भ्रष्टाचार निवारण विधेयक प्रभावकारी हुनु आवश्यक

काठमाडौँ, २७ साउन । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइतबार ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६’ बारे छलफल भयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सार्वजनिक संस्थानलाई भ्रष्टाचार गरी घाटामा पठाउने सम्बन्धित सबैलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारबाही गर्ने निकायमा अधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति नगराई भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा लागिपरेकालाई निर्वाचन गराई नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुने विचार राख्नुभयो ।
आमसञ्चारमा प्रकाशित दोलखामा ‘भ्यु टावर नै अलपत्र, के गर्दै छ सरकार ?’ दोहो¥याउँदै सांसद सुवालले विद्युत् प्राधिकरणको नाफा ४७ अर्ब रूपैयाँ भएकोले सर्वसाधारण जनतालाई खाना पकाउन बिजुलीको महसुल घटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
विधेयकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीको लाइन जडान गर्नू भनी आदेश दिन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपाली महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीको नाममा खाडी मुलुकमा सडकमा बिक्री जस्तै भइरहेको भ्रष्टाचार नभए के हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा नतिजामा आधाआधी मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनुमा सम्बन्धित मन्त्री र अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले गिरिबन्धु टी स्टेट, ललिता निवास, टीकापुर जग्गा र गोकर्ण रिसोर्टको जग्गाका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नु जरूरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।