राष्ट्रिय परिचयपत्र वडा–वडामै वितरण गर्नुपर्ने

गत जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन र स्वास्थ्य बीमाको लागि साउन १ गतेदेखि परिचयपत्र अनिवार्य बनाइएको छ । उक्त परिचयपत्र पहिलो चरणअन्तर्गत २८ जिल्लामा लागु हुने बताइएको छ । दोस्रो चरणमा आगामी माघदेखि हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई परिपत्र गरिसकेको छ । सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन, आइपर्ने अनेक झन्झट हटाउन सरकारले तीन वर्षअघि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने काम थालेको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न काम थालेको तीन वर्ष बित्दा पनि सो परिचयपत्रको बन्दोबस्त भएन । राष्ट्रिय परिचयपत्र सबैलाई सहज ढङ्गले वितरण गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने भनी दुःख दिइरहेको छ । यो परिचयपत्र नगरपालिका र गाउँपालिकाको वडा वडाबाटै वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपथ्र्याे । वडाबाट वितरण गरिने व्यवस्था नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निम्ति ज्येष्ठ नागरिक अनेक दुःख कष्ट खाई चर्काे घाम र वर्षाको पर्वाह नगरी ज्येष्ठ नागरिकहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाइरहेका छन् । बाढी पहिरोको समयमा यातायातका साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धाहरू जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता सरकारले बनायो ।
लामो समयदेखि नागरिकताको आधारमा प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अहिले किन राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो ? परिचयपत्र अनिवार्य नै गर्ने हो भने वडावडामा परिचयपत्र व्यवस्था गरेर वितरण भएपछि गर्नुपर्ने होइन र ? राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफै उपस्थित भई बायोमेट्रिक अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले वृद्धवृद्धा रोगी, हिँडडुल गर्न नसक्ने अशक्त, छोराछोरी सहर वा विदेशमा हुने र घरमा वृद्धवृद्धा मात्रै बसोबास गरिरहेको हुँदा यस अनिवार्य व्यवस्थाले धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता छुट्ने सम्भावना छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनकै निम्ति ज्येष्ठ नागरिकहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्दा कुनै दुर्घटना हुनसक्छ । त्यसको जिम्मेवारी को हुने ? ज्येष्ठ नागरिकहरूको यस्तै समस्या हुने देखेर नै अधिवक्ता विमल पोखरेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे । रिटमा ८० वर्ष पार गरेका, दीर्घरोगका कारण परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषणको परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
हालसम्म सरकारले करिब एक करोड ६० लाख नागरिकको विवरण सङ्कलन गरी परिचयपत्र नम्बर लिइसकेको छ । अहिले उक्त परिचयपत्र झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक मात्र होइन सबैलाई सहज बनाउन नगर र गाउँपालिकाको वडावडामै राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्था भएपछि अनिवार्य परिचयपत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ ।