हस्तक्षेप गर्ने बानी छोडौँ

स्थानीय तहको निर्माण र विकासमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको रत्तिभर पनि हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । त्यसरी हस्तक्षेप भयो भने स्थानीय तहको निर्माण र विकास सम्भव नै हुँदैन । सरकारमा गएका राजनीतिक पार्टीहरू चुनावको बेला गाउँगाउँमा सिंहदरबार लैजाने कुरा उर्लीउर्ली गर्थे । तर, अधिकांश सांसदहरू त्यो वचनबद्धताप्रति थाके । काठमाडौँको सिंहदरबार गाउँगाउँ पुगेन बरू गाउँहरू सिंहदरबार वरिपरि फैलिन थाले । काठमाडौँ बाहिरका प्रायः सांसदहरू काठमाडौँको सिंहदरबार र पायक पर्नेहरू जग्गा किनी घर बनाउन थाले । मेरो प्रश्न छ के यसैगरी गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्छ ? गाउँमा जनता बस्ने गर्न खेती गर्ने जमिन सिंचाइ र आफ्नो कमाइ बेच्न भरपर्दो बजारको जरूरी हुन्छ । त्यो दिशातिर सङ्घीय सांसदहरूको आँखा नै परेन । बरू आफ्ना तराई र पहाडका जग्गा जमिन बेचेर भए पनि सिंहदरबार वरिपरि आफ्नो स्थायी घर बनाउन तँ छाड र म छाड गर्छन् । यही नेपाल हो जो भारतलाई खाद्यान्न बिक्री गथ्र्यो । त्यही नेपाल हो जो अहिले भारतबाट खाद्यान्न आयात गर्छ । के यो विकासको सङ्केत हो ? सांसदहरू गएका निर्वाचनहरूमा तपाईंको पार्टीको घोषणापत्रमा के के लेख्नुभएको छ, अलि अलि पनि सम्झना होला । यही चालाले त अर्कोपल्ट तपाईंले सङ्घीय संसद्को उम्मेदवारी पाए पनि मतदाताले तपाईंलाई मतदान गर्दैनन् । यो संसद्को कार्यकालमै तपाईंको सांसद पलको अन्तिम कार्यकाल हुनेछ । यो कुराको छनक तपाईंले पाइसक्नुभएको होला । अन्यथा, तपाईंमा सांसद हुने योग्यता छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
महाकाली सन्धिको पश्चिमपट्टि
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा पश्चिमको नेपालको सिमाना महाकालीको पल्लोपट्टि भन्ने तोकिएको छ । सो सन्धिको दफामा महाकाली पश्चिम नेपालले आँखा लगाउँदैन र कुनै दाबी गर्दैन भन्ने प्रस्ट उल्लेख छ । यो वाक्यको महाकाली पश्चिम नेपालले आँखा लगाउँदैन भन्नुको तात्पर्य सिङ्गो महाकाली नदी नेपालको हो तर, अहिले त भारत सरकारले महाकाली नदीको पानीसमेत सबै आफ्नो कब्जामा पारेको छ । नेपाललाई खटाएर पानी दिएजस्तो गर्छ । नेपालको पानीमा भारतको रजाइँ कुन आचारसंहिताभित्र पर्छ ? त्यसको परिभाषा भारतले अहिलेसम्म गरेको छैन । यसरी, नेपाल आफ्नो पानी भारतको खटनमा पर्छ । तसर्थ सर्वप्रथम नेपालको ध्यान महाकाली नदी पश्चिममात्र सीमित भएर पर्याप्त भएन । सबै पानी नेपालको निर्विवाद स्वामित्वमा पर्नुप¥यो ।
पानी जोगाऔँ, मानवता जोगाऔँ !
एकातिर नेपाल आफ्नो पानी प्रयोग गर्न पाउँदैन, अर्कोतिर भारतका प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा नेपालको उपस्थिति हुने गरेको छ । भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदी आफ्नो प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गर्छन् । तर, महाकालीको पानी नेपालको हो भन्ने निर्विवाद प्रश्नबाट भाग्छन् । नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला अतिथि भएर सहभागी भएका थिए । दोस्रो पटकको शपथग्रहण समारोहमा केपी ओली सहभागी भएका थिए । तेस्रो पटकको शपथ समारोहमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) अतिथिका रूपमा उपस्थित भए । त्यहाँको मेजमानी सहर्ष ग्रहण गरे ।
शपथग्रहण समारोहमा भाग लिनुको औचित्य
यी तीनवटा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका नवनिर्वाचित र पुनःनिर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नेपालको भूमिउपर भारतको अतिक्रमणको बारेमा चुँसम्म पनि गर्न सकेनन् । यही हो नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूको अवस्था !
नेपालका शासक दलका कतिपय सांसदहरू नेपाल–भारत खुला सिमाना बन्द गर्नुपर्ने, काँडे तार लगाउनुपर्ने दाबी गर्छन् । परन्तु, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे चुँँसम्म पनि गर्न सक्दैनन् । यही हो नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको सक्कली स्वरूप । प्रधानमन्त्री दाहालले दिल्लीमा अघिल्लोपटक जाँदा कर्णालीको फुकोट जलविद्युत् योजनाको बारेमा सही गरे । यसपटक महाकाली नदीको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना भित्रभित्रै भारतलाई सुम्पेजस्तो लाग्छ । कुनै हालतमा पनि यस्तो अधिकार नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई छैन र हुनु पनि हुँदैन । पानी आजको युगमा तेस्रो विश्वयुद्ध हुनसक्ने भएर आएको छ । पानीको अभावले विश्व हाहाकारमा पुगेको छ । हिमालमा हिउँ कम पर्न थालेको छ । यता दक्षिणतिर हिउँ पग्लिएर छुट्टी छ । विश्व जलवायु परिवर्तन तीव्रगतिमा भइरहेको छ । यदि वातावरणीय प्रदूषण कम उत्सर्जन गर्न सकिएन भने संसारमा पानीको हाहाकार मच्चिने छ । प्राणीमात्र होइन, वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई समेत आफू बाँच्न पानी अपरिहार्य विषय हो । त्यही पानी आज दुर्लभ हुने अवस्थातिर गएको छ । यस दिशातिर सम्बद्ध ठुला मान्छेहरूको ध्यान गएन भने यो विश्वमा प्राणी, वनस्पति, वन्यजन्तु, चराचुरूङ्गी कोहीको पनि अस्तित्व सम्भव छैन । तसर्थ, नेपालको ध्यान पानीको स्रोत संरक्षणमा केन्द्रित हुनु जरूरी छ ।
समस्याको समाधान खोजौँ !
नेपाल सरकारले साना कुरा र साना समस्यासमेत समाधान गर्न सक्दैन । यदाकदा ठुलठुला शब्द प्रयोग गर्छ तर, काम भने सानो पनि गर्दैन । भुइँमुनिको तिर (पेट्रोलियम पदार्थ) अत्यधिक प्रयोग गर्छ । विदेशी राष्ट्रहरूले विकासको नाउँमा यो पृथ्वी खोतलिसके । वन विनाश गरेर छुट्टी छ । नेपालको चारकोसे झाडी छउञ्जेल एउटै सिकारमा राणा प्रधानमन्त्रीहरू र विदेशी पाहुनाहरूलाई बोलाइ ठुलठुला सिकार गर्थे । एउटै सिकारमा सयौँ बाघ, हात्ती, भालुजस्ता जन्तुहरू सिकार गर्थे । आज ती कुरा कथा भएको छ । यदि यो पृथ्वीको र प्राणीमात्रको सुरक्षा गर्नु छ भने प्राकृतिक सन्तुलन पुनःस्थापित गर्नुको विकल्प छैन । नेपालको चारकोसे झाडीले वातावरण सन्तुलन कायम राखेको थियो । त्यो चारकोसे झाडीमा अहिले मोटरहरू दौडन्छन् । यसरी मुलुकको विकास हुन्छ कि विकास हुन्छ ? त्यो गम्भीर प्रश्न हाम्रो संसद्सामु ठिङ उभिएको छ । प्रधानमन्त्री, सरकार र निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नेहरूको ध्यान वनजङ्गल जोगाउने, पेट्रोलियम पदार्थ कम खर्च गराउने, डढेलोबाट वन जोगाउने कामलाई प्राथमिकता दिन जरूरी छ तर सरकार केमा कता अलमलिएको छ ? यकिन गरी भन्न सकिँदैन । त्यसैले, अब पहिले भनेझैँ सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँ लगौँ । सिंहदरबार वरिपरि बासस्थान बनाएर बस्ने आकाङ्क्षा छोडौँ । अन्यथा नेपाल रहँदैन ।