सरकारी बजेटको सत्तारुढ दलका नेताहरूकै विरोध

माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकार संयुक्त सरकार हो । सरकारले ल्याउने बजेट पनि संयुक्त सरकारकै हुुन्छ । बजेटबारे सत्ताधारी दलका नेताहरूबिच सल्लाह भएको या नभएको त्यो आन्तरिक कुरा हो । अन्य दलसँग सल्लाह गरेर या नगरेर ल्याइए पनि बजेट एक दलको मानिँदैन । संयुक्त सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तासीन दलका नेताहरू नै असन्तुष्ट हुन थालेका छन् । सत्तासीन दलका नेताहरूले बजेट एकतर्फी या माओवादीको मात्र भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । एमाले, एकीकृत समाजवादीसमेतको समर्थनमा ल्याएको यो बजेट संयुक्त सरकारकै भएकोमा शङ्का छैन । तर, यस बजेटको सत्तासीन दलका नेताहरूले नै फरक टिप्पणी गर्न थालेका छन् या विरोध गर्न थालेका छन् । आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध भइरहेको छ । यसरी आफ्नै सरकारको बजेटको विरोध गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
सरकारमा सामेल ठुलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बजेटको विरोध गरिरहेका छन् । बजेटको विरोध गर्न उनले आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई मार्गनिर्देश गरेका छन् । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले बजेटको टिप्पणी गरेर पार्टीका नेता तथा सांसदहरूले पनि बजेट पुरातन शैली या कर्मकाण्डी हिसावले ल्याएको दाबी गरेका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि बजेटप्रति असन्तोष पोखेका छन् । उनले त रास्वपा सरकारबाट बाहिर आउन तयार रहेको बताएका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेता र सांसदहरूले पनि बजेटप्रति असन्तोष पोखेका छन् । नेकाका सांसद गगन थापाले सरकारमा आफू बस्ने अनि आम नागरिकको जिम्मा नलिने कस्तो सत्तासीन दल भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बजेटकै कारण माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दूरी बढिरहेको प्रकाशमा आएको छ । उनीहरूबिच असमझदारी बढ्दै गएको देखिन्छ । जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुने कुरा थाहा छ । अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने पनि थाहा छ । बजेटबारे सत्तासीन दलहरूबिच छलफल भएको या नभएको के पहिले नै थाहा हुँदैन ? छलफल भएको छैन भने असन्तोष पोख्ने दलका नेताहरूले समयमै खबरदारी किन गरेनन् ? बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि नै अथमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्दैन ? आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको हो भनी प्रश्न तेस्याए ।
सत्ता समीकरणको प्रमुख दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बजेटमाथि कडा टिप्पणी गर्नु या विरोध गर्नु कतिको उपयुक्त हो ? सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गर्ने हो भने सत्ता बाहिर रहनुपर्छ । सत्तामा बसेर हुनसम्मको फाइदा लिएर सरकारकै विरोध गर्नु न्यायोचित नभएको अर्थविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । सरकारले सन्तोषजनक काम नगरेको एमालेको दाबी हो । माओवादी सरकारप्रति असन्तोष जाहेर गर्नुको रहस्य के ? के एमाले माओवादी सरकार छोड्दै छ ? एमाले अर्को दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने तयारीमा छ ?
विगतमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दा सत्तासीन दलका शीर्षष्ठ नेताहरूबिच के छलफल भएको थियो ? सत्तासीन दलका नेताहरूबिच बजेटको मात्र छलफल हुने हो कि अरू मन्त्रालयको योजना बाँडफाँटमा पनि सल्लाह हुन्छ ? अर्थमन्त्रीले पेस गर्ने बजेटबारे अरू दलबिच छलफल हुनुपर्छ भन्ने हो भने अरू मन्त्रालयको योजना निर्माण गर्न पनि छलफल हुनुपर्छ । तर, हरेक मन्त्रालयको योजना बाँडफाँडबारे सत्तासीन दलका नेताहरूबिच छलफल भएको, छलफल गरेर पारित भएको जानकारी प्रकाशमा आएको छैन ।