सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती र उपादेयता

सङ्घीयता के हो ?
सङ्घ राज्य भनेको अलग अलग तहका सरकारहरूबिचको शक्ति र अधिकारको बाँडफाँड गरिएको राज्य व्यवस्था हो ।
सङ्घ राज्यमा कम्तीमा दुई तहको सरकार रहेको हुन्छ । केन्द्रीय सरकार अर्थात् सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार अर्थात् अलग अलग राज्य सरकार । स्थानीय सरकारसमेतको व्यवस्था भएको नेपालको जस्तो तीन तहको सरकारको व्यवस्था भएको सङ्घीय राज्य व्यवस्था पनि रहेको पाइन्छ ।
सङ्घ राज्यमा मूलतः केन्द्रीय सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको बिचमा शक्ति, अधिकारको बाँडफाँड गरिएको हुन्छ ।

सङ्घ राज्यको उत्पत्ति
सामान्यतया विश्वमा सङ्घीय राज्यहरूको अध्ययन गर्दा मूलतः दुई वटा अवस्थामा सङ्घ राज्यको जन्म हुने गरेको पाइन्छ ।
१) अलग अलग कमजोर राष्ट्रहरूको समूहलाई अर्को कुनै दुष्ट राज्यबाट सुरक्षित हुन सङ्घ राज्यको गठन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
जस्तो : संयुक्त राज्य अमेरिका (पेन्सिलभेनियाको फिलादेल्फियामा १३ वटा अलग अलग राज्यबिच मे २५ देखि सेप्टेम्बर १७ सम्म भएको संवैधानिक महासन्धि १७८७)
२) अर्को एउटै राज्यभित्रका अलग अलग भू–भाग वा समुदायबिच मतैक्य हुन नसकी राज्य नै टुक्रा टुक्रा हुने स्थिति आएको अवस्थामा राज्यलाई टुक्रा हुनबाट जोगाउन सङ्घ राज्यको गठन हुने गरेको छ ।
उदाहरणको लागि भारत स्वतन्त्र भएपछि अलग अलग हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सङ्घ राज्य गठन गरेको देखिन्छ ।

राज्य शक्ति र अधिकारको बाँडफाँड
सङ्घको अधिकार
नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ ले सङ्घको अधिकारको संविधानको अनुसूची ५ बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
(रक्षा र सेना, युद्ध र प्रतिरक्षा, हातहतियार, खरखजाना, बैङ्क तथा वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, दूरसञ्चार, जलस्रोत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, खानी उत्खनन आदि)

प्रदेशको अधिकार
धारा ५७ को उपधारा (२) धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७, २३१ (३), २३२(७), २७४(४) र २९६ (४) ले प्रदेशको अधिकारको सूची संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
(प्रदेश प्रहरी, रेडियो एफ.एम., टेलिभिजन, प्रदेश विश्वविद्यालय, घरजग्गा कर, दस्तुर, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, भाषा, लिपि, गुठी व्यवस्थापन आदि)

सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार
धारा ५७ (३), १०९, १६२ (४), १९७ ले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची तय गरेको पाइन्छ ।
(कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन, पारिवारिक मामिला जस्तैः विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, धर्मपुत्र आदि), करार, सहकारी, औषधि र विषादी, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, उद्योग तथा खनिज, पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ, भूमि नीति, रोजगारी र बेरोजगार सहायता आदि)

स्थानीय तहको अधिकार
धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४(२), धारा २२१ (२) र २२६(१) ले स्थानीय तहको अधिकार सूची तय गरेको पाइन्छ ।
(नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ. एम., स्थानीय कर (सम्पत्ति, घर बहाल, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर) मालपोत सङ्कलन, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास आदि)

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार
धारा ५७ को उपधारा (५) धारा १०९, १६२(४), १९७, २१४(२), २२१(२) र २२६(१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची तय गरेको पाइन्छ ।
(सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ, सेवा शुल्क, दस्तुर, खानी तथा खनिज, सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण, सवारी साधन अनुमति आदि)

सङ्घीयताको आवरणमा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था
नेपालको संविधानका प्रस्तावनामा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु गरिएको उल्लेख छ ।
धारा ४ ले नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएको छ ।
संविधानको भाग ५ मा राज्य संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडअन्तर्गत धारा ५६ मा नेपाल राज्यको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । धारा ५६ को उपधारा (३) ले संविधानको अनुसूची (४) बमोजिमका जिल्लाहरू रहने गरी ७ (सात) वटा प्रदेशहरू रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी संविधानबमोजिम राज्य शक्ति र अधिकारको बाँडफाँड गरिए तापनि सोहीबमोजिमको समानुपातिकरूपमा बजेटको र अधिकारको प्रत्यायोजन हुन सकेको पाइँदैन । त्यसैले स्थानीय सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नपाएको, अधिकांश सबै कुराहरूमा केन्द्रीय सरकार नै हालीमुहाली अर्थात् केन्द्रीकृत हुने गरेको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारलाई अधिकार सूचीमा राखिएका विषयहरूमा पनि प्रदेश र सङ्घले हस्तक्षेप गर्ने गरेको पाइन्छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक पेटी फराकिलो बनाउन थालेको योजना तत्काल केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा रहे तापनि माध्यमिक विद्यालयका एक जना शिक्षकको सरुवा बढुवा पनि केन्द्रीय सरकारको मन्त्रीको एकल निर्णयले प्रभावित पार्ने गरेको, सहकारीको अधिकार भए तापनि स्थानीय सरकार सहकारीको अनुगमनमा बाहेक अरू केही गर्न नसक्ने हैसियतको देखिनु, जनताको आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू खानेपानी, सिँचाइ, दैनिक उपभोग्य सामग्री, बजार भाउ, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सङ्घ सरकारको भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनु सङ्घीयता कार्यान्वयनका नकारात्मक असरको रूपमा लिन सकिन्छ ।

विवादै विवादमा प्रदेश सरकार
संविधान जारी हुँदाका बखत
(२०७२ असोज ३ गते) प्रदेश नं. १ देखि प्रदेश नं. ७ को नामकरण गरिएकोमा प्रदेशसभाहरूले हाल निम्नबमोजिमको नामकरण गरेको छ ।
प्रदेश नं. १ : कोसी प्रदेश (ताप्लेजुङदेखि सुनसरीसम्म १४ जिल्ला)
प्रदेश नं. २ः मधेश प्रदेश (सप्तरीदेखि पर्सासम्म ८ जिल्ला)
प्रदेश नं. ३ः वाग्मती प्रदेश (दोलखादेखि काठमाडौँसम्म १३ जिल्ला)
प्रदेश नं. ४ः गण्डकी प्रदेश (गोरखादेखि नवलपरासी सुस्तापूर्वसम्म ११ जिल्ला)
प्रदेश नं. ५ः लुम्बिनी प्रदेश (नवलपरासी सुस्ता पश्चिमदेखि बर्दियासम्म १२ जिल्ला)
प्रदेश नं. ६ः कर्णाली प्रदेश (रुकुम पश्चिमदेखि सुर्खेतसम्म १० जिल्ला)
प्रदेश नं. ७ः सुदूर पश्चिम प्रदेश (बाजुरादेखि कैलालीसम्म ९ जिल्ला)
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुरुदेखि नै सङ्घीयताको विकल्प विकेन्द्रीकरण, अधिकारको प्रत्यायोजन र सरकारको कुल बजेटको पचास प्रतिशत बजेट स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो आवश्यकताअनुसार विकास निर्माणको कार्यमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राख्दै आएको हो ।
संविधान निर्माणको क्रममा तराईको भू–भाग अलग गर्ने षड्यन्त्र हुन लागेको र त्यसले देशलाई ठूलो नोक्सान हुने सम्भावनाबाट जोगाउन नेमकिपाले हिमाल, पहाड र तराईका भूभाग समेटिने गरी १४ अञ्चललाई नै १४ प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारहरूमा सङ्घीय सत्ता गठबन्धनको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरेको देखिन्छ ।
कोसी प्रदेश सरकारको विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । कोसी प्रदेशमा हालसम्म पाँच पटक सरकार परिवर्तन हुनुका साथै अनेक विवादमा अल्झिएको देखिन्छ ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको विवाद पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र प्रदेश सरकारहरूको सो विवादमा सर्वोच्च अदालतबाटै संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि तीन पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको देखिन्छ ।
दोस्रो कार्यकालको करिब डेढ वर्षको अवधिमा अन्य प्रदेशहरूमा पनि सोहीबमोजिम कम्तीमा दुई पटकभन्दा बढी सरकार परिवर्तन हुँदा जनताले समयमा कृषि गर्न रासायनिक मल पाउने, उचित स्वास्थ्य उपचार, आधारभूत शिक्षा र रोजगारको पाउने संवैधानिक मौलिक हकबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजनका समाचारहरूबाट प्रदेश सरकारहरू विकास निर्माणलाई जनताको चाहनाबमोजिम होइन, निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधिहरूबिच बजेटको भागबन्डा गर्दै गरेको त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई घुमाउरो ढङ्गले सांसद विकास कोषको हुबहु प्रत्येक सांसद सदस्यहरूसँग विकास निर्माणका योजनाको लिस्ट लिँदै बजेट विनियोजन गर्दै छन् । यसबाहेक प्रदेश सरकारले अरु कुनै काम गरेको जनताले महासुस गरेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालको करिब डेढ वर्षको समयावधिमा सङ्घ सरकारमा हुने गरेको सत्ता गठबन्धनमा देखिएको हेरफेरका कारण प्रदेशहरूमा पनि अनैतिक, राजनैतिक साँठगाँठ हुने गरेको पाइन्छ । सत्तामा पुग्न जे पनि गर्ने ती राजनीतिक दलहरूले जनताको अमूल्य मतको अपमानजनकरूपमा दुरुपयोग गरेको साबित हुन्छ ।

अधिकारसँगै स्थानीय तहमा बजेट आवश्यक
यसरी माल पाएर के गर्नु चाल पाए पो भन्ने नेपाली उखानझँै सङ्घीयता नेपालमा हालसम्म सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूका लागि बाँदरको हातमा नरिवल साबित भएको छ ।
सङ्घमा भएको सत्ता गठबन्धन र सरकार हेरफेरले प्रदेश सरकारमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेकोले सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता, दैनिक जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनै पनि काममा ध्यान दिन सकेको महसुस गर्न सकिएको छैन ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा भएको करिब एक दशक बित्न लाग्दा, यहाँसम्म आइपुग्दा सर्वसाधारण जनता सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू र तीनका नेताहरू देखि वाक्कदिक्क भएका छन् ।
समाधानको उपात्न्दा पनि सङ्घीय राज्य व्यवस्था नेपालको लागि नफाकेकै हो कि भन्ने प्रश्न तडकारो छ । सङ्घीय व्यवस्थाले पटक पटक सत्तामा पुग्ने गरेको राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन गर्नेबाहेक देश र जनताको हकमा कुनै परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिने आशासमेत गर्न छोडिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरू केलाउन छलफल चलाउँदा राजनीतिक दलहरूको सुद्धीकरण, देश र जनताको निःस्वार्थ सेवामा समर्पित उच्च नैतिक चरित्र प्रदर्शन गर्न नसकेसम्म कुनै पनि अन्य विषय सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनका चुनौतीको रूपमा क्रमबद्ध उल्लेख गर्न सकिने अवस्थै छैन ।
सङ्घीयता नेपालको लागि सेतो हात्ती नै साबित भएको हो त ?

५० प्रतिशत बजेट स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने
सङ्घीय गणतन्त्र नेपाललाई अक्षरस : नभए पनि ज्ञात अज्ञात सहिद र जनताको भावनाबमोजिम सञ्चालन गर्ने हो भने सङ्घ सरकारले आफूलाई उच्च र स्थानीय सरकारलाई नीच तथा हेय दृष्टिले हेर्ने तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त आधारभूत आवश्यकता समयमै सेवा उपलब्ध गर्न गराउन कुल बजेटको कम्तीमा ५० (पचास) प्रतिशत बजेट स्थानीय सरकारहरूलाई तिनको आ–आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न दिनुबाहेकको विकल्प छैन ।
सङ्घ सरकारले रक्षा, विदेश नीति र मुद्रामा आफ्नो अनुशासित अधिकार राख्दै अन्य अधिकार सूचीहरूलाई प्रदेश सरकारमार्फत अनुगमन, निरीक्षण तथा नियमन गर्दै स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीलाई थप्दै जाने र बजेट व्यवस्था पनि सोहीबमोजिम बढाउँदै जाने हो भने देशको सन्तुलित विकास, जनताको मौलिक हकको प्रचलन तथा विकास निर्माणमा जनताको सहज पहुँच सम्भव हुनेछ ।
२०८१ असार २