स्थानीय तहको शिक्षक सरुवाको अधिकारमाथि शिक्षा मन्त्रालयको गैरसंवैधानिक हस्तक्षेप !

शिक्षा मन्त्रालयले हालै शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गरेर देशभरका स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार खोस्ने संविधान र सङ्घीय भावनाविपरीत काम गर्यो । निर्देशिकाले शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरुवासम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने बहानामा झन् अप्ठेरो र जटिल बनाइदिएको छ । यस अघिसम्म स्थानीय तहहरूले स्थानीय शिक्षा ऐनअनुसार सम्बन्धित दुई पालिकाको सहमति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार सरुवा हुने व्यवस्था थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले मावि तह (कक्षा १२ सम्म) को एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नै शिक्षा ऐन बनाएर काम गर्दै छन् । सङ्घ सरकारले विभिन्न बहानामा संविधानविपरीत जिल्ला विकास तथा समन्वय एकाइ खडा गरी काम गर्दै छ र खारेज भइसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निरन्तरता दिने कोसिस गर्दै छ । हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापनाको प्रस्ताव गर्नु त्यसको एक उदाहरण हो । संविधान र कानुनमा सङ्घीय व्यवस्था भए पनि सिंहदरबार चलाउने शासक दलहरूको सोच र चिन्तन भने एकात्मक राज्यकै रहेको देखिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिकाको परिच्छेद २ को दफा ३ मा शिक्षक सरुवासम्बन्धी कार्यमा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रको महानिर्देशक संयोजक, मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखा प्रमुख र केन्द्रको शिक्षक व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सदस्य रहेको समितिले व्यवस्था गरेको छ ।
एकात्मक राज्य प्रणालीमा एकजना शिक्षक, कर्मचारी सरुवा गर्न पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने र सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा रहेको कारण जनतालाई दुःख भएको हुँदा काममा छिटो छरितो र सहजताको लागि भनेर सङ्घीयता लागु गरिएको हो । निर्वाचनको बेला राजनैतिक दलहरूले गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा पनि लगाएका थिए । स्थानीय तहहरूलाई क्रमशः अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लानुपर्नेमा उल्टै मन्त्रालयले स्थानीय तहमा गइसकेको अधिकार खोस्नु गलत मात्रै होइन सङ्घीयता र संविधानको भावना र मर्मविपरीत पनि छ ।
निर्देशिकाको परिच्छेद ५ दफा १५ मा भएको व्यवस्थाले जिल्लान्तर शिक्षक सरुवालाई थप जटिल बनाएको छ । यस दफामा शिक्षकको प्राथमिकता क्रम तोकिएको छ । हाल कार्यरत रहेको विद्यालयको सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको, त्यो नभए हालको तहमा सबैभन्दा बढी सेवा गरेको, त्यो पनि नभए तोकिएको न्यूनतम योग्यताभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यताको प्राप्ताङ्कको आधारमा वा त्यस्तो पनि नभए गोलाप्रथाको आधारमा गरिने व्यवस्था छ । सरकारले यसबाट कस्तो राम्रो परिणामको अपेक्षा गरेको हो ?
निर्देशिकाको व्यवस्थाले सरुवा हुन चाहने शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहहरूले चाहेर पनि आवश्यक शिक्षक व्यवस्थापन सम्भव नहुने देखियो । योग्य शिक्षक आफ्नो घरपायक सरुवा हुनुपर्यो भने उसले धेरै जनाबिच प्रतिस्पर्धामा जित्नुपर्ने भयो । आफूभन्दा अघि सेवा गरेका शिक्षकहरू भएसम्म सरुवा सम्भव नहुने भयो । योग्यताभन्दा वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिने र सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधानले शिक्षक जो अवकाश नजिक पुगेका छन्, विद्यालयहरू त्यस्ता शिक्षकहरूलाई लिनैपर्ने बाध्यकारी हुन्छन् । निर्देशिकामा उल्लिखित यस्ता अव्याहारिक प्रावधानहरूले शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने सोच सोचमा मात्रै सीमित रहनेछ ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरूले शैक्षिक गुणस्तर राम्रो गर्न आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गरे र गर्दै छन् । त्यसको परिणाम धेरै पालिकाहरूले गुणस्तरमा सुधार गरेका पनि छन् । कमजोर विद्यालयहरूका भौतिक सुधार, शैक्षिक उपकरणहरूको व्यवस्था गर्नु सङ्घ सरकारको पनि जिम्मेवारी हो । त्यसतर्फ ध्यान नदिई स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने कार्यले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार कस्तो छ, शिक्षक दरबन्दीको अवस्था ठीक छ छैन, विषयगत शिक्षक पुगेको छ छैन, शिक्षकहरू योग्य छन् वा छैनन् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । अधिकारभन्दा बाहिर गएर शिक्षक नियुक्तिमा जबरजस्ती हात हाल्नु उचित होइन ।
सैद्धान्तिकरूपमा भन्ने हो भने तलब जसले खुवाउँछ, शिक्षक र कर्मचारी उसैको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । देशभरका शिक्षकहरूलाई तलब स्थानीय तहले खुवाउँछ । तर, नियन्त्रण भने विभिन्न नाउँमा जिल्ला विकास तथा समन्वय एकाइले गर्न खोज्दै छ । यो सिद्धान्त र व्यवहारबिच कसरी मेल खान्छ ?
देशका अधिकांश विद्यालयहरू स्थानीय जनताकै पहलमा बनेका थिए । ती जनताले विद्यालयप्रति अपनत्व कायम गरेमा नै विद्यालयको विकास र प्रगति सम्भव हुन्छ । शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षक सरुवामा भूमिकाविहीन बनाइदिएको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबिच द्वन्द्व बढ्न सक्ने र समस्या जटिल हुने देखिन्छ ।
यसर्थ, स्वतन्त्र पार्टीका शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले देशका विद्यालयलाई गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) सञ्चालन गरेजस्तै सञ्चालन गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यो प्रक्रिया संविधानविपरीत, अव्यावहारिक र स्थानीय जनताको हितमा नरहेको प्रस्ट हुन्छ । यसर्थ, उक्त निर्देशिका तत्काल खारेज हुन आवश्यक छ ।