भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य हुनु आवश्यक

नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशमा परेको छ । विगतमा शासक दलका धेरै नेता, मन्त्री, सांसद र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरे; कति कारबाहीमा परे । कतिको खोजीनीति भइरहेको छ भने कतिको मुद्दा चलिरहेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचारीहरूको खोजीनीति गरिरहेको छ; मुद्दा दर्ता गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार प्रकरणका अन्य मुद्दाहरू कति छन् कति ! भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूको चलखेल भइरहेको यो देशमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘जिन्दगीमा कहिल्यै भ्रष्टाचार गरिनँ, भ्रष्टाचार सहिनँ’ भनी प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भनेका थिए । समाजमा परिवर्तन ल्याउन र विकासमा गति ल्याउन भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य हुनु आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा देशभक्त स्वतन्त्र नागरिकको तर्फबाट भ्रष्टाचार बेथितिको अन्त्य तथा राष्ट्रिय सुरक्षालगायत माग राख्दै माइतीघर मण्डल काठमाडौँमा खबरदारी गरिएको थियो ।
साउन २३ गते ‘नागरिक’ दैनिकले ‘राजनीतिक संरक्षणमै सुन तस्करी’ भएको समाचार छाप्यो । समाचारमा उच्च अदालत पाटनले सुन तस्करीमा राजनीतिक संरक्षण रहेको जनाएको उल्लेख छ । अदालतले सुन तस्करीलाई सङ्गठित अपराध ठहर गरेको छ । लेखक, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मीहरू पनि राज्य सञ्चालक नेताहरूकै तस्कर र भ्रष्टसँग अप्राकृतिक गठजोड भएको बताउँछन् । प्रम ओलीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने दृढता व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा देश तस्कर र भ्रष्टको लागि उर्वर भूमि बनिरहेको प्रश्न पनि उठेको छ । तस्कर, भ्रष्टाचारी, कमिसनहरूको चक्करमा फसेको यो देश सत्तासीन नेताहरूको कमाइ खाने भाँडो बनेको छ । यसरी नै भ्रष्टाचार, अनियमितता र तस्करहरू बढ्दै गएमा देशमा राजनीतिमा बेइमान गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै जानेमा शङ्का छैन । देशमा इमान नभएका अवसरवादी शासकहरूले नढाकून् ।
भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड सार्वजनिक भइसकेको छ । सार्वजनिक भएका ती काण्डहरूको वास्तविक घटना के हो ? सत्य तथ्य प्रकाशमा आएको छैन । लाउडा काण्ड, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा हिनामिना, बालुवाटार जग्गा हिनामिनाको मुद्दाको प्रक्रिया किन अघि बढेन भन्ने बारे पनि परिचर्चा भइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालय दाङको सरकारी जग्गा, बाल मन्दिरको जग्गा कब्जा, माओवादी लडाकुको क्यान्टनमेन्टमा भएको अनियमितता, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, कोभिड–१९ को समयमा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, सहकारी संस्थामा भइरहेको हिनामिना, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आदि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छैन ।
यस्ता घटनाहरूमा अधिकांश शासक दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू फसिरहेका छन् । कति मन्त्री र सांसदहरू आफ्नो जिल्लामा विकासको योजना ल्याउँछन् र त्यस योजनाकै नाउँमा पदको दुरूपयोग गरी पैसा कमाउँछन् । देशका शासक, सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, उच्चपदस्थ कर्मचारी, सरकारी सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूमात्र इमानदार भए पनि देशमा धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार हट्छ, अनियमितता हट्छ । अतः भ्रष्टको चङ्गुलमा फसेको मुलुकलाई पार लगाउने काममा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । आर्थिक सङ्कटमा परेको मुलुकको आर्थिक पक्ष सबल बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ ।
देश भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन शासकहरू नै स्वच्छ छवि या निष्कलङ्क हुनुपर्छ । कुनै एक नेताको छवि स्वच्छ भएर या इमानदार हुँदैमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने होइन । आफू भ्रष्टाचार नगर्ने तर अरूलाई भ्रष्टाचार गर्न मौका दिने काम पनि भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचारको प्रकरणमा सबै जना सिधा लाग्दैनन् । तर, ती नै मानिसहरू भ्रष्टाचारीहरूको पछि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपमा लागेका हुन्छन् । शासकहरूको यस्तो गैरजिम्मेवारीले गर्दा सर्वसाधारण जनता शासकहरू सुध्रिएर देश कहिले बन्ने हो भनी प्रश्न गर्छन् । शासकहरू नसुध्रिने र देश एकपछि अर्को आर्थिक सङ्कटमा फस्दै ऋणमा डुब्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि सर्वसाधारण जनताले गर्न थालेका छन् ।
देश बनाउने या डुबाउने शासकहरूको हातमा हुन्छ । देशलाई परनिर्भर बनाउने या आत्मनिर्भर बनाउने, जनताको जीवनस्तर उठाउने या नउठाउने, विकास गाउँ–ठाउँमा पु¥याउने या नपु¥याउने, आवश्यक कलकारखाना, उद्योगधन्दा खोलेर स्वदेशमै काममामको व्यवस्था गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा शासकहरूकै हातमा हुन्छ । शासकहरू दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि नउठेसम्म देशको विकास सम्भव छैन† जनताको जीवनस्तर उठ्नेछैन । जनताको सवाल र आवश्यकता कुन कुन दल सरकारमा सामेल भएभन्दा देश र जनताको निम्ति कसले के के गरे भन्ने प्रश्न हो । बेलैमा ध्यान नदिए नेपाल अझै बढी भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्नेछ । भ्रष्टाचार गहिरो खाल्डोमा फसेमा उम्कन कठिन हुन्छ ।