अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतका बाँध तथा तटबन्ध भत्काउनुपर्छ

“बालुवाटार, सिंहदरबार र शीतल निवास ठगहरूको घेरामा छ,” नेमकिपाका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छ (रोहित) ले भन्नुभएको उक्त सन्दर्भ अहिले चरितार्थ भइरहेको छ । सत्तामा नहुँदा इमानदार र नैतिकवान् जस्तो देखिन खोज्ने र सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने शासक दलहरूको व्यवहारले नेपालको संसदीय व्यवस्था विकृत बनिरहेको छ । सुन तस्करी, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने, सहकारी ठगीलगायतका बेइमानी र अपराधका शृङ्खला बढ्दो छ । शासक दलहरूमा राजनैतिक इमानदारीको खडेरी परिरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार, तस्करी, वैदेशिक हस्तक्षेप, भारतीय विस्तारवाद र पश्चिमाहरूद्वारा परिचालित पात्रहरूको डरलाग्दो चलखेलले नेपाल आक्रान्त छ । तर, शासक दलका नेताहरू ‘रोम जलिरहेछ निरो बाँसुरी बजाउँदै छ’ को अवस्थामा छन् ।
देशको ७३ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेको विभिन्न स्थलगत अध्ययन र प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरिरहेको छ । तर, सरकार यस विषयमा बोल्न सक्दैन । केही समय पहिले भारतीय सेनाका पूर्वजनरल तथा नेपाल मामिलाका जानकार भनिएका अशोक मेहताले “दिल्लीले सबैभन्दा विश्वास गर्ने असली घोडा प्रचण्ड हुन्” भन्नु र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेलाबेला भारतका लागि सुविधाजनक (Comfortable) सरकार बनाउने कुरा गर्नुले यो सरकार भारतीय विस्तारवादको ‘ट्रोजन हर्स’ साबित हुन्छ ।
खडेरीको समयमा भएको डढेलो र आगलागीले लाखौँको धनमाल र मानवीय क्षति भयो तर सत्तालाई यो दुःखले छोएन । अब वर्षायाम सुरु हुँदै छ । तराईको अन्न भण्डार फेरि जलमग्न हुनसक्ने र नागरिकको घरबास उठ्ने सम्भावना त्यतिकै छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म यस विषयमा सामान्य छलफल गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।
नेपाल–भारतबिच २०११ वैशाख १ गते १९९ वर्षका लागि गरिएको कोसी सम्झौताले त्याएको विकराल परिस्थितिविरुद्ध सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका पीडित नागरिक अझै सङ्घर्षरत छन् । भारतले कोसी ब्यारेज बनाएबापत जग्गाको मुआब्जा स्थानीय जनतालाई अहिलेसम्म दिएको छैन । ६५ वर्षदेखि जग्गाको मुआब्जाका लागि स्थानीय जनता लड्दै छन् । बर्सेनि नदी कटान र डुबानले सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकको बिचल्ली हुनुका साथै नेपालको दक्षिणी सीमा खुम्चिरहेको छ । सप्तरी जिल्लाको हनुमान नगरको करिब ८ माइल उत्तरपट्टि बनाइएको कोसी ब्यारेजको ताल्चा साँचो भारतीयसँग छ ।
२०१६ मङ्सिर १९ मा २०० वर्षका लागि भएको गण्डक सम्झौताले नवलपरासीको सुस्तालगायत नेपाली भूभाग र नागरिकको अवस्था कहालीलाग्दो छ । लालपुर्जा भएको आफ्नो खेतबारीका लागि नेपाली नागरिकले दिनहुँ भारतीय सीमा सुरक्षा बलसँग लड्नु परिरहेको छ । भारतीय सुरक्षा फौजले कति बेला वा कुन अवस्थामा के गर्ने हो, सबै नागरिकलाई पिरोलेको छ ।
२०५३ सालको असोज ४ गते पारित महाकाली सन्धिले सिङ्गो देशलाई घाटा भएको छ । भारतसँग सम्झौता भएका नेपालका नदीमा पानीको घनत्व (क्युसेक) को जानकारी नेपाली पक्षलाई हुँदैन । भारतीयहरूले सूचना दिएपछि मात्र नेपाली सञ्चार माध्यममा प्रसारण हुने गर्दछ । यो जस्तो विडम्बना के होला ?
नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा भारतीय विस्तारवादले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत अनेकौँ सडकजस्ता बाँध तथा तटबन्धहरू बनाएको छ । कोसी ब्यारेज, गण्डक बाँध, शारदा बाँधलगायत भारतले एकतर्फीरूपमा विसं. २०३७–४२ मा राप्ती नदीमा बनाएको १२ किमि लामो लक्ष्मणपुर बाँध, वि.सं. २०३७ मै रौतहटको गौर नपाको सीमामा १५ किमि लामो १० देखि १२ फिट अग्लो बैरगनिया बाँध, २०५६ मा लक्ष्मणपुर बाँधसँगै बनाएको २२ किमि लामो ४ मिटर अग्लो कलकलवा बाँध, २०५९ मा कपिलवस्तुको सीमामा १५ ढोकासहितको ३० मिटर लामो महलीसागर बाँध, २०६० मा औरही, सिर्सिया, पुरेनवा, जयनगरलगायत भूभाग डुबानमा पर्ने गरी रौतहटको लालबकैया नदीमा ३ वटा निकाससहित ८ किमि लामो लालबकैया बाँध, भारतको धार्चुला जिल्लाबाट महाकाली नदीमा मिसिने धौलिगङ्गा नदीमा बनाएको धौलिगङ्गा बाँध, ३००० भन्दा बढी रोपनी डुबानमा पर्ने गरी दाङ्गदारा खोलामा बनाएको कोइलाबास बाँध, १८ भन्दा बढी गाउँ डुबानमा पर्ने रूपन्देही मर्चवार क्षेत्रमा बनाएको रसियाबाल खुर्दलोटन बाँध, ७ किमि योजना भएपनि ३ किमि मात्र बनाएको सिद्धार्थ नपा २ को सीमारेखाबाट ६ मिटर दूरीको डन्डाफरेना बाँधले नेपाली जनताको घरबास उठाएको छ ।
सीमा क्षेत्रबाट बनुस्मारा तटबन्धसम्म, वाग्मती नदीको दायाँ ८.२५ किमि र बायाँ १८.२५ किमि लामो वाग्मती बाँध, १०६५ भन्दा बढी हेक्टर भूभाग डुबानमा पर्ने गरी धनुषा र सिरहा जिल्लामा बग्ने कमला नदीमा बनाएको कमला बाँध, ३ किमि लामो २० फिट अग्लो जिल्ला सदरमुकामदेखि ५ किमि दक्षिण–पूर्व बनाएको सिराहा बाँध, सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम राजविराजदेखि लालापट्टी नदीमा बनाएको खाँडो बाँध, राजविराजदेखि सीमा क्षेत्रको १ मिटर दूरीमा दक्षिण–पूर्व १० किमि लामो कुनौली बाँध र मोरङ जिल्लाको बक्राह नदीमा बनाएको लुना बाँधजस्ता नेपालको दक्षिणी सिमानाको पानी थुन्ने मनसायले भारतले एकतर्फी बनाएका १५ भन्दा बढी बाँधले नेपालको अन्नभण्डारलाई बर्सेनि डुबानमा पार्ने र नदी कटान गर्ने गरेको छ ।
नेपालको अन्नभण्डार तराईमा हुने डुबान कुनै एक समयको मात्र नभई धेरै अघिदेखि भारतद्वारा सृजित समस्या हो । शासकहरू यस्ता समस्याबाट बेखबर छैनन् । भारतीय विस्तारवादले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत सीमा क्षेत्रमा बनाएका यस्ता बाँध तथा तटबन्धहरू तत्काल भत्काउनु जरुरी छ । तर, भारतीय विस्तारवादको हेपाहा प्रवृत्तिको प्रतिकार गर्नुको साटो शासकहरू सत्ता जोगाउन भारतीय विस्तारवादकै पिछलग्गू भएको कारण समस्या यथावत रहेको हो । नेपाली जनताले यस्ता नालायक शासकहरूलाई गलहत्याउनु जरुरी छ ।
स्रोत : द युथ बुलेटिन,
२०८१ जेठ