सदन सैद्धान्तिक र वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने थलो

सदन सैद्धान्तिक र वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने थलो हो, आरोप–प्रत्यारोप गर्ने केन्द्र होइन । सदनमा सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस हुनुपर्छ । एकले अर्कोलाई घोचपेच गरेर, कहिले उचालेर त कहिले थचारेर, सत्तारूढ दलका नेताहरूबिच नै शङ्का उपशङ्का गरेर देशले राजनीतिक निकास निकाल्न सक्दैन । यस्तै अविश्वास र शङ्काले गर्दा नै राजनीतिक अस्थिरता देखिएको हो र सरकारको नेतृत्व फेरिरहेको हो । साउन ६ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिनु पनि त्यसकै सिलसिला हो । यसकारण, राजनीतिक अस्थिरता निम्तिनु र सरकारको नेतृत्व हेरफेर हुनुका कारक शासक या ठुला दलहरू नै हुन् । ठुला दलहरूकै कारण जनतामा निरासा छाएको हो । संसद्भित्रै प्रश्न उठेको छ, नयाँ समीकरण केको लागि ? हुन पनि शासक दलहरूप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । सांसदहरूले नेपाल विश्वमै भ्रष्टाचारमा बदनाम भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरूले ढाँट र छलको राजनीति नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । सिंहदरबार गाउँमा होइन भ्रष्टाचार पुगेको दाबी पनि उनीहरूले गरे ।
गाउँ–गाउँ र बस्ती बस्तीमा जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्, ठुला दलका नेताहरूले पालैपालो सरकार गठन गरेर जनताले के पाए ? सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान कहिले हुने हो ? मिटरब्याज पीडितहरूले राहत पाउने कहिले ? स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न उत्पादनमूलक काम र सीपको विकास गर्ने कि भ्यु टावर बनाउने भनी सांसदहरूले प्रश्न गरे । सांसदहरूले ठुलठुला योजनाको बखान गरेर जनतालाई मिठा मिठा आश्वासन बाँड्ने कि जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतीकरण गर्दा, बिचौलिया र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने अभियान सञ्चालन नगर्दा देशमा समस्या बढेको उनीहरूको दाबी हो । व्यापार घाटा बढ्दो छ । बेरोजगारी समस्या भएरै देशका युवाहरू बिदेसिएका छन्; उद्योगहरू बन्द भएका छन् । देशका उद्योगहरू विदेशी कम्पनीको हातमा गइरहेको छ । यसरी शासकहरूको अदूरदर्शिताको कारण देशको स्थिति दयनीय हुँदै गइरहेको हो ।
शासक दलका नेताहरूले पटक पटक विश्वासको मत लिए । तर, कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल चलाउन सकेन । शासकहरूको नियत सफा भएको भए यस्तो अस्थिरता र समस्या हुने थिएन । ठुला दल मिलेर सरकार बनेपछि देश र जनताका सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा होइन । जुन दलले सरकारको नेतृत्व गरे पनि भारतले मिचेको नेपाली भूभाग नेपालले पाउन सकेको छैन; लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको नक्सामा उल्लेख भए पनि त्यहाँ कुनै राजनीतिक गतिविधि भएको छैन† आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधि भएको देखिँदैन । के संसद् भनेको झगडा र दोषारोपण गर्ने थलो हो ? यो देशको समस्या कहिले अन्त्य हुने हो ? देशको समस्या समाधान गर्न के नेका सम्मिलित एमालेको सरकार अघि बढ्ला ? प्रम केपी ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुअघि देशको निकास दिने विश्वास दिलाए । तर, प्रम ओलीले दिएको विश्वास व्यवहारमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शङ्का नै छ ।
प्रम ओलीले संसद्मा विश्वासको मत त प्राप्त गरे । विश्वास प्राप्त गरेको ओली सरकारले नेकासँग भएको सहमति लागु गर्ला या नगर्ला ? जनताको समस्या सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला ? आशङ्का छ । प्रम ओलीले आइतबार संसद्मा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए पनि के के संविधान संशोधन हुने स्पष्ट पारेका छैनन् । संविधान संशोधन सबै दलसँग परामर्श लिएर गरिने विश्वास दिलाइएको छ । संविधान संशोधनमा सबै दलको साथ होला या नहोला ? संविधान संशोधनमा सबै दलले साथ दिएनन् भने सरकारले सोको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने हो ? कतै संविधान संशोधन दुई ठुला दलको बलमा गर्ने त होइन ? नेमकिपाले संविधानसभाको निर्वाचनताका देशको प्रदेश विभाजनमा हिमालदेखि तराईसम्म जोडेको हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रदेशको नामकरण कुनै जनजाति र भाषाभाषीभन्दा प्राकृतिक स्रोत र साधनको आधारमा हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । यसले देशको सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्नेछ र देशमा जनजाति र भाषाभाषीको नाउँमा कुनै हिंसात्मक गतिविधि हुनेछैन ।