बाँडेर निर्वाचनमा जिती, सरकारमा गए पनि आफ्नो प्रतिबद्धता लागु गर्न शासकहरू अघि सर्दैनन् ।
नेपाल र नेपालीको अस्तित्वमा आघात पुग्ने खालको नागरिकता विधेयक पारित गर्न शासकहरू किन अघि सरे ? के यस काममा भारतीय सरकारहरूको दबाब नहोला ? देशघात र नेपाली जनताको अहित हुने काममा सही गर्ने या हस्ताक्षर गर्ने शासकहरू किन भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई खुसी पार्ने काम गर्छन् ? नेपालका शासकहरू बरोबर भारत पुग्छन्; नेताहरूसँग बातचित गर्छन् । बातचित सकारात्मक भएको र दुईपक्षीय सम्बन्ध राम्रो भएको कुरा सरकारले बारम्बार फुकेकै हो । सम्बन्ध सुदृढ भयो भनी फुकेको कुरा दशकौँ बित्यो । तर, हातलागे शून्य हुन्छ । शपथग्रहणमा सरिक प्रम दाहालले भारतीय प्रम मोदीसँग के के विषयमा वार्ता गर्ने भन्नेबारे सत्तासीन दलका नेताहरूबिच के छलफल भएको छ ? वार्तामा उठाउने कुराबारे के संसदमा सरकारले जानकारी दिएको छ ? सरकार प्रमुखबिचको बातचित आफ्नो मन खुसी गर्ने होइन । बातचितमा सरकार टिक्ने र टिकाउने भन्ने कुरा उठाउने होइन । सारमा, भारतमा जो शासकहरू आए पनि या नेतृत्वमा आए पनि दुई देशको सम्बन्ध स्थिर हुन सकेको छैन ।
नेपाल भारतबिचको यावत समस्याको समाधान भएको देखिँदैन । प्रम दाहालले अर्को प्रम मोदीलाई भेट्दैमा भारतप्रति नेपाली जनताको असन्तोष सेलाउँदैन । भारतीय एकाधिकार पुँजी कायम रहेसम्म र हस्तक्षेप भइरहेसम्म दुई देशबिचको मित्रताको सम्बन्ध घनिष्ठ भएको कसरी मान्न सकिन्छ ?