‘अरबपति राज’ मा अभूतपूर्व असमानता

हिजोआज इन्स्टाग्रामका फिडहरू अम्बानीहरूको मेगा (बृहत्) विवाह कार्यक्रमका फोटोहरू र रिलहरूले भरिएका छन् र नवउदारवादी सुधारको तीन दशकको अन्त्यमा उत्पादनस्वरूप औसत भारतीयहरूको आँखा धनको चश्मालाई पछ्याइरहेका छन्, जसले भारतले ‘अरबपति राज’ को स्पष्ट प्रमाण दिन्छ । विश्व असमानता प्रयोगशालाको पछिल्लो अध्ययनअनुसार, भारतमा असमानताको स्तर अभूतपूर्व स्तरमा पुगेको छ, जुन सन् १९२२ यताकै उच्च हो । २०२२–२३ मा सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत भारतीयले राष्ट्रिय आयको २२.६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए, जुन भारतको स्वतन्त्रताको समयमा १३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र थियो । सन् १९८२ मा यो घटेर ६ प्रतिशतमा घटेको थियो र तीन दशकको ‘सुधार’ पछि यो स्तरमा पुगेको छ । जुन अन्तर–युद्धका वर्षहरूमा १ प्रतिशत धनीहरूको आय शेयरको हिसाबले बढी हो । अध्ययनले धनीहरूबिचको उच्च सम्पत्ति जम्मालाई पनि उदाङ्गो गरेको छ । यस अवधिमा आय शेयर र सम्पत्ति शेयरमा माथिल्लो १ प्रतिशतको फराकिलो अन्तर रहेको देखाउँछ ।
कथित सुधारकालको ‘अरबपति राज’ मा ‘अङ्ग्रेजी राज’ भन्दा धेरै आर्थिक असमान बढेकोे देखियो । नवउदारवादी सुधारहरूले गर्दा नाफाको तुलनामा ज्यालाको अंश घटेको, धनी र गरिबबिचको शिक्षा र स्रोतको पहुँचमा बढ्दो खाडल, अन्तरपुस्ताको गतिशीलतामा प्रतिबन्धित र गरिब तथा मजदुरवर्गका जनताको आवाज र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने शक्तिमा घातक नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सबैभन्दा धनी १० हजार व्यक्तिले औसत भारतीयको कमात्न्दा २०६९ गुणा कमाउँछन् ।
धनीहरूको आयको अंश तल्लो ५० प्रतिशत र मध्यम ४० प्रतिशत भारतीयहरूको खर्चमा वृद्धि भएको छ । पहिलेका सार्वजनिक व्यवस्था गरिएका सेवाहरूको वृद्धि भएको वस्तुकरण र बजारको बहिष्करणीय तर्कबाट जीवनलाई व्यावसायीकरण गर्ने सामाजिक प्रक्रियाले यो अभूतपूर्व असमानतालाई जन्म दिएको थियो । यस सन्दर्भमा उत्पन्न हुने सामाजिक प्रतिस्पर्धाहरूलाई धार्मिक पहिचानको आधारमा जनसमुदायलाई परिचालन गरेर र जनताको खुला निर्वाहलाई राहत दिने सूक्ष्म कल्याणकारी योजनाहरूको परिवर्तनशील लक्ष्यहरूद्वारा अधिकार र दाबीका मुद्दाहरूलाई खण्डन गरेर ‘व्यवस्थित’ गरिएको छ ।

संसारमा सबैभन्दा उच्च असमानता
१ प्रतिशत शीर्ष भारतीयहरूले २०२२–२३ मा विश्वमै राष्ट्रिय आयमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ओगटेका देखिएको छ, जुन दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र अमेरिकाको तथ्याङ्कभन्दा बढी हो । तिनीहरू बजार अर्थतन्त्रको वास्तविक लाभकर्ता हुन् जबकि भारतमा तल्लो ५० प्रतिशत र मध्य ४० प्रतिशत भारतीयहरूले सोही अवधिमा आफ्नो अंश गुमाए । स्वतन्त्रताको समयमा शीर्ष १० प्रतिशत धनीहरूले राष्ट्रिय आयमा ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए र अहिले २०२२–२३ मा राष्ट्रिय आयमा उनीहरूको अंश बढेर ६० प्रतिशत पुगेको छ । जबकि तल्लो ५० प्रतिशतको सेयर सन् १९९० को सुरुवातमा २२.४ प्रतिशतबाट २०२० मा १५ प्रतिशतमा झरेको छ । मध्य ४० प्रतिशतको आय सेयर सन् १९५१ को ४२.८ प्रतिशतबाट घटेर २०२० मा २७.३ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले भारतका धनीहरूको आय वृद्धि तल्लो र मध्यमवर्गको खर्चमा भएको वृद्धि स्पष्ट देखाउँछ । उदारीकरणको प्रक्रियाबाट बाहिर निस्कने र पछ्याउने सफलताका कथाहरूका रूपमा प्रस्तुत हुने उच्च मध्यम वर्गको एउटा खण्डले आफ्नो प्रभाव बढ्दै गइरहेको अनुभव गर्छ ।
फोब्र्सको अर्बपति वरियतामा सूचिकृत बजार विनिमय दरमा एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सम्पत्ति भएका भारतीयहरूको सङ्ख्या सन् १९९१ को १ बाट २०११ मा ५२ र अहिले २०२२ मा १६२ पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । सोही अवधिमा भारतको वरियतामा मानव विकास र भोक सूचकाङ्कको अवस्था नराम्ररी खस्किएको छ । सन् १९९१ मा नवउदारवादी सुधारको सुरुवातमा फोब्र्सको अर्बपतिको सूचीमा धनीहरूले भारतको राष्ट्रिय आयको १ प्रतिशत मात्रै ओगटेका थिए जुन २ बाट बढेर २५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, १६२ जना गन्ती भएका अति धनी अर्बपतिहरूले भारतको राष्ट्रिय आयको एकचौथाइ हिस्सा ओगटेका छन् । भारतका अर्बपतिहरूको नेटवर्थ सुधार अवधिमा राष्ट्रिय आयको वृद्धिभन्दा झन्डै १० गुणा छिटो बढेको छ । यसले स्पष्टरूपमा देखाउँछ कि ‘ट्रिकल डाउन’ सिद्धान्तका दाबीहरू कत्तिको खोक्रो छन् र यो नीति निर्माताहरूको वास्तविक नियत के हो भनेर ।
नवउदारवादी सुधारले बजारले सबैलाई समानरूपमा व्यवहार गर्छ भन्ने मूल विश्वासको आधारमा आकाङ्क्षाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने चस्माहरूको श्रृङ्खला सिर्जना गरेको छ । त्यसैले यो व्यक्तिगत प्रयासहरूमा मात्र हो जसले आफ्ना सपनाहरू साकार पार्ने जोशले जो कोहीलाई सफलता मिल्छ भनी दाबी गरिन्छ । वास्तवमा व्यक्तिहरूको सफलता तिनीहरूको जोश र क्षमतामा निर्भर हुन्छ तर यी संरचनात्मक कारकहरूबाट स्वतन्त्र छैनन् जसले स्रोतहरूको पहुँचमा निरन्तर पहुँच वा प्रतिबन्धहरू सिर्जना गर्दछ । मिडिया र सांस्कृतिक हस्तक्षेपका अन्य विभिन्न मोडहरूद्वारा अगाडि बढाइएको ठुलो कथा भनेको वर्ग, जातीय र लैङ्गिक सम्बन्ध सर्तसहितका परिणामहरूमार्फत धेरै मात्रामा सञ्चालनमा रहेका यी संरचनाहरूलाई देख्न नदिनु हो जुन धनी र अन्यथा शक्तिशालीहरूको पक्षमा रहेको छ ।
धनाढ्यहरूको कब्जा
यो पनि ध्यान दिनु महत्वपूर्ण छ कि भारतको कुल सम्पत्ति र आय अनुपात १९९५ मा ३.८३ बाट २०२२ मा ५.७५ मा बढ्यो । सम्पत्तिको भण्डारमा आय शेयर र शीर्ष ५० प्रतिशतको सम्पत्ति शेयरबिचको खाडल समयसँगै बढेको छ । यो आर्थिक शक्तिको एकाधिकारको प्रतिबिम्ब पनि हो जुन राजनीतिक शक्तिमा परिणत हुन्छ किनभने धनीहरूले आफ्नो बजारको दायरा र नाफा बढाउन सरकारहरूलाई प्रभावित पार्न सक्छ जसले अनिवार्यरूपमा विस्तारित स्तरमा स्रोतहरूमा उनीहरूको विशेषाधिकारको पहुँच सुरक्षित गर्दछ तर बजारमा समान सहभागिताको अपेक्षा गरिबहरूले गर्न सक्दैनन् ।
वास्तविक आम्दानी घट्दै जाँदा वस्तु तथा सेवाहरू लिनबाट झन्झन् अक्षम बन्दै गएकाले गरिब र मध्यमवर्गलाई बजारबाट वञ्चित गरिन्छ । मूल्य निर्धारण गर्ने र सबैमा लागु हुने माग र आपूर्तिको तटस्थ नियमहरूबाट बहिष्कृत हुनुमा केही गलत छैनजस्तो देखिन्छ तर अनिवार्यरूपमा यो एक बहिष्करण हो जहाँ खेलको क्षेत्र धनीहरूको पक्षमा अत्यधिक फैलिएको छ ।
विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने भारतीय समाजमा धनीहरूको बढ्दो आर्थिक र राजनीतिक शक्तिको पालनपोषण र निरन्तरता एक कार्यशैलीको रूपमा जीवन्त लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग काँध मिलिरहेको छ जहाँ जनतालाई आफ्नै सरकारहरू छनोट गर्ने समान अधिकार हुन्छ भन्ने गरिन्छ । यसले अझ मौलिक प्रश्नतर्फ पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण गराउँछ कि नियमित काम गर्ने संसदीय लोकतन्त्र भएको भारतले यो बढ्दो असमानतालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकेन ? लोकप्रिय मिडियाबाट चीन र भियतनामका ‘तानाशाही शासन’ माथि यति धेरै आरोप लागे पनि उनीहरूले प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले भारतलाई उछिनेको मात्र होइन, बढ्दो असमानतालाई पनि नियन्त्रण गर्न सकेका छन् । सन् १९७० मा भारतको प्रतिव्यक्ति आय चीनको भन्दा बढी थियो र अहिले चीनको प्रतिव्यक्ति आय भारतको भन्दा २.५ गुणा र भियतनामको प्रतिव्यक्ति आय भारतको भन्दा ३५ प्रतिशत बढी छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सन् २००० पछि चीन भारतको तुलनामा धेरै छिटो अगाडि बढ्यो र उच्च वृद्धिको अवधिमा बढ्दो असमानता चीनको हकमा स्थिर भयो तर भारतको हकमा उदार शासनको दौरानमा असमानताले आकाश छोयो ।
यदि लोकतन्त्रको मर्म अर्थतन्त्र र राजनीतिमा जनताको आवाजको दायरा फराकिलो बनाउनु हो र स्रोत र अवसरमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो भने लोकतान्त्रिक अभ्यास सुनिश्चित गर्न मतदानमा सहभागिता मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । सम्पत्ति र स्रोतसाधनमा असमान पहुँचविरुद्धको सङ्घर्षद्वारा जनतालाई सशक्तीकरण गरेर भारतीय लोकतन्त्रको अभिजात वर्गको कब्जा तोड्नु आवश्यक पूर्वशर्त हो ।
– एमआर अनलाइनबाट
अनुवाद : आरोही