इजरायल – प्यालेस्टिन द्वन्द्व/दुई राज्य अवधारणाको पृष्ठभूमि र अन्तर्य – ३

आधारहीन र तथ्यहीन मान्यता
यता प्यालेस्टिनमा पनि बेलायतको यही नीति त थियो नै त्यसमा पनि यहुदीवादी आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने तत्कालीन आफ्नो नीतिअनुसार बेलायती विदेशमन्त्री आर्थर जेम्स बालफोरको घोषणाले प्यालेस्टिन भूमिमा यहुदीहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय भूमि उपलब्ध गराउन बाध्य भयो । तर जुन सिद्धान्त, मान्यता र तथ्यको आधारमा प्यालेस्टिनी भूमिमा यहुदी राष्ट्रिय भूमि उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो त्यो सर्वथा गतल र आधारहीन थियो । यो कार्य बेलायती साम्राज्यवादको बलमिच्याई र सिधा भाषामा त्यसलाई गुण्डागर्दी भनिन्छ । किनभने, बेलायतीहरूको पहिलो मान्यता थियो – यहुदीहरूलाई उपलब्ध गराउन लागिएको यो भूमि भूमिहीन यहुदीहरूलाई मानिसविहीन भूमि हो (A manless land for landless people) । तर, प्यालेस्टिन भूमि कहिले मानवविहीन थिएन । सभ्यता कालदेखि नै यहाँ मानव बसोबास थियो । इस्लाम, यहुदी र इसाई तीनै धर्ममा आस्था राख्ने मानिसहरूको लागि महत्वपूर्ण भूमि भएकोले यो मानिसविहीन कहिल्यै होइन भन्ने प्रमाणित विषय हो ।
दोस्रो मान्यता थियो – रोमन साम्राज्त्न्दा पूर्व नै यस स्थानमा यहुदीहरूको बसोबास थियो त्यसैले यहाँ अहिले यहुदीहरूको हक लाग्छ । यस तर्कका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि साउदी अरबका तत्कालीन प्रतिनिधि राजदूत बरुडीले महासभामा दिनुभएको तर्क ज्यादै रोचक थियो । बरुडीले सशक्तरूपमा महासभामा बोल्नुभएको थियो – आज अमेरिकाको यो म्यानहाटन सहर कुनैबेला त्यहाँका ताम्रा वर्णको आदिवासी (रेडइन्डियनहरू) को बसोबास स्थल थियो । क्षतिपूर्तिको रूपमा त्यतिबेला दिएको २४ अमेरिकी डलरका दरमा तिनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएर त्यहाँबाट विस्थापित गरेका थिए । आज ती आदिवासीहरूले चक्रवर्ती ब्याजसहित त्यो २४ डलर फर्काएमा यो भूमि उनीहरूले फिर्ता पाउने कि नपाउने ? बेलायतीहरू यहुदीहरूको प्रोमिस लैण्डको (ईश्वरले बचन दिइसकेको भूमि) तर्क पनि अगाडि सार्छन् । बाइबलको मूलकपी वल्ड टेस्टामेन्ट (Old Testament) मा जेसस् क्राइसले आफ्ना मुख्य अनुयायी अब्राहमलाई तिमी आफ्नो घरबार छोड र तिमीलाई म विशाल भूमि क्यानन (लेभान्ट, जुन आजको प्यालेस्टिन, इजरायल, जोर्डन ) उपलब्ध गराउँछु भनी प्रतिबद्धता जनाइएको हुँदा यहाँ यहुदीहरूको हक लाग्छ भन्दै धार्मिक ग्रन्थको हवाला दिँदै प्यालेस्टिन भूमिमा आफ्नो हक भएको दावा गर्छन् । धार्मिक ग्रन्थ रामायण, महाभारत वा बाइबलमा उल्लेख गरिएको स्थान र घटना वास्ताविक इतिहास नभएको र यो काल्पनिक कथा र कहानी भएको धेरै पहिल्यै पनि प्रमाणित भइसकेकोले विज्ञान र प्रविधिमा फ्डको मार्ने पश्चिमाहरूले बाइबलमा उल्लेख भएअनुसारको दावा गर्नु मूख्र्याइँ र बेइमानी मात्र हो !

अरबेली जनता यहुदी राज्य स्थापना प्रस्तावनाको प्रतिरोध गर्दै ।

दोस्रो विश्ययुद्ध पूर्व र पछि प्यालेस्टिन
अरेबेली जनताको प्रतिरोधले प्यालेस्टिन भूमिमा यहुदी आप्रवासनलाई रोक्ने घोषणा गर्न सन् १९३९ मा बेलायत बाध्य त भयो तर सन् १९३३ मै नाजीहरू जर्मनीमा सत्तारोहन भएपश्चात् नाजी जर्मनीको यहुदी मास्ने नीतिका कारण देखिने र नदेखिने गरी यहुदीहरूको बसाई सराइमा निरन्तरता नै देखियो । सन् १९३९ सेप्टेम्बरदेखि दोस्रो विश्वयुद्धको सुरु भयो । घटनाक्रमले अर्कै मोड लियो । हिटलरको यहुदीद्वेषी नीतिको कारण जर्मनी र युरोपबाट बसाइँ सरेर प्यालेस्टिनको भूमिमा आउने यहुदीहरूको सङ्ख्या झन् झन् बढ्न थाल्यो । सन् १९३३ देखि १९३५ सम्ममा देखिनेगरी १३०,००० नयाँ यहुदीहरूको बसाइँ सार्यो र नदेखिने गरी योभन्दा धेरै यहुदीहरुले यहाँ प्रवेश गरे । जति धेरै यहुदीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो । त्यति नै धेरै हिंसात्मक घटनाहरूमा वृद्धि भयो । अरबेली प्रतिरोधका निम्ति सङ्गठित शक्ति गठन भयो र त्यस्ता यहुदीहरूको पनि शक्ति समूह थियो । यसबाहेक बेलायतले पनि प्यालेस्टिन भूमिमा आफ्नो सेनाको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्यो । त्यसपछि सशस्त्र प्रतिरोधका घटना दुवैतर्फबाट नियमित जस्तै भयो ।
विश्वयुद्धको सुरुवाती वर्षहरूमा प्रतिरोध र हिंसात्मक घटनाहरू केही कम जस्तो देखिए पनि सन् १९४२ मई महिनामा अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरको बाल्टिमोर होटलमा यहुदीवादीहरूको एक भेला ‘बाल्टिमोर कार्यक्रम’ को नाउँमा सम्पन्न भयो । त्यस सभाले प्यालेस्टिनमा यहुदी राज्यको स्थापना र यहुदी सैनिक दलको स्थापनाको माग गर्यो । त्यस उप्रान्त अरेबेली प्रतिरोधलाई निस्तेज पार्न दक्षिणपन्थी यहुदीवादीहरूले पनि आतङ्क मच्चाउने सशस्त्र दल गठन गरे । प्यालेस्टइनका अरेबेली जनता र यहुदीहरूबिच हिंसात्मक आक्रमण र प्रत्याक्रमण दैनिकी जस्तै भयो । अरबेली जनताहरूको विरोध र प्रतिरोध बढ्न थालेपछि समस्या सुल्झाउन बेलायत लर्ड रोबर्ट पीलको संयोजत्वमा एक आयोग गठन गर्न बाध्य भयोे । पील आयोगको नामले चिनिने यस सुझाव समितिले पनि आफ्नै तरिकाले उत्तरी भाग यहुदी राज्य (करिब २० प्रतिशत) र दक्षिणी भाग अरबी राज्य (करिब ८० प्रतिशत) को लागि प्रस्ताव गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई यहुदी र अरबेली जनता दुवैले विरोध गरे ।

पील आयोगको सुझावअनुसार यहुदी राज्य र अरबेली राज्यको लागि गरिएको प्रस्तावअनुसारको नक्सा ।

पील आयोगको घटनापश्चात् बेलायतसँग तिक्तता बढेको यहुदीहरूले अमेरिकाको फेरो समातेको प्रमाणित न्यूयोर्क सहरमा भएको बाल्टिमोर कार्यक्रमले गर्यो । बाल्टिममोर कार्यक्रमको घोषणालाई यहुदी सङ्गठनमा उदार पक्षको हार र कट्टर यहुदीहरूको जीतको रूपमा पनि लिइन्छ । वास्तवमा बाल्टिमोर कार्यक्रमको भित्री उदेश्य प्यालेस्टिनमा यहुदी राज्यको मात्र स्थापना गर्ने र अरेबेली जनताको बसोबास र अस्तित्वलाई नस्वीकार्ने थियो । त्यसैले यो बेलायतले गरेको बालफोर घोषणाको अवज्ञा पनि थियो ।
आफूले सल्काएको आगोले डढेलोको रूप लिएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा बेलायतले सन् १९४७ मा प्यालेस्टिन भूमिमा एक वर्षपछि आफ्नो शासनादेश अन्त गर्ने र आफ्ना सबै सैनिक फिर्ता गर्ने घोषणा गरी यहुदी र अरबी जनताको समस्या सुल्झाउने जिम्मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पन्छायो । यहुदी र अरबेली जनताका लागि प्यालेस्टिनी भूमिलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावना १८१ योजनालाई अरबी जनताले स्वीकार गरेका थिएनन् । यहुदी राज्यको लागि ५६ प्रतिशत र अरबेली राज्यको लागि ४३ प्रतिशत तथा धार्मिक महत्वको जेरुसेलमसहितको बाँकी भूमि अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा छोड्ने उक्त योजनामा उल्लेख थियो । यसैबिच, बेलायतको यो योजना मुताबिक १४ मई १९४८ मा बेलायतले आफ्नो शासन देश प्यालेस्टिन भूमिमा अन्तभएको घोषणा गर्यो र त्यसको भोलिपल्ट मई १५ मा यहुदीको अन्तरिम सरकारले स्वतन्त्र राज्य इजराइल स्थापना भएको घोषणा गर्यो । आफ्नो भूमिमा आफ्नो स्वीकृति र सहमतिबिना अन्य कुनै जात विशेषको बलजफ्ती स्वतन्त्र राज्य स्थापना गर्ने कुरा अरेबेली जनतालाई स्वीकार्य हुने कुरै थिएन र सबै अरबेली देशहरू सिरिया, जोर्डन र मिश्रले संयुक्त रूपमा इजरायलविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्यो ।

(इजरायल राज्यको स्थापनापश्चात् अरब देशहरू र इजरालयबिच भएका युद्धहरूको बारेमा थप जानकारी र विवरण ‘इजरायली फासिवादविरुद्ध प्यालेस्टिनी प्रतिरोध’ नामक पुस्तकमा दिइएको छ – सम्पादक)

करिब एक वर्षको युद्धमा दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा अरेबेली जनताले हारको सामना गर्नुपर्यो । साम्राज्यवादको साथ पाएको इजरायले थप प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा गरी अरेबी जनतालाई गाजा र पश्चिम किनारमा खुम्च्याइदियो । अब अरबी जनताको लागि २२ प्रतिशतमात्र भूमि बाँकी भयो र इजरायलले ७८ प्रतिशत हड्प्यो । उल्टै प्यालेस्टिनी राज्य भनी छुट्याइको पश्चिम किनारमा अरबी बस्तीहरूलाई अवैधरूपमा अतिक्रमण गर्दे आफ्नो यहुदी बस्ती बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई उल्लङ्घन गर्दैगयो ।

अमेरिकाको प्रख्यात बाल्टिमोर होटलमा ‘बाल्टिमोर कार्यक्रम’ गर्दै यहुदी समाज

दुई राज्य अवधारणाको नालीबेली
आफ्नो अधिनस्थ प्यालेस्टिनी भूमिमा यहुदी राज्य स्थापना गर्ने ‘बालफोर घोषणा’ गरी अरेबेली जनता र यहुदीबिच द्वन्दको बीउ त बेलायतले छर्यो नै । ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या अरेबेली बसोबास भएको स्थानमा १० प्रतिशतभन्दा कम यहुदी भएका स्थानमा यहुदी राज्य स्थापना गर्ने घोषणा गर्नु नै बेलायती साम्राज्यवादको बेइमानी थियो । यो सिधै प्यालेस्टिनी भूमिमा रहेका अरबेली जनतामाथि नयाँ उपनिवेश थोपरेको प्रस्ट हुन्थ्यो जुन अरबेली जनताले स्वीकार्ने कुरै थिएन । सन् १९१७ मा बेलायती साम्राज्यवादले रोपेको द्वन्दको बीउ बनमारा झारभएर झाङ्गियो । त्यसलाई तीन दशकसम्म पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि बाह्यरूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जिम्मा लगाएपनि वास्तवमा यसको जिम्मा अमेरिकालाई छोडेको देखियो । तर, अमेरिकी साम्रज्यवादको नीति पनि बेलायती साम्राज्यवादको मध्यपूर्वको नीतिभन्दा फरक नभएकोले समस्याको समाधान हुने आशा गर्न सकिँदैनथ्यो । वास्तवमा आजसम्मको घटनाक्रमले यही स्थिति पुष्टि गरिसकेको छ ।
सन् १९१७ मा बेलायतले द्वन्दको बीउ छरेदेखि क्याम्प डेभिड हँुदै ओस्लो सम्झौता–२ सम्ममा पनि दुई राज्य अवधारणकै पाठ घोक्दै छन् । तर दुई राज्य अवधारणा सही र इमानदारिताका साथ लागु गर्न फासिवादी यहुदीहरूले कहिले पनि चाहेनन् । इजरायली लेबर पार्टीका प्रधानमन्त्री यिज्याक रबिन र पीएलओका प्रमुख यास्सेर अराफातले ओस्लो सम्झौतामा इजरायलले प्यालेस्टिन राज्यको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने र प्यालेस्टिनले पनि इजरायलको अस्तित्व स्वीकार्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर चरमपन्थी यहुदीहरूले आफ्ना प्रधानमन्त्री रविनलाई गोलीहानी हत्या गरे । सम्झौताको कार्यान्वयन अलपत्रमा पर्यो ।
सिङ्गो प्यालेस्टिनी भूमिमा इजरायल राज्यमात्र हुनुपर्छ र इजरायलमात्र यहुदी जातिको राज्य हुनुपर्छ र अन्य जातिको हुनु हँुदैन भन्ने मान्यता राख्ने सानो कट्टर समूहमा सीमित यहुदी चरमपन्थीहरू मूलधारको इजरायली राजनीतिमा बिस्तारै प्रभाव पार्दै गयो । इजरायलका वर्तमान लिकूड पार्टीका प्रधानमन्त्री नेतान्याहु यही धारको प्रतिनिधित्व गर्ने यहुदी हुन् र उनका बुबाको विरासतबाट नै उनले यो विचार पाएका थिए । सन् १९७३ मा स्थापित लिकूड पार्टी आज चरमपन्थी फासीवादी यहुदी पार्टीको रूपमा चिनिन्छ जसले अरबेली जनतासँग कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ । लेबर पार्टी दुइ राज्य अवधारणा र अरबेली जनतासँग सहअस्तित्वमा जानुपर्नेमा विश्वास गर्छ, तर लिकूड पार्टी त्यसको ठिक उल्टो दिशामा जान चाहन्छ ।