प्रम दाहाल तनावमा !

माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकारको कार्य शैलीप्रति जनता, सरकारमा सामेल नभएका नेता र सांसद तथा स्वयं सत्तासीन दलका नेता र सांसदहरू असन्तुष्ट छन् । समीकरणको सरकार भए पनि अन्य सत्तासीन दलसँग परामर्श नगरी माओवादी सरकारले आफूखुसी काम गरेको हुँदा सडक र सदनमा विरोधको स्वर सल्केको हो । प्रधानमन्त्री दाहाल आफै पार्टीका नेता र सांसदहरूको दबाबमा छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटप्रति सत्तासीन दलका नेता र सांसदहरूले जनाएको असहमति या विरोधले उक्त कुरा पुष्टि हुन्छ । राज्यको स्रोत साधनको दोहन, अधिकारको दुरूपयोग, मनपरीतन्त्र, कुशासन र भ्रष्टाचारले मौलाएको कारण सरकारको विरोध चारैतिरबाट भइरहेको हो । यसरी चारैतिर विरोध र दबाब बढेको कारण उनी तनावमा छन् । यही तनावका कारण उनको अनुहारमा कहिले पनि उज्यालो या मुस्कान देखिएको छैन ।
‘आँगनका सिंहदरबार, बेथिति चाङ’, ‘२३७ स्थानीय तह निमित्तका भरमा’, ‘बाराका कलेज प्रमुख कुसवाह हत्या प्रकरण : एक साता बित्दा पनि हत्यारा पहिचान गर्न प्रहरी असफल’, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः मुद्दा दर्ता भएको एक वर्ष नाघ्दा १० जना प्रतिवादी अझै फरार’, मधेसका दर्जनौँ पुलका बजेट खोलामा, सर्वसाधारणको ज्यान सधैँ जोखिममा’, ‘भारतीय धम्की सहन बाध्य गुलरियावासी’ आदि विभिन्न पत्रिकामा छापिएको शीर्षकले देशको हालत कस्तो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । देशमा कहाँ कति भ्रष्टाचार, अनियमितता भइरहेको छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न साध्य छैन । हरेक दिनजसो भ्रष्टाचारीहरूले गरेको चलखेल र अनियमिततासम्बन्धी समाचारले सत्तासीन दलका नेताहरू कुर्सीको वरिपरिमात्र घुमिरहेको आकलन गर्न सकिन्छ । हत्यारा बलात्कार पत्ता नलाग्ने, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने र दोषीमाथि कारबाही नभएको घटनाले सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू कस्ता मान्छेको पछाडि बसेर काम गरिरहेका छन् भन्ने बोध हुन्छ ।
गत कार्तिक १७ गते जाजरकोट गएको भूकम्पबाट पीडित जनताका घरघरमा सरकारको निर्णयअनुसारको सहयोग पुगेको देखिदैन । अस्थायी आवास निर्माण गर्न उनीहरूले दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् । असार १० गते प्रकाशित सबैजसो पत्रिकामा सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अ¥यालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ । वाइन, ह्विस्की, बियरलगायत मदिराजन्य पदार्थ तथा चुरोट, सुर्ती, खैनीमा टाँसिने अन्तशुल्क स्टिकर छपाइको लागि टेन्डर गर्ने क्रममा अनियमितता गरेको आयोगको दाबी हो । पत्रिकामा ‘स्टिकर छपाइमा १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाः मुख्य सचिव अ¥याल निलम्बित’, ‘सरकारका साराथि नै भ्रष्टाचारी’, ‘अन्तः शुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता’, ‘मुख्य सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा’, ‘बहालवाला मुख्य सचिवविरुद्ध पहिलो पटक मुद्दा’ आदि शीर्षकका समाचारहरू छापिए । यसरी हरेक दिनजसो भ्रष्टाचार र अनियमिततका समाचारहरू आएको घटनाले देशलाई सत्तासीन नेता, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरूले सेवा होइन कमाउने धन्दा बनाइरहेको स्पष्ट हुन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू इमानदार, निःस्वार्थी नहुँदा देश र जनताको सेवा गर्ने भावना नहुँदा सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको हो । सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता, कर्मचारी तथा जनतालाई गलत बाटो देखाए† सही राजनीति गर्ने तरिका सिकाएनन् । उनीहरूले देश र जनताको सेवाभन्दा खालि कमाउने बाटोतर्फ लागे† राजनीति पदमा पुग्न र पैसा कमाउन हो भनी प्रशिक्षित गरे । सरकारको यस्तै गलत राजनीति र कार्यले गर्दा नेपाल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा प¥यो, बदनाम भयो । यसले विश्वमा नराम्रो सन्देश छ¥यो । अतः सरकार गम्भीर, चनाखो र सचेत हुनुपर्छ ।