नेपाली युवा विद्यार्थीलाई देशमा टिकाउने विश्वविद्यालयको नीति खोइ ?

xzविश्वविद्यालयमा संसदीय दलहरूको हस्तक्षेप भइरहेको बारे बुद्धिजीवीहरू चिन्तित छन् । परिणामः सरकारले वर्षमा लाखौँ विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठायो ।
देशकै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक साउन १५ गते बस्यो । बैठकमा नीति कार्यक्रममाथि कुनै छलफल नै नगरी बजेट पास भएको घोषणा गरियो । नीति कार्यक्रमका आधारमा बजेट निर्माण हुनुपर्ने हो तर नीति कार्यक्रम पास नभइकनै बजेट पास गरियो ।
साउन १५ गतेको बैठकमा कुलपति (प्रधानमन्त्री केपी ओली) ले “बजेट पास गर, नीति कार्यक्रम पास नगर” भनेको सार्वजनिक भयो । नीति कार्यक्रमबिनाको बजेट पास कस्तो ?
सिनेट बैठकमा स्वागत गर्न नपाएकोमा उपकुलपति केशरजङ्ग बराल दुःखी भएको सार्वजनिक भयो । विद्यार्थीलाई श्रम गरेर बाँच्ने सीप सिकाउने, नेपालमै टिक्ने, विदेशी विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने योग्य नागरिक तयार गर्ने कुनै योजना ल्याउन नसकेकोमा उपकुलपतिले दुःख मान्नु जरुरी छ ।
नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमै पढाउने एउटा पनि योजना विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूले ल्याउन सकेनन् । संविधानको मर्मअनुसार समाजवादउन्मुख शिक्षा पारित गर्नेतर्फ कुनै पनि कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपतिलगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू अगाडि बढेनन् ।
विद्यार्थीको अभावमा नेपालका क्याम्पसहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । बा¥ह कक्षा पास भएपछि नै विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने अहिलेसम्मका सरकारहरू कसरी देशप्रति जिम्मेवार हुन्छ ? सरकार नै विदेशीका दलाल भएपछि देश कसरी माथि उठ्छ ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस वर्ष २६ अर्ब १६ करोड रुपियाँ बजेट तयार ग¥यो । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको २८ अर्ब ३२ करोड १६ लाख ३९ हजार रुपियाँ बेरुजु फछ्र्याैट गर्ने विषयमा सिनेट बैठक मौन बस्यो । विश्वविद्यालय पनि ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ हुने ठाउँ हो र ?