संविधानको धारा ७६(२) कि धारा ७६ (३) ?

स्थायी सरकारको परिकल्पना
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थायी सरकारको परिकल्पना गर्दै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको पहिलो दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न बन्देज गरेको पाइन्छ ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) मा “प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने” संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।” भन्ने व्यवस्था गरी कमसेकम अवधिको लागि भएपछि स्थायी सरकारको कल्पना गरेको देखिन्छ ।
तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूले यो संवैधानिक प्रावधानलाई प्रभावहीन बनाउँदै धारा ७६ बमोजिम सरकार गठन र विघटनको क्रमलाई तीव्र बनाएका छन् ।
२०७२ सालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनपछि प्रत्यक्ष र समानुपातिकसमेत ३२ सीट पाएको नेकपा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार गठन ग¥यो ।
धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान धारा ७६ (२) ले गरेको पाइन्छ ।
प्रचण्डको ओरालो यात्रा
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेको दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको र राष्ट्रिय जनमार्चाको १/१ बाहेक सबैको समर्थन पाएर धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री बने ।
स्मरणीय छ, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य सबै दलहरूले सरकारको समर्थनमा मतदान गरेपछि बाँकी दुई दलमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षी दल र दलका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले विपक्षी दलको नेता घोषणा गरी पाउन सभामुख समक्ष दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
आम निर्वाचनमा सहयात्रा गरेका नेपाली काङ्ग्रेसलाई थाङ्नामा सुताउँदै नेकपा एमालेका केपी ओलीसँग मिलेर मन्त्री मण्डल गठन गरे ।
गृहमन्त्री बनेका रास्वपाका नेता रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको मुद्दामा अदालतबाट उनको प्रतिनिधिसभाको सदस्य, गृहमन्त्रीको पदसमेत खारेज हुने गरी फैसला भएपछि उनको दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।
सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः प्रतिनिधिसभामा आफूलाई बहुमत सदस्यको समर्थन छ भनी स्पष्ट गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम ३० (तीस) दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
करिब १८ महिनामा यसरी पटक पटक विश्वासको मत लिन परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पछिल्लो पटक नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइप¥यो ।
धारा १०० को सट्टा धारा ७६ !
जसरी पनि निर्वाचन जित्ने, जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने सत्ता मोह भएका हालसम्म पटक पटक सरकारमा पुगेर जनताका काम नगर्ने सत्ताका लागि अनैतिक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरिरहने सत्तासीन राजनीतिक दलहरूका कारण यस्तो अवस्था आउने गरेको सबैले बुझेको विषय हो । ती दलहरूले धारा १०० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न दुई वर्ष कुर्नुपर्ने भएपछि सरकार (प्रधानमन्त्री) लाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र फेरि अर्को सरकार गठन गर्न संविधानको धारा ७६ को दुरूपयोग गर्दै आएको देखिन्छ ।
त्यसैले गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि भएको आमनिर्वाचनपछि संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) ले परिकल्पना गरेजस्तो कम्तीमा दुई वर्ष स्थायी सरकार कायम रहन सकेन ।
करिब १८ महिनामा चार पटक सरकारले मन्त्री मण्डलमा हेरफेर गर्नुप¥यो । पाँचाँै पटक गत असार २८ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेन । प्रचण्ड सरकार ढल्यो ।
१८ महिनामै सरकार ढल्यो
करिब १८ महिना जनताको दैनिक जनजीविकासँग सम्बन्धित कुनै पनि काम सरकारले गर्न सकेको देखिएन । आफ्नो अधिकांश समय सरकार हेरफेरमै बिताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्ततः १८ महिनामै पदमुक्त हुनुप¥यो ।
राष्ट्रपतिले उनलाई पदमुक्त गर्दै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै २०८१ असार ३० गते साँझ ५ः०० बजेभित्र संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरे ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट २८ गते जारी एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मतको लागि राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित हुन नसकेको व्यहोरा असार २८ गते सङ्घीय संसद, प्रतिनिधिसभाका सभामुखको पत्र प्राप्त हुन आएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो ।
सोही दिन नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा (कुल सदस्य सङ्ख्या ८८) र नेकपा एमालेका संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली (कुल सदस्य सङ्ख्या ७८) को समर्थनमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिदिन अनुरोध गर्दै आफ्नो दाबी पेस गरियो ।
धारा ७६ (३) को प्रश्न ?
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) ले “प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यसैले अहिले राजनीतिक वृत्त तथा कानुनविद्हरूबिच राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको धारा ७६(२) को सूचना ठीक कि धारा ७६(३) बमोजिमको सूचना आह्वान गर्नुपर्ने हो ? भन्ने मतभेद देखिएको छ ।
एक थरीका कानुनविद्हरूले अहिले पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त भएको हुँदा यसरी उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक र स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।
यसरी धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जुन अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको सहमतिभन्दा फरक हुने अवस्था आउँछ ।
अर्को थरी कानुनविद्हरू भने प्राविधिकरूपमा संविधानमा भएका छिद्र खोजेर जानाजान कमजोर सरकार गठन गर्न नहुने, धारा ७६(२) को प्रयोगबाट सरकार गठन गर्न सम्भव भएसम्म धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूले स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेसम्म संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले सहयोग र समर्थन गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
अहिले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको सरकार गठनको आह्वान गरेमा वा धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्दा कमजोर सरकार बन्ने हुँदा कमजोर सरकार बनाउने परिकल्पना गर्न नहुने बताउँछन् ।
कमजोर सरकार बनेमा के हुने भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा कमजोर सरकार गठन भई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा उनले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने धारा ७६ कै उपधारा (५) बमोजिम पुनः धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उनले पनि उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
यसरी उपधारा (५) बमोजिम नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा वा उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
कानै चिरेका जोगी !
एउटा आवधिक निर्वाचनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट र उम्मेदवारहरूबाट अरबौँ रूपैयाँ खर्च हुनुका साथै जालझेलका भारी थप्ने हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनबाट जोगाउन खोज्नु नै उपयुक्त हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
यस अर्थमा पनि सामान्यतया राष्ट्रहित र संविधानको मर्मबमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना र विकल्पहरू रहुन्जेल प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । संसद्बाट सरकार गठनको सम्भावना समाप्त भएपछि मात्रै संसद्को विघटन गरी आम निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
सर्वसाधारण जनताका लागि भने सत्तामा जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका !

२०८१ असार ३०