भारतको कब्जामा नेपालको जलविद्युत्

नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो पटक बिजुली बालिएको देश हो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा अर्थात् विक्रम संवत् १९६८ जेठ १२ गते बेलायत सरकारले रु. ९ लाख लगानीमा आफ्नै प्राविधिक र प्रविधि प्रयोग गरेर ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना बनाइदिएको थियो । अहिले बिजुली उत्पादन नभए पनि काठमाडौँको फर्पिङमा सो विद्युत्गृह जस्ताको तस्तै छ । त्यसपछि राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरको पालामा नेपाली इन्जिनियर पद्मबहादुर मल्लले मोरङको लेटाङ खोलामा आफ्नै डिजाइनमा जलविद्युत् बनाए भने सुन्दरीजल, पनौतीमा पनि साना जलविद्युत् बने । नेपालले ठुला जलविद्युत्को योजना बनाएदेखि नेपालको नदीनालामा भारतको गिद्देदृष्टि पर्न थाल्यो । राजा वीरेन्द्रले २०३९ सालमा तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री डाक्टर भरतबहादुर प्रधानलाई कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न निर्देशन दिएपछि रु १ करोड लगानीमा १० हजार ८०० मेघावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्भाव्यता (Feasibility) अध्ययन गरिएको थियो । उक्त आयोजनामा २ वटा पेनस्टक पाइपबाट कर्णाली नदीको पानी पूर्व र पश्चिममा फालेर ठुलो जलाशय निर्माण गरी पर्यटकीय क्षेत्रसमेत बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो । जसबाट बाँके, बर्दिया र कैलाली जिल्लामा सिँचाइ गर्न सकिन्थ्यो ।
उक्त आयोजनाको निम्ति २५० जना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर चाहिने अध्ययनले देखायो । त्यसको लागि नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष ५० जना विद्यार्थी ५ वर्षसम्म भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति दिएर पढ्न पठायो । भारतमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरू नेपाल फर्के तर काम पाएनन् । २०४० सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र पशुपतिशमशेर जबरा जलस्रोतमन्त्री भएको बेला भारतीय विस्तारवादको दबाबमा उक्त योजनाको फाइल लुकाइएको सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो । भारतीय विस्तारवादले कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बनाउन नदिएपछि नेपालले ठुलो घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो ।
भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिबाट पढ्न गएका दुईजना विद्यार्थी धनबहादुर तामाङ र सुरेशमान शाक्यसँग यो पङ्क्तिकारको भेट हुँदा उहाँहरूले बताउनुभयो, “हामीसमेत २५० जना विद्यार्थी भारतमा पढाइ सकाएर फर्केपछि सरकारले काममा लगाएन । विद्यार्थीहरू अन्य पेसामा लागे । भारतको चलखेलकै कारण नेपालको जलस्रोत मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले आयोजनाको फिजिबिलिटि फाइल तामेलीमा राखेको हुनुपर्छ ।”
भारतीय विस्तारवादले राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई सन् १९५० को सन्धिमा सही गर्न लगायो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई कोसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगायो । विसं २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछिको सरकारलाई भारतले गण्डक सम्झौतामा फसायो । विसं २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरी विसं २०१८ सालमा नेपालको कालापानीमा भारतीय सेनाको क्याम्प पञ्चायत टिकाउने सर्तमा राख्न अनुमति दिए ।
भारतीय विस्तारवादले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई २०४६ को जनआन्दोलनमा सहयोग गरेको भन्दै टनकपुर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरायो । २०५३ असोज ४ गते शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई एमालेको समर्थनमा महाकाली सन्धि गरायो । उक्त सन्धिमा महाकालीको पानी बराबर, नेपालले उपभोग गर्न नसकेको पानी भारतले निःशुल्क प्रयोग गर्ने, पूर्णागिरी बाँध बनाउने, पञ्चेश्वरमा नेपाल र भारतले संयुक्त ६ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् बनाउने, दार्चुलाको धौलिगङ्गामा भारतले एकतर्फी बाँध बनाउने उल्लेख छ ।
राजा वीरेन्द्रको पालामा १०४५ मेगावाटको अरुण– जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्न विश्व बैङ्कमा निवेदन दिइएको थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि बनेको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले त्यस आयोजनालाई प्राथमिकता दिएन । विसं २०५१ सालमा नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यसबेला विश्व बैङ्कले उक्त आयोजना निर्माण गर्न नेपाललाई आवश्यक ऋण दिन सहमत भएको पत्र पठायो । विश्व बैङ्कले अरुण–३ आयोजना बनाउन दिइने ऋण नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी गराउने र ८० प्रतिशत विद्युत् बिक्री गरेर तिर्नुपर्ने सर्त राखेको रहेछ । तर, नेकपा एमालेको सरकारले पनि भारतीय विस्तारवादको दबाबमा विश्व बैङ्कलाई पत्रको जवाफ नै पठाएन । त्यसबेला माधव नेपाल परराष्ट्रमन्त्री र केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री थिए ।
भारतीय एजेन्टहरूले अरुण ३ जलविद्युत् आयोजनाको निम्ति विश्व बैङ्कको सहयोग रोक्न नेपालका विज्ञ भनाउँदाहरूलाई २ वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न तारे होटलमा भुलाएर आयोजना असफल बनाए । यसरी भारतीय विस्तारवादले एकपछि अर्को आयोजना रोक्दै आएको छ । भारतले विश्व बैङ्कमा नेपालको अरुण – ३ को सट्टा भारतको उत्तर प्रदेशमा २०० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट बनाउन सहयोग माग गरेर च्याँखे थाप्यो । त्यतिबेला अरुण – ३ आयोजना रद्द गराउन चलखेल गर्ने भारतले अहिले नेपालसँग आयोजना विकास सम्झौता गरी अरुण ३ (९०० मेगावाट) कब्जा गरेको छ ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको प्रचण्ड सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयमार्फत लगानी बोर्ड विधेयक संसद्मा दर्ता गराए । उक्त विधेयकमा ५०० मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजना, ठुला होटेल, सडक, पुल निर्माण गर्न विदेशी लगानी भित्याउने जस्ता विषयहरू उल्लेख छन् । लगानी बोर्ड विधेयक २०६८ साउन महिनाको २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्र विधेयक पारित गर्नुहुन्न भनी संसद्मा विधेयकको विपक्षमा मत दिएको थियो । लगानी बोर्ड विधेयक पारित भएपछि भारतले नेपाललाई झन्झन् फसाउँदै लग्यो । २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारले भारतसँग ‘बिप्पा’ सम्झौता गर्यो । उक्त सम्झौतामा विदेशी लगानीको सुरक्षा गर्ने, स्थापित आयोजनामा क्षति पुगे नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालमा २०७० सालको संविधानसभापछि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बन्यो । सो सरकारले भारतसँग पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट (PTA) गर्यो । त्यसपछि भारतीय सतलज कम्पनीले ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना २५ वर्षसम्म द्यययत प्रणालीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर परियोजना विकास सम्झौता (PTA) गरायो । भारतको जीएमआर कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाटको आयोजना बनाउने भनेर सम्झौता गरायो । त्यस्तै, भारतको प्रस्तावमा गोरखपुरमा सार्क राष्ट्रको पावर बैङ्क स्थापना गर्ने भनेर अर्को सम्झौता गराई नेपालको विद्युत् भारतको गोरखपुर लगेर भारत र बङ्गलादेशलाई बेच्ने लोभ देखाएको छ । यो नेपालको जलभण्डार कब्जा गरी ‘स्वीच’ भारतमा राख्ने षड्यन्त्र मात्र हो ।
अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामार्फत नेपालको १४ अर्ब रुपैयाँ (१३० मिलियन डलर) र एमसीसीको तर्फबाट ५५ अर्ब (५०० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानीमा नेपालको विद्युत् ४०० केभीए प्रसारण लाइन बनाएर भारतको गोरखपुरस्थित पावर बैङ्कमा जम्मा गर्ने चाल चल्यो । नेपालले एमसीसीको कानुन मान्नुपर्ने र प्रसारण लाइन बनाउँदा भारतको समर्थन लिनुपर्ने बन्दोबस्तले नेपालको विद्युत् अमेरिकी लगानी र भारतको अधिनमा गोरखपुर पु¥याउने काम नेपालको हितमा छैन ।
नेपालको लगानी बोर्डमार्फत बुट (BOOT) प्रणालीअनुसार ९०० मेगावाटको अरुण ३, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली २५ वर्षे अवधिको लागि भारतसँग पीडीए भइसकेका छन् भने अरुण ४ हजार ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती पीडीए गर्न एमओयु पारित भइसकेको ४५० मेगावाटको सेती ६ हजार ४८० मेगावाट फुकोट कर्णाली, ६५० मेगावाटको तामाकोसी २ हजार ६०० मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी पीडीए गर्न निवेदन दर्ता भइसकेको छ भने मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पीडीए गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् ।
भारतका विभिन्न कम्पनीहरूले कर्णाली स्टेज १, मुगु कर्णाली ३, जाजरकोट सल्यानको भेरी स्टेज १, रसुवामा ३०२ मेगावाटको लामटाङ, सोलुखुम्बुमा १३८ मेगावाटको दूधकोसी–२, सोलुखुम्बुमा ३५० मेगावाटको दूधकोसी ४, डोल्पामा १२१ मेगावाट ठुलीभेरी, कास्कीको घान्दु्रक मोदी खोलामा १११ मेगावाट, जाजरकोटमा ४८० मेगावाटको जलाशययुक्त भेरी, गोर्खा धादिङमा १३० मेगावाटको बुढी गण्डकी र २६० मेगावाटको बुढी गण्डकी (ख), दोलखा जिल्लामा ५० मेगावाटको बलेफी, रामेछापमा १२० मेगावाटको लिखुलगायत थुप्रै योजनाहरू नेपाल सरकारको अनुमति लिई अध्ययन गरिरहेका छन् । नेपालले अपर कर्णालीमा पनि ४ हजार १८० मेगावाटको जलविद्युत् बनाउने अध्ययन गरेपछि त्यहीँ भारतले ९०० मेगावाटको अर्को जलविद्युत् बनाउने सम्झौता गरेर भाँजो हाल्दै छ ।
नेपाल सरकार ३२ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरेको दाबी गर्दै छ । तर, सुख्खा याममा ५५० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले नेपालको विद्युत् बङ्गलादेश र भारतमा बेच्ने भने पनि कुलेखानी १, २ र ३ बाहेक नेपालमा अन्य जलाशययुक्त आयोजना छैनन् । ‘रन अफ रिभर’ मोडेलका जलविद्युत् आयोजनाले देशको विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्दैन । सरकारले दूधकोसी ६२८ मेगावाट, बुढीगण्डकी १२०० मेगावाट र नलगाड ४१० मेगावाटलाई स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना बनाएर देशलाई ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म उत्पादन गर्ने मोडेल तयार पार्न सकेको छैन ।
भारतीय विस्तारवाद नेपालको प्राकृतिक स्रोत–साधन र अन्य उद्योग कब्जा गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय धाउँदै छ । नेपालको अर्थतन्त्र कब्जा गर्न उसले आफ्ना कम्पनी र ‘रअ’ जस्ता गुप्तचर संस्थाहरूलाई परिचालन गर्दै छ । नेपालका शासक दलका नेताहरू भारतीय विस्तारवादको गोटी बन्दै छन् । नेपाली जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।
स्रोत : द युथ बुलेटिन, २०८१ जेठ