भर्खरै :

प्रेस स्वतन्त्रता, खुला अर्थनीति र लोकतन्त्र : अमेरिकाको देखाउने दाँत !

प्रेस स्वतन्त्रता, खुला अर्थनीति र लोकतन्त्र : अमेरिकाको देखाउने दाँत !

“युद्धको समयमा सत्य यति बहुमूल्य हुन्छ कि यो सधैँ झूटरूपी अङ्गरक्षकको साथ हुनुपर्छ” भन्ने दोस्रो विश्वयुद्धका बेला बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलको कथनलाई अहिले जारी रुस–युक्रेन युद्धको समयमा अमेरिकाले राम्ररी आत्मसात गरेको पाइन्छ । सैन्य रणनीतिमा छलको आवश्यकतालाई जोड दिन प्रयोग गरेको उक्त भनाइ हालको रुस–युक्रेन युद्धको समयमा अमेरिकाको गतिविधिसँग मेल खान्छ ।
“संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछ, स्वतन्त्र मिडियाको वकालत गर्दछ । यसले खुला अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ, स्वतन्त्र व्यापार, प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्दछ । अमेरिकाले निर्वाचित सरकारको अवधारणालाई समर्थन गर्दछ, लोकतान्त्रिक चुनावको महत्वलाई जोड दिँदै, जहाँ नेताहरू जनताले छान्छन् र निर्णय प्रक्रियाहरूमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दछ” भन्ने सिद्धान्त अमेरिकी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आदर्श र आधार भनेर कसैले पत्याउँछ भने त्यो भ्रममात्र रहेको पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ ।
जहाँसम्म लोकतान्त्रिक चुनावको प्रश्न छ त्यो अमेरिकाको देखाउने दाँत रहेको कुरा भेनेजुयलाको घटनाले पुष्टि गर्छ । गत जुलाईमा भएको भेनेजुयलाको हालैको राष्ट्रपति निर्वाचनको नतिजालाई संयुक्त राज्यले मान्यता दिएको छैन । मतदानमा धाँधली र पारदर्शिताको कमीको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले आफ्नो विरोधी भएकोले चिर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई मान्यता दिएन । यही निहुँमा अमेरिकाले मादुरोका १६ सहयोगीलाई चुनावमा हस्तक्षेप गरेको र मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अमेरिकाले आफू पक्षधर उम्मेदवार एडमन्डो गोन्जालेजलाई चुनावको वैध विजेताको रूपमा मान्यता दिएर खुलमखुला भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको छ ।
त्यसैगरी खुल्ला अर्थनीतिको वकालत गर्ने अमेरिका आफूलाई अप्ठेरो परेपछि आफैले बनाएको नीतिलाई लत्याइदिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, अमेरिकाले हालै चिनियाँ सामानमाथि लगाएको थप कर । जबरजस्ती प्रविधि स्थानान्तरण र बौद्धिक सम्पत्ति चोरीलगायत चीनले गरेको अनुचित व्यापार अभ्यास गरेको भन्ने निहुँमा अमेरिकाले यी कर लगाएको बताइएको छ । अब चीनबाट आउने विद्युतीय सवारी साधनले शतप्रतिशत ट्यारिफको सामना गर्नुपर्ने छ ।
स्वतन्त्र प्रेसको सन्दर्भमा त अमेरिकाले सीमा नै नाघेको छ । विश्वव्यापी दर्शकलाई रूसी दृष्टिकोणबाट समाचार र जानकारी प्रदान गर्ने रुसको अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजन नेटवर्क ‘रसिया टुडे’ ९च्त्० लाई ‘गोप्य प्रचार र गलत सूचना फैलाएको’ भन्ने आरोप लगाएर प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको दुई महिना अघि गरिएको छ । चुनावलाई असर पार्न सक्ने शङ्कामा गरेको निर्णय बाइडेन प्रशासनले आफ्नै घोषित मूल्य र मान्यताको उल्लङ्घन गरेको छ । “अमेरिकी चुनाव र प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउन लक्षित गोप्य क्रियाकलापमा संलग्न भएको’ आरटीमाथि आरोप लगाइएको छ । रुसको गुप्तचर संयन्त्रको ज्यावलको रूपमा यी समाचार संस्थाहरूले काम गरिरहेको आरोप छ । अमेरिकाले यी मिडिया संस्थाहरूले केवल अमेरिकामा मात्र नभई विश्वभर चुनावहरूमा हेरफेर गर्न रुसी गुप्तचरसँग समन्वय गरेर सार्वभौम मुलुकहरूका मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने आरोप लगाएका छन् ।
अमेरिकी प्रजातन्त्रको बलियो जग रहेको दाबी गर्नेले ‘रुसी गलत जानकारी’ बाट अमेरिकी चुनावलाई यति सजिलै प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्नु विरोधाभास देखिन्छ । विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने अमेरिकाले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता किन स्वीकार्दैन ।
सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ भनेजस्तै विश्वभरी तोडमोड गरिएको समाचारको माध्यमबाट अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्ने अमेरिका आफै विदेशी समाचारले अमेरिकी प्रजातन्त्र र निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न खोजियो भनेर रूवाबासी गर्दै छ । अमेरिकाको आफ्नै नीति र क्रियाकलाप एकआपसमा स्पष्ट रूपमा बाझिएको देखिन्छ ।
अमेरिकाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई मूल मूल्यका रूपमा लिन्छ र फरक विचारलाई प्रजातन्त्रको अभिन्न अङ्ग मान्छ भन्नु अमेरिकाको देखाउने दाँतमात्र र खाने अर्कै दाँत रहेको स्पष्ट छ । युक्रेन द्वन्द्व र गाजामा युद्धको अमेरिकी सरकारको नीतिको आलोचना गर्ने आरटी कानुनी प्रतिबन्ध लगाउने सन्दर्भमा बाइडेन प्रशासनले आफ्नै घोषित मूल्यहरू उल्लङ्घन गर्दै छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि अर्को प्रहारको रूपमा फेसबुकले समेत अमेरिकी सरकारको दबाबमा आफ्ना प्लेटफर्महरूमा रुसी मिडिया प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो दोहोरो मापदण्डको अर्को उदाहरण हो ।
तर, विशेष परिस्थितिमा गैर–पश्चिमी देशहरू वा अमेरिकी इतर पक्षका देशहरूले आफ्ना मिडियामा प्रतिबन्ध लगाउँदा अमेरिकाले यसलाई प्रजातन्त्रको उल्लङ्घन भनेर तुरून्तै आलोचना गर्छ । यस्तो व्यवहार निरङ्कुश अमेरिकी राजनीतिको विशिष्टता हो । अमेरिका सबै असहमतिपूर्ण आवाज र वैकल्पिक दृष्टिकोणलाई मौन राख्न चाहन्छ । यी देशहरूमा कानुन र व्यवस्थाको उल्लङ्घन, दङ्गा र हिंसाको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल अस्थायी रूपमा रोकिँदा अमेरिकालाई त्यसबारे निन्दा गर्न हतार हुन्छ ।
आरटीलाई जासुसीको आरोप लगाउने अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईए आफै सोसल मिडिया र हलिउडसँग गोप्य सम्बन्ध राखेर विदेशी मामलामा हस्पक्षेप गर्ने गरेको छ । सीआईएले विदेशमा पत्रकारहरूलाई आफ्नो कामको लागि प्रयोग गरेको आरोप विगतमा अनुसन्धानको विषय बनेको थियो । विदेशमा शासन परिवर्तनलाई बढावा दिन अमेरिकी मिडिया र यसका गुप्तचर निकायहरूले भूमिका खेलेको हुन्छ । उदाहरणको लागि, फाइनान्सियल टाइम्समा प्रकाशित हालैको रिपोर्टले अमेरिकाको सीआईए प्रमुखहरूद्वारा युक्रेन द्वन्द्वमा नीति निर्माणमा अमेरिकी मिडिया र गुप्तचरहरूको भूमिका सार्वजनिक भएको थियो ।
अमेरिकाको मुख्यधाराको मिडियाले ४१ हजार प्यालेस्टिनीको हत्यालाई कहिल्यै नरसंहार भनेन र ‘इजरायललाई आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकार छ’ भन्ने मन्त्र दोहो¥याउँछ । वास्तवमा इजरायललाई आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकार छैन किनभने यो अवैध कब्जा हो । इजरायलले प्यालेस्टिनी भूमिमा अवैध बस्तीहरू निर्माण गर्न जारी राखेको छ र वर्षौंदेखि प्यालेस्टिनीहरूलाई मारिरहेको र कैद गरिरहेको छ । तर, यो सत्य पश्चिमी मिडियाले भन्दैन । धेरैलाई लाग्छ कि हमासले अक्टोबर ७, २०२४ मा अचानक इजरायलमा आक्रमण गरे । तर, त्यसको पृष्ठभूमिमा इजरायलले प्यालेस्टिनीहरूलाई दसकौंदेखि के गरेको छ अमेरिकी मिडियामा समाचार छापिँदैन । अमेरिकी सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने शक्तिहरू अमेरिकी जनताले थाहा नहोस् भनेर यी विषयहरू कभर गर्ने विदेशी मिडियालाई प्रतिबन्धित गर्छन् । ‘सत्य’ फरक विचारबाट डराउँदैन, तर ‘झूट’ डराउँछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *