विश्वासको मत लिनुपर्ने र २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थासम्बन्धी कानुन र व्यवहार

विश्वासको मतसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा प्रश्न
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले र धारा १८८ मा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
संविधान निर्माणका बखत स्थिर संसद् र बलियो सरकारका लागि सङ्घमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गरेको हो ।
धारा १०० को उपधारा (४) मा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।
तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै धारा १८८ को उपधारा (४) मा प्रदेशसभामा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी हुबहु यस्तै व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
तर २०७९ मङ्सिरमा निर्वाचन सकिएको दुई वर्ष पनि नबित्दा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ४ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति प¥यो भने सङ्घ सरकारमा हुने सरकार र सत्ता गठबन्धनमा हुने हेरफेरले पटक पटक विभिन्न प्रदेश सरकारहरूमा पनि उस्तै उस्तै अवस्था दोहोरिरहेको छ ।
त्यसमध्ये कोशी प्रदेशमा चलेको सरकार परिवर्तन र हेरफेरले त रेकर्ड नै राखेको छ भने संविधान निर्माणका बखत कमसेकम दुई वर्ष त स्थिर सरकार गठन होस् भन्ने विधायिकी मनसायमाथि नै संवैधानिक प्रश्न उठेपछि मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतको गणना, सभामुखको भूमिकालगायतका कानुनी प्रश्नहरूमा उठेको विवाद समाधान गर्न अदालतले नै व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
केन्द्रमा समीकरण बदलिँदा प्रायःजसो सबै प्रदेशहरूमा पनि सत्ता समीकरण बदलिने गरेको छ । पछिल्लो समय सत्ता समीकरणमा हेरफेर हुँदा अल्पमतमा परेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गर्दै आफूसँग बहुमत रहेको पत्र प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई बुझाएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका थिए । उनको नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस गत वैशाख २७ गते सर्वोच्च अदालत पुग्योे ।
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका अधिकारीको बहालीलाई अवैधानिक ठहर गर्दै जेठ १५ मा त्यसअघिकै मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई निरन्तरता दिन परमादेश जारी ग¥यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले एमालेका खगराज अधिकारीले वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्रीका लागि लिएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गर्दै उनको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो ।
आदेशमा “६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि न्यूनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको प्रदेशसभाका सभामुखबाट भएको घोषणा संविधान विपरीत रहेको हुँदा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पेस गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास हुने भनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट वैशाख २३ मा गर्नुभएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।” उल्लेख छ ।
यसअघि चैत्र २५ गते एमालेका खगराज अधिकारीले सभामुखसहित ३१ सांसदको समर्थनको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएपछि अधिकारी मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति भएको र वैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने बाटो खोलिदिएको थियो ।
वैशाख २३ गते अधिकारीले विश्वासको मत लिने क्रममा ६० मध्ये ३० सांसदको समर्थनलाई प्रदेशसभाका सभामुखलाई बाहेक गरेर मतगणना गर्दै बहुमतको संज्ञा दिँदै अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए ।
सोही निर्णय सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गर्दै जेठ १५ गते त्यसअघिका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई नै निरन्तरता दिन परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले परमादेशको आदेश जारी गरेपछि गण्डकी प्रदेश सभामा ठुलो दलको हैसियतमा चौथो पटक जेठ १६ गते पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका छन् भने उनले सोमबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ ।
गण्डकीभन्दा कोशी प्रदेशको विवाद जटिल
यसरी गण्डकी र कोशी प्रदेशको राजनीतिक विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । आज आइतबार कोशी प्रदेश सरकार प्रतिस्थापन र निर्माणको विवादको बारेमा कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइको लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेसी चढाएकोमा हेर्न नमिल्ने भनी हटेको छ ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने एमाले, माओवादीसहितको गठबन्धनबाट हिक्मतबहादुर कार्की कोशी प्रदेश सरकारमा २०७९ मङ्सिरमा भएको निर्वाचनपछि दुई वर्ष नबित्दै पाँचौैँ मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
कोशी प्रदेशसभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरेर कार्की नेतृत्वको सरकार प्रतिस्थापन गरिएको थियो । तर हिक्मतबहादुर कार्कीको नियुक्तिमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की अदालत पुगेका हुन् ।
संवैधानिक प्रश्नमाथि व्याख्याको आवश्यकता
सर्वोच्च अदालतले कार्की निवेदक रहेको सोही मुद्दामा गत वैशाख २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सुनुवाइकै क्रममा पाँचवटा संवैधानिक प्रश्नमाथि व्याख्या आवश्यक परेको स्वीकार गरेको छ :
क) संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्ति भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा होइन ?
ख) धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्ति भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९(१) (राजीनामा दिएमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रदेशसभाको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा) को अवस्थाभन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुनसक्छ वा सक्दैन ?
ग) धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?
घ) कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१÷०१÷२६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्तिभित्र उल्लिखित सङ्कल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो ?
ङ) प्रदेश सरकार गठन र विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारको परिधि र सीमा के कसो हो ?
यी प्रश्नहरूको संवैधानिक व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको र त्यसलाई निरुपण गर्नका लागि पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ ।
मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाएको अवस्थामा राजीनामा नदिई अटेर गरेर बसेको हुँदा प्रदेश प्रमुखले सङ्कल्प प्रस्तावको माध्यमबाट सरकार प्रतिस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कोशी प्रदेशमा देखिएको अहिलेको मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनेको छ ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा “तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।” भन्ने व्यवस्था छ ।
बहुमत नहुँदा पनि सरकार चलाउन खोज्दा समस्या
प्रस्तुत संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा राजिनामा दिएको अवस्थामा बाहेक दुई वर्षअघि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र पदबाट हटाउने अन्य विकल्प पनि त्यस्तो मुख्यमन्त्रीलाई नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
दलीय आधारमा विश्वासको मत नलिई प्रदेशसभाका सदस्यहरूले स्वतन्त्र हैसियतमा मत दिएकोमा प्रत्येक संसद् सदस्यले लिखितरूपमा आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा बाहेक दलीय आधारको निर्णयले मात्रै धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक स्थिति नभएको एकथरीको मत रहेको पाइन्छ । उनीहरूका अनुसार संविधान निर्माणकै बखत स्थिर सरकारका लागि सङ्घमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । अन्तिम विकल्पबाट बनेको मुख्यमन्त्रीलाई संसद्ले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।
तर, अर्कोथरीले भने संसद्मा आफ्नो बहुमत छैन भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै प्राविधिकरूपमा सरकार चलाउँछु भनेकै कारण सङ्कल्प प्रस्ताव आएको, एउटा गलत कार्यले अर्को गलत कार्य निम्त्याउने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार संसदीय पद्धतिमा आधारित सरकारको वैधताको आधार नै संसद् वा प्रदेशसभामा भएको बहुमत हो । बहुमत छ भने वैधता छ, बहुमत छैन भने वैधता छैन ।
सत्ता गठबन्धन गर्ने, जसरी पनि सरकारमा पुग्ने राजनीतिक दलहरूले यस्ता सामान्य विषयवस्तुलाई स्वीकार नगर्ने र राजनैतिक नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिँदै गर्दा प्रदेशहरूमा बारम्बार यस्तो समस्या आइरहेको देखिन्छ ।
यी प्रश्नहरूमा संवैधानिक व्याख्याको विषय देखिएकोले सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता परेको छ ।

२०८१ जेठ २७