वातावरण बचाउन नाफाखोर व्यवस्थालाई बदलौँ – १
- चैत्र ७, २०८१
यसैसाता द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूको श्रृङ्खला टोकियोमा सम्पन्न भयो । अमेरिका–जापान सुरक्षा सल्लाहकार समितिको बैठकलाई ‘२ प्लस २’ सुरक्षा वार्ता भनिएको छ । आइतबारदेखि सोमबारसम्म अमेरिका–जापान–दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय मन्त्रीस्तरीय बैठक र क्वाड मन्त्रीस्तरीय बैठक पनि भएको थियो ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र रक्षामन्त्री लोयड अस्टिन टोकियोमा भेला भए एसिया–प्रशान्त गठबन्धनको एकीकरणलाई गति दिन, जो बाइडेन प्रशासनले एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रको ‘नाटो–करण’ को लागि निरन्तर अगाडि बढाउने सङ्केत गर्दैछ ।
ब्लिन्केनको पूर्वी एसियाको यात्राको क्रममा टोकियोको उनको भ्रमण छोटो समय रोकिएकोजस्तो देखिन सक्छ, तर वास्तवमा यो यात्राको मुख्य केन्द्र हो । टोकियोमा ब्लिन्केन र अस्टिनको बैठकले संरा अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया र अन्य देशहरूबिच सैन्य सुरक्षा सहयोगको शृङ्खला निम्त्यायो, जसले अमेरिका र उत्तरपूर्वी एसिया गठबन्धन प्रणालीका चार प्रमुख कदम अगाडि बढेको देखाउँछ ।
पहिलो, संरा अमेरिका र जापानले सैन्य एकीकरणलाई गति दिइरहेका छन् । ‘२ प्लस दुई’ वार्तामार्फत, अमेरिका र जापानले जापानी आत्मरक्षा बलहरूले ‘संयुक्त अपरेसन कमान्ड’ स्थापना गर्ने, अमेरिकी सेना र जापानी सेनाको ‘संयुक्त बल मुख्यालय’ स्थापना गर्ने पुष्टि गरे । यसले अमेरिका–जापान कमाण्ड र परिचालन प्रणालीको पूर्ण एकीकरण हासिल गर्नेछ ।
दोस्रो, अमेरिका र जापानले विस्तारित मतभेद अन्त्य गर्ने डिटेरेन्स संवादमा आफ्नो मन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गरे, जहाँ उनीहरूले जापानको रक्षा सहयोगमा अमेरिकाले जापानविरुद्धको सम्भावित आणविक हमलालाई रोक्नको लागि विस्तारित प्रतिरोध र वृद्धि व्यवस्थापनमा सहयोग सुदृढ गर्ने कुरा पुष्टि गरे ।
तेस्रो, अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय रक्षा सम्बन्धलाई ‘संस्थागत’ गर्न खोज्छन् । तीनै देशले सूचना आदानप्रदान र त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यासजस्ता क्षेत्रमा संस्थागत सहयोग सुदृढ गर्न सहमत भएका छन् र आफ्नो त्रिपक्षीय मन्त्रिस्तरीय बैठक घुमाउरो आधारमा आयोजना गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
चौथो, जापान र दक्षिण कोरियाले आफ्नो रक्षा सहयोग पुनः सुरु गर्दैछन् । दक्षिण कोरियाका रक्षामन्त्री शिन वोन–सिकले आइतबार जापानको भ्रमण गरे, जुन १५ वर्षमा दक्षिण कोरियाली रक्षा प्रमुखले जापानको रक्षा मन्त्रालयको पहिलो भ्रमण उत्साहपूर्वक गरेका छन् । यसअघि, दुई देशहरूले गत महिना लचिलो सुरक्षा सम्बन्ध स्थापना गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेका थिए, रक्षा आदानप्रदान पुनः सुरु गर्न सहमत थिए ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, यो ब्लिन्केनको ‘सचिव बनेदेखि इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको १८ औँ यात्रा’ थियो । संरा अमेरिकाले दाबी गरेको छ कि उसले ‘आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीहरूको सामना गर्न सम्बन्धलाई गहिरो र अभूतपूर्व स्तरमा विस्तार गर्ने र पारस्परिकरूपमा सुदृढ सम्बन्धहरू सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता’ लाई कायम राख्नेछ । अमेरिकी रक्षा मन्त्री अस्टिनले यात्राअघि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरे, “अमेरिकाले गत आर्थिक वर्षमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य निर्माण लगानी झण्डै दोब्बर गरेको छ र यस क्षेत्रमा आफ्नो सेनाको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार गर्न जारी राखेको छ ।”
यो स्पष्ट छ कि डेमोक्रयाटिक पार्टी राष्ट्रपति बाइडेनको बाँकी कार्यकालमा आफ्नो ‘कूटनीतिक विरासत’ लाई बलियो बनाउन उत्सुक छ । युक्रेन र मध्यपूर्वको सङ्कटबाट गहिरो समस्यामा परे पनि अमेरिकी विदेश नीतिको केन्द्रबिन्दु एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा रहेको बाहिरी विश्वलाई देखाउने लक्ष्य राखिएको छ । अमेरिकी सरकारका कदमहरू घरेलु राजनीतिक कारकहरूले पनि प्रभावित छन् । बाइडेन प्रशासनले अमेरिकाको ‘वैश्विक नेतृत्व’ प्रदर्शन गर्ने आशा गरेको छ ।
ठुलो शक्ति प्रतिस्पर्धा र भूराजनीतिक द्वन्द्वको लागि संरा अमेरिकाको तीव्र योजनाले क्षेत्रीय देशहरूका लागि विभाजन र अस्थिरताको जोखिम ल्याएको छ । लाओसको भियन्तिनमा भर्खरै सम्पन्न पूर्वी एसिया शिखर सम्मेलनका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा आसियानले क्षेत्रीय एकता र सहयोग कायम राख्न प्रयास गरे पनि युक्रेन सङ्कट, गाजाको द्वन्द्व, कोरियाली प्रायःद्वीपको अवस्था र दक्षिण चीन सागर मामिलाहरूमा द्वन्द्व वरपर रहेका देशहरूको स्थितिमा स्पष्ट भिन्नताहरू देखिएका थिए ।
जुलाई २७ का दिन आसियान मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा ‘सहयोग’ लाई जोड दिने ब्लिन्केनको भाषणपछि उनी तुरुन्तै टोकियोमा भूराजनीतिक द्वन्द्वहरू उत्तेजित पार्ने र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य तैनाथीलाई सुदृढ गर्ने क्वाड बैठकमा सक्रिय भए । यसले निस्सन्देह, आसियानको शान्ति प्रयासलाई कमजोर बनायो ।
शीत युद्धदेखि द्वन्द्व र विभाजनको अभूतपूर्व जोखिमको सामना गर्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूले आफ्नो सङ्कटप्रति जागरूकता बढाउन र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको ‘नेटो–करण’ को प्रवृत्तिलाई संयुक्तरूपमा प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ । पूर्वी एसियाका देशहरूले शान्तिको दृष्टिकोणलाई पालना गर्नुपर्छ, सबै पक्षहरूको मागलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ र साझा, व्यापक, सहयोगात्मक र दिगो सुरक्षाको बाटोमा लाग्नुपर्छ ।
(लेखक चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडीजका रिसर्च फेलो हुनुहुन्छ ।)
जुलाई, ३०, २०२४
– ‘ग्लोबल टाइम्स’ बाट
अनुवाद : प्रकाश
Leave a Reply