दुईदलीय तानाशाही व्यवस्था प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत

कुनै दलको सिद्धान्त र विचार दर्शन छाँट्नमात्र होइन जनतालाई त्यसबारे सुसूचित पारेर व्यवहारमा लागु गर्नु पनि हो । पार्टीको उद्देश्य पूरा गर्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता लाग्नुपर्छ । सरकारमा रहे पनि या नरहे पनि लक्ष्य पूरा गर्न पार्टी जहिल्यै अघि बढिरहेको हुन्छ । दलको उद्देश्य र निर्वाचनमा बाचा गरेअनुसारको काम सत्तासीन दलहरूले गरिरहेका छन् कि छैनन् ? सरकारको नेतृत्व गरेर, कुर्सीमा टाँसेर, सेवा सुविधामा रमेर रजाइँ मात्र गरिरहने हो कि प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्ने हो ? देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि सरकारको नेतृत्व गर्ने ठुला दलहरू नै हुन् । नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रले नै सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसमध्ये सरकारको नेतृत्व गर्ने बढी समय कम्युनिस्ट पार्टीको रहेको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतले जनताले अनुभूति गर्न पाउने गरी के के काम भयो ? सरकारको नेतृत्व गरेका दलका नेताहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ; मूल्याङ्कनअनुसार काम अघि बढाउनुपर्छ ।
सरकारले न दलको उद्देश्यअनुसार काम ग¥यो न त घोषणापत्रअनुसार ग¥यो । दलबिच केही बुँदाको आधारमा सरकार गठन गरेको भनी सरकारले झाराटार्ने होइन । ती दललाई सरकारको नेतृत्व केही बुँदाको आधारमा गर्न जनताले जिताएका होइनन् । संविधान संशोधन के विषयमा गर्ने त्यो पनि खुलस्त गरिएको छैन । नेका र एमालेबिच भएको संविधान संशोधनको कुरा अहिलेसम्म किन स्पष्ट भएन ? संविधान संशोधनको कुरा पनि गर्ने तर त्यो स्पष्ट नगर्ने सहमति कस्तो ? संविधान संशोधनको कुरा सार्वजनिक भएपछि दल र जनताको विरोध होला भनेर स्पष्ट नपारिएको हो ? सरकारको समर्थन फिर्ता लेला भन्ने चिन्ताले स्पष्ट नगरिएको हो ?
दुईदलीय तानाशाही व्यवस्था प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत छ । देशको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई ठुला दल मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने जरुरत होइन । कारणवस दुई ठुला दलबिच विवाद भयो, विवाद उत्कर्षमा पुगेर कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लियो भने, सहमति पूर्णतः लागु भएन भने त्यो देशको लागि दुर्भाग्य हुन्छ । त्यो देशको इतिहासमा कालो दागको रूपमा रहनेछ । यो सरकार असफल भयो भने अरु कुन दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने ? थ्रेसहोल्ड (मतसीमा) अझ बढाउने सरकार गठनको उद्देश्य हो भने त्यो अर्काे सरकारको तानाशाही कदम हुनेछ । मतसीमाको आधारमा कुनै दललाई ‘राष्ट्रिय’ मान्यता दिने कुरा प्रजातान्त्रिक अभ्यास होइन, त्यो त दलको स्वतन्त्रता र अधिकार थुन्ने सामन्ती कदम हो । यो अभ्यास अमेरिकामा जस्तै दुई ठुला दलले पालैपालो शासन गर्ने पुँजीवादी बन्दोबस्त हो ।
नेका पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो । उसले शोषितपीडित जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेछैन । त्यस्तो दलसँग कहिले माओवादी केन्द्र त कहिले एमाले मिलेर संयुक्त सरकार गठन भयो । यसले एमाले भाइकाङ्ग्रेस भएको पुष्टि गर्छ । भाइकाङ्ग्रेस एमालेले विधानमा उल्लेख भएको दलको पथप्रदर्शक माक्र्सवाद र लेनिनवाद के व्यवहारमा लागु गर्ला ?, लागु गर्न अघि सर्ला ? के माक्र्सवाद–लेनिनवाद एमालेको देखाउने दाँत हो ? देशको स्थिति घिटीघिटी कम्पनीको जस्तो छ । कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल चलाउन सकेको छैन । विकासको गति चिप्लेकीराको गतिमा छ । विकास योजनामा धेरै चुहावट हुन्छ, अनियमितता हुन्छ । देशका युवा र पढेलेखेका या क्षमता भएका नागरिकलाई सरकारले काम दिनसकेको छैन । सरकार सकेसम्म देशका युवा विद्यार्थीलाई विदेशमा पठाउने धुनमा छ । सरकारले कुनै उद्योग, कलकारखाना खोलेर जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन । यही कारण सरकारले प्रत्येक वर्ष घाटा बजेट तयार गर्छ या विदेशी ऋण र विदेशी सहयोगमा बजेट बनाउँछ ।
सरकारले कुनै उल्लेखनीय काम नगर्नुको कारण सत्तासीन दलका नेताहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण छैन, दूरदृष्टि छैन भन्ने थाहा हुन्छ । बजेट सधैँ परम्परागत खालकै तयार गरिएको हुन्छ । प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि यो गणतन्त्र स्थापनासम्ममा कुनै पनि सरकारले कुनै मौलिक या परिवर्तन हुने खालको काम गरेको छैन । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य हुँदै देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो; राजाको सट्टा राष्ट्रपतिको बन्दोबस्त भयो तर गणतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा विकास गर्न सकिएन । अरु देशमा देख्ने गरी धेरै काम भए । चीन, भेनेजुयला, क्युवा, प्रजग कोरिया, रुस आदि देशमा धेरै परिवर्तनहरू भए । तर, नेपालका शासकहरूले खासै परिवर्तन गर्न सकेनन् । यसको मूल कारण सत्तामुखी राजनीति गर्नु हो; पद, पैसा र भागबन्डाको निम्ति राजनीति गर्नु हो; दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न राजनीति गर्नु हो; सेवा सुविधा प्राप्त गर्न मात्र राजनीति गर्नु हो । देश र जनताप्रति समर्पित भएर राजनीति नगर्नु हो ।