विभेदपूर्ण बजेट संशोधन आवश्यक

अहिले संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट व्यवस्थापनबारे छलफल चालु छ । छलफलमा सत्तामा रहेका र नरहेका सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट समाजवादउन्मुख नभएको, विभेदपूर्ण रहेको, सत्तारुढ दलका मन्त्री र सांसदकेन्द्रित रहेको अनेक टिप्पणी गरे । यो बजेट सन्तुलित विकास गर्नेतर्फ केन्द्रित नभएको हुँदा हेरफेर गर्नुपर्ने र हेरफेर नगरे सहमति नजनाउने विचार पनि सांसदहरूले व्यक्त गरे । सरकारमा सहभागी नेता तथा सांसदहरूले पनि यो बजेट सत्तारुढ दलसँग राय सल्लाह गरी नल्याएको भनी असन्तोष पोखे । सरकार बजेटमा हेरफेर या संशोधन भए सरकार असफल भएको ठानी आवश्यक भएर पनि संशोधन नगर्ने बानी सरकारले बसालेको छ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएका कमीकमजोरी औँल्याएर सुधार गर्न नै छलफल हुने हो । कुनै पनि सुधार या संशोधन नहुने हो भने छलफल गर्नुको कुनै औचित्य हुनेछैन ।
देशको मुख्य आयस्रोत भनेको राजस्व हो । देशको आयस्रोतको आधारमा सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष ०८१.०८२ को लागि छुट्याएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड उठाउन सक्दैन । १२ खर्ब ६० अर्बको राजस्व उठाउन सकिन्छ भन्ने सरकारको दाबी हो । बाँकी ६ खर्ब रकम विदेशी ऋण, अनुदान र सहयोगबाट प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ । यसको आधारमा सरकारले घाटा बजेट ल्याएको थाहा हुन्छ । १२ अर्बको आम्दानी हुने अनुमान गरेको सरकारले १८ खर्ब कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । सरकारले आयआर्जन बढाउन प्रगतिशील कर नीति अपनाएको छैन । सरकारले ठुलठुला व्यापारी, लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीहरूसँग कर उठाउन सकेको छैन । उठाउनुपर्ने पक्षसँग कर नउठाई उल्टो कर छुट दिइरहेको छ । बन्द भएका उद्योगधन्दाहरू खोलेका छैनन् । विदेशी कम्पनी, विदेशी उद्योगीहरूलाई लगानी गर्न दिएर, उद्योग कारखाना सञ्चालन गर्न दिएर देशको आयस्रोत बढ्दैन ।
बहुमतको आधारमा बजेट पारित हुन्छ । तर, सरकार सुझावको आधारमा न संशोधन गर्छ न पारित भएको बजेट कार्यान्वयन नै हुन्छ । देश विकास गर्ने हो भने सन्तुलित विकास हुनुपर्छ । आव ०८१/०८२ मा विनियोजन गरिएको आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ३० अर्ब र विदेशी ऋण दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड गरी जम्मा ऋण पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड समावेश गर्दा सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण ३० खर्ब पुग्ने देखिन्छ । ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने अर्काे पाटो बाँकी नै छ । सरकारले यो ऋण कहिले तिर्ने हो ? ऋण लिएपछि तिर्नुपर्ने सर्वमान्य कुरा हो । सरकारले लिएको ऋण तिरिरहेको छ कि छैन ? तिरिरहेको छ भने कहिले कति तिरेको छ ? त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
सरकार देश र जनताप्रति कति क्रियाशील या गम्भीर छ भन्ने नाप्ने आधार बजेटको कार्यान्वयन पक्ष पनि हो । सरकारले तय गरेको योजना आधाभन्दा बढी पूरा हुँदैन । बजेट पूर्णतः लागु नहुनु भनेको विकास योजना पछि पर्नु हो । विकास पछि पर्नु गाउँ–गाउँमा काम नपाउनु हो । काम नपाउँदा रोजीरोटीको समस्या हुन्छ । काममामको व्यवस्था नभएपछि जनताको जीवन सुनिश्चित हुँदैन, जीवनस्तर बढ्दैन । यो देशको समस्या हो; जनताको समस्या हो । देश र जनताको समस्या समाधान गर्ने काम सरकारको हो । दल ठुलो भएर, धेरैपटक प्रधानमन्त्री भएर जनताको समस्या हल हुने होइन । यस अर्थमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ† संवेदनशील हुनुपर्छ; देश र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सरकार जवाफदेही नभएकै कारण देश भत्ताभुङ्ग भइरहेको हो । तयार भएको पनि विकासको योजना पूर्णतः कार्यान्वयन नभएको हो ।